बेलायतमा हाडा नाता बिहेवारी बढेपछि प्रतिबन्ध लगाउन माग « Khabarhub

बेलायतमा हाडा नाता बिहेवारी बढेपछि प्रतिबन्ध लगाउन माग


२८ मंसिर २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


102
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लन्डन – बेलायतका एक कन्जरभेटिभ नेताले काका भाइ बहिनीबीचको विवाहमा प्रतिबन्ध लगाउन संसदमा माग गरेका छन् । बेलायती मिडियाहरूका अनुसार सांसद रिचर्ड होल्डनले बुधबार प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा काका भाइबहिनीबीचको विवाहबाट जन्मिने बालबालिकामा रोग र अपाङ्गताको जोखिम निकै बढेको बताए । जसका कारण जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई असर गरिरहेको छ ।

अक्सफोर्ड जर्नल अफ ल एन्ड रिलिजन रिसर्चलाई उद्धृत गर्दै सांसदले भने कि यस्ता विवाहबाट जन्मिएका बालबालिकामा सामान्य बालबालिकाको तुलनामा आनुवंशिक रोग लाग्ने सम्भावना दोब्बर हुन्छ । यो प्रथा महिलाको सुरक्षाका लागि पनि खतरा हो ।

होल्डनले यो पनि भने कि, ‘यो अभ्यास आधुनिक ब्रिटिश समाजको लागि बिल्कुल ठीक छैन। हजुरबा हजुरआमाको पालाको तुलनामा अहिले अवस्था नाजुक बन्दै गएकाले देशका लागि चिन्ताजनक अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

होल्डनले भने कि बेलायतका केही आप्रवासी समुदायहरू जस्तै ब्रिटिश–पाकिस्तानी र आयरिशहरू काका भाई बहिनीहरू बीच विवाहको उच्च दर छ। यीमध्ये करिब ४० प्रतिशत विवाह पहिलो कजनमा बीचमा नै हुने गर्दछ।

सांसदले भने कि संसारभरि करिब १० प्रतिशत बिहे काकाका भाइ बहिनीबीच हुने गरेको छ । अफ्रिकाको सहारा क्षेत्रमा ३५ देखि ४० प्रतिशत मानिसहरूले चचेरी बहिनीसँग विवाह गर्छन्। यो संस्कृति मध्य पूर्व र दक्षिण एशियामा पनि धेरै सामान्य छ। पाकिस्तानका केही भागहरूमा यो ८० पुगेको छ।

प्रकाशित मिति : २८ मंसिर २०८१, शुक्रबार  ८ : ३० बजे

भरतपुर आँखा अस्पताललाई पाकिस्तानको सहयोग

काठमाडौं– पाकिस्तानले भरतपुर आँखा अस्पतालको पूर्वाधार विकासका निम्ति १० लाख

विष्णु पौडेलसँग सञ्चारकर्मीको संवाद हुँदै

काठमाडौं – नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको

अल्पविकसित देशहरूको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य : नेपाल

दाेहा– अल्पविकसित देशहरूको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट निरन्तर सहयोग हुनुपर्नेमा

राज्यका सबै संरचनामा अपाङ्गता व्यक्तिको समान सहभागिता हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवैधानिक तथा कानूनी

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकको सर्कुलर

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष (आव)को मौद्रिक नीतिको