पाकिस्तानमा नयाँ सरकार बनाउन कसरत जारी « Khabarhub

पाकिस्तानमा नयाँ सरकार बनाउन कसरत जारी


२ फाल्गुन २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


156
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- पाकिस्तानमा सम्पन्न निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न असफल भएसँगै नयाँ सरकार बनाउन कसरत सुरु भएको छ । निर्वाचनको परिणामबाट पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफको पाकिस्तान मुस्लिम लिग नवाज (पीएमएल–एन) सबैभन्दा ठूलो दल बनेर उदाएको छ । यस पार्टीले ७५ सिट पाएको छ ।

यद्यपि गत फेब्रुअरी ८ मा सम्पन्न निर्वाचन परिणामअनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवारले १ सय १ सिट पाएका छन् । निर्वाचित स्वतन्त्र सांसदमध्ये अधिकांश पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफ पार्टीका समर्थक छन् । पूर्वविदेशमन्त्री बिलावल भुट्टो जरदारीको पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी पीपीपीले भने केबल ५४ सिट प्राप्त गरेको छ ।

यससँगै पीएमएलएनले पीपीपीसँग मिलेर सरकार बनाउने तयारी थालेको रोयटर्सले जनाएको छ । पीएमएलएनले नवाजका भाइ एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री सहबाज सरिफलाई उम्मेदवार बनाउन लागेको बीबीसीले जनाएको छ । शहबाज सन् २०२२ देखि सन् २०२३ सम्म पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री थिए ।

त्यसबाहेक नवाजले आफ्नी छोरी मरियम नवाजलाई पञ्जाब प्रान्तको मुख्यमन्त्री पदका लागि अघि सारेका छन् । उता, पीपीपीले भने नवाजको पार्टीलाइ सरकार बनाउन समर्थन गर्ने जनाएको छ ।

पाकिस्तानमा सरकार बनाउन १६९ सिटको आवश्यकता पर्छ । पाकिस्तानबाट प्रकाशित हुने डन अखबारको अनलाइनल संस्करणले जनाएअनुसार पीएलएमएन र पीपीपीसहित मुत्थैदा कोमी मुभमेन्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लिग काइद ए आजम, इस्तेकामा ए पाकिस्तान र बलोचिस्तान अवामी पार्टी गरी ६ वटा राजनीतिक दलले सहबाज सरकारमा जान तयार रहेको जनाएका छन् ।

यी सबै दलको सिट जोड्दा १५२ पुग्छ । यद्यपि महिला र गैरमुसलमानलाई प्रदान गरिने आरक्षण सिट विभाजन गरेको खण्डमा यस गठबन्धनले सहजै १६९ को आँकडा पार गर्ने डनले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २ फाल्गुन २०८०, बुधबार  ५ : ५६ बजे

सीआईएका गोप्य केन्द्रमा इरानको ड्रोन आक्रमण, रूसतिर सोझियो अमेरिकी आशंकाको सुई

वाशिङ्टन/रियाद- पश्चिम एसिया क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर निकाय (सीआईए)

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध रिट

काठमाडौं- सङ्घीय संसद्का सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको

सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको गम्भीर आरोप : सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशलाई राजीनामाको दबाब दिइयो, महाभियोग लगाउन खोजियो

काठमाडौं– तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप

दश अर्ब राजस्व सङ्कलन

विराटनगर- आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कूल