विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पुनर्लेखन गर्न एमालेको आग्रह « Khabarhub

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पुनर्लेखन गर्न एमालेको आग्रह


१ चैत्र २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले समाजवाद र समृद्धिको बाटो पहिल्याउन नसक्ने खालको भएकाले पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई आर्थिक मन्दीबाट मुलुकलाई मुक्त गरी रोजगारी र उत्पादन बढाउने ढंगले पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

 यसअघिको सत्ता गठबन्धनका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले उक्त प्राथमिकता पेस गर्नुभएकामा हाल नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त भएको स्थितिमा पनि यसलाई तदअनुरुप बनाउन उनको आग्रह रहेको छ ।

‘सिद्धान्त र प्राथमिकताले संविधानको प्रस्तावनाबमोजिमको समाजवादउन्मुख अवधारणालाई महत्व दिन सकेको छैन । समाजवाद शब्दलाई नै जानेबुझेर प्रयोग नगरी पुँजीवाद सोचमा लाने खालको देखिन्छ’, नेता पौडेलले भने। 

उनले अर्थतन्त्रका सूचकहरू पनि सहीरूपमा नआएको भन्दै लक्ष्यको आधाभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने स्थिति हुँदा अर्थतन्त्र सुधारमा छ भनिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०८०, बिहीबार  ४ : ४४ बजे

आर्थिक रूपान्तरणमा राष्ट्र बैंकको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं– अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका

‘गौँथली’ हिट भएको फाइदा, अरुणले पाए ‘म मदनकृष्ण’

काठमाडौं – नायक अरुण क्षेत्रीको अभिनय रहेको ‘गौँथली’ सुपरहिट भएपछि

समस्याग्रस्त शिव शिखर र पशुपति सहकारीका ४२ जना बचतकर्ताले पाए रकम फिर्ता

काठमाडौं– समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले शिव शिखर र पशुपति सहकारीका

ग्यास वितरणका समस्या समाधान गर्न द्रुत प्रतिकार्य टोली गठन

काठमाडौं– नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यास वितरणका  समस्या

प्रदेश सरकारको गणितीय खेलमा राप्रपा सामेल हुँदैन : अध्यक्ष लिङ्देन

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले प्रदेश सरकारको सत्ता राजनीतिको गणितीय चलखेलमा