जलवायु परिवर्तनले लोप हुँदै लालुपाते « Khabarhub

जलवायु परिवर्तनले लोप हुँदै लालुपाते


२८ मंसिर २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

 गलेश्वर– चौत–वैशाखमा लालीगुराँस फुलेर वनजंगल राताम्मै देखिएजस्तै मङ्सिर–पुसमा पाखैभरि लालुपाते फुलेर राताम्यै हुने गरेका म्याग्दीका उच्च पहाडी र तल्लो क्षेत्रमा केही वर्षयता लालुपाते फुल्न छाडेको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण माटोमा अम्लियपना बढ्दै जाँदा लालुपातेलगायतका अन्य मौसमी फूलहरू हराउँदै जान थालेका स्थानीयले बताएका छन् ।  तापक्रम वृद्धिको असरका कारण हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा धेरै असामयिक परिवर्तन देखिन थालेका वन र वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको पुष्पराज अधिकारीले बताए। उनका अनुसार फूल फुल्ने र बाली पाक्ने समयमा समेत परिवर्तन आउन थालेपछि यस्तो समस्या देखिएको हो ।

तीन–चार वर्षअघिसम्म जिल्लाका बावियाचौर, अर्मन, बगरफाँट, ज्यामरूककोट, शिख, हिस्तान, भकिम्ली, गौश्वारा, मराङलगायत क्षेत्रमा रहेका लालुपातेका बोटमा अहिलेसम्म फूल फुलेको छैन ।

‘यो समय लालुपातेका रूखमा फूल फुलेर राताम्यै देखिनुपर्ने हो, तर अहिले त पात मात्र देखिन्छन्, फूल फुलेकै छैन’, मङ्गला गाउँपालिका–२ का हरिकृष्ण पौडेलले बताए।

जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लाको माटोमा अम्लियपनाको मात्रा बढ्दै गएको छ । माटोमा अम्लियपना बढेका कारण जिल्लामा बाली पाक्ने र फूल लाग्ने समय पछि धकेलिँदै गएको हुनसक्ने कृषि प्राविधिक जगत् बानियाँले बताए।

प्रकाशित मिति : २८ मंसिर २०८१, शुक्रबार  ७ : २३ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक