विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पुनर्लेखन गर्न एमालेको आग्रह « Khabarhub

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पुनर्लेखन गर्न एमालेको आग्रह


१ चैत्र २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले समाजवाद र समृद्धिको बाटो पहिल्याउन नसक्ने खालको भएकाले पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई आर्थिक मन्दीबाट मुलुकलाई मुक्त गरी रोजगारी र उत्पादन बढाउने ढंगले पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

 यसअघिको सत्ता गठबन्धनका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले उक्त प्राथमिकता पेस गर्नुभएकामा हाल नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त भएको स्थितिमा पनि यसलाई तदअनुरुप बनाउन उनको आग्रह रहेको छ ।

‘सिद्धान्त र प्राथमिकताले संविधानको प्रस्तावनाबमोजिमको समाजवादउन्मुख अवधारणालाई महत्व दिन सकेको छैन । समाजवाद शब्दलाई नै जानेबुझेर प्रयोग नगरी पुँजीवाद सोचमा लाने खालको देखिन्छ’, नेता पौडेलले भने। 

उनले अर्थतन्त्रका सूचकहरू पनि सहीरूपमा नआएको भन्दै लक्ष्यको आधाभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने स्थिति हुँदा अर्थतन्त्र सुधारमा छ भनिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०८०, बिहीबार  ४ : ४४ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक