इयु सदस्यताबारे छलफल गर्न आर्मेनियालीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको आह्वान « Khabarhub

इयु सदस्यताबारे छलफल गर्न आर्मेनियालीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको आह्वान


१ चैत्र २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


570
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

येरेभान आर्मेनियाका प्रधानमन्त्री निकोल पाशिन्यानले बिहीबार युरोपेली सङ्घ (इयु) को सदस्यताका लागि आवेदन दिने सम्भावनामाथि व्यापक सार्वजनिक छलफलको आह्वान गरेका छन् । पूर्व–सोभियत मुलुक आर्मेनियाको रुससँगको सम्बन्ध तनावपूर्ण छ । 

युक्रेनमा मस्कोको युद्धले इयुको विस्तार अभियानलाई पुनः बलियो बनाएको छ । ब्रसेल्सले वर्षौँको अनिच्छापछि इयुका आकांक्षी युक्रेन, माल्दोभा र जर्जियालाई औपचारिक सदस्यताको मार्गमा राखेको छ । मस्कोबाट आर्मेनियाको परिवर्तनले ककेसस मुलुकको सरकारले कट्टर दुश्मन छिमेकी अजरबैजानसँगको सुरक्षा खतरासामु आफ्नो रक्षा गर्न रुस असफल भएको उजागर गरेको बताएको छ । 

प्रधानमन्त्री पाशिन्यानले बिहीबार इयुमा सामेल हुने सम्भावना ‘समाजमा व्यापकरूपमा चर्चाको विषय बन्नुपर्ने’ बताए । उनको उक्त टिप्पणी युरोपेली संसद्ले यसै साता ‘इयु र आर्मेनियाबीच घनिष्ठ सम्बन्धमाथि’ एउटा प्रस्ताव पारित गरेपछि आएको हो । प्रस्तावमा येरेभानको अन्तिम सदस्यता आवेदनले ‘इयु–आर्मेनिया सम्बन्धमा एउटा परिवर्तनकारी चरणका लागि मञ्चार तयार गर्न सक्छ’ भनिएको छ । 

येरेभानमा एक सरकारी बैठकमा पाशिन्यानले भने, ‘यो आर्मेनियाको भविष्यको बारेमा हाम्रो दृष्टिकोणमाथि चर्चा गर्ने एउटा अवसर हो ।’ आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा इयुसँग आर्मेनियाको सम्बन्धलाई अधकतम गहिरो बनाउने दिशामा काम गरिरहने राजनीतिक इच्छाशक्ति भएको उनले बताए । 

इयुमा सामेल हुने विचारबारे विगतका महिनाहरूमा पाशिन्यानको राजनीतिक टिमभित्र सक्रियरूपमा चर्चा भइरहेको थियो । विदेशमन्त्री अरारत मिर्जोयान र संसद् अध्यक्ष एलन सिमोनियनले सार्वजनिकरूपमा आर्मेनियाको युरोपेली आकांक्षाबारे कुरा गरेका थिए । 

प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०८०, बिहीबार  ६ : ११ बजे

‘होल्डिङ सेल्टरमा बिजोग छ’

काठमाडौं– करिब तीन हप्ताभित्र व्यवस्थापन गर्ने बाचा गरेर सरकारले सुकुम्वासी

अर्थमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई गराए नयाँ बजेटबारे जानकारी

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीका आयोजना नै अलपत्र, डेढ दशक बित्दा पनि पूरा भएनन्

काठमाडौं- राष्ट्रिय आयोजना आयोगका अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री स्वयम् रहने व्यवस्था देशका

राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सात लाख बेरोजगार सूचीकृत

काठमाडौं– सरकारद्वारा सञ्चालित ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ मा चालु आर्थिक