काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नेपाली नागरिक गरिब भएकै कारणले स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नपर्ने बताएका छन् । गरिब विपन्नको परिचयपत्र नभएसम्मका लागि वडाको सिफारिसमा निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था गरिएको उनले उल्लेख गरे।

परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, कुपण्डोल परिसरमा नवनिर्मित ‘सेवा विस्तार तथा अध्ययन अनुसन्धान भवन’को उद्घाटन गर्दै मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य सेवा नागरिकको संविधान प्रदत्त अधिकार भएको उल्लेख गरे ।

‘शिक्षा र स्वास्थ्य संविधानमा मौलिक हकको रुपमा स्थापित भइसकेको छ’, मन्त्री बस्नेतले भने, ‘सो मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकार लागिपरेको छ ।’  स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको समन्वयमा चार प्रदेशमा प्रादेशिक अस्पतालमा ‘जनरलवार्ड’ सबै निःशुल्क गरिएको उनले बताए । 

अस्पतालका निर्देशक डा श्रीप्रसाद अधिकारीले ४० श्ययाबाट सुरु भएको अस्पतालले अहिले चार सय ८९ श्ययाबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको जानकारी दिए। उनले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा  सहज पहुँचका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोगमा ‘जनरलवार्ड’मा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको बताए ।