सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नाउपा रन्जिता पक्षका कैलाशको पनि दाबी पेश « Khabarhub

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नाउपा रन्जिता पक्षका कैलाशको पनि दाबी पेश


२ बैशाख २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


6.8k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नाउपा रन्जिता श्रेष्ठ पक्षका कैलाश चाैधरीको पनि दाबी पेश गरेका छन् । यसअगाडि नागरिक उन्मुक्तिका पार्टीका रेशम चौधरी पक्षका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले पनि दाबी पेस गरेका थिए ।

उनले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी  केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेको बताइएको छ ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेका १० जना र नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११ जना सदस्य छन् ।

कैलाश चौधरीलाई स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीले पनि समर्थन गरेको बुझिएको छ ।  प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले अर्को पक्षले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेकाले कानुनी परामर्शपछि निर्णय गर्ने बताएका छन् ।

यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यबाट इन्दिरा गिरीलाई हटाउने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको छ ।

नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले समानुपातिक सांसद गिरीलाई कारबाही गरेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएपछि उनको पदमुक्त भएको थियो ।

उनी पदमुक्त भएको सूचना चैत २६ गते टाँसिएको थियो ।

अहिले पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सुदूरपश्चिमको पुगेकी छन् । रेशम भने त्यहाँ देखिएका छैनन् ।

याे पनि…

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नाउपा रेशम पक्षका लक्ष्मणकिशोरकाे दाबी पेश

प्रकाशित मिति : २ बैशाख २०८१, आइतबार  ४ : ०९ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच