भँगेराले धान खाएर उत्पादन कम भएको कारण देखाइ सन् १९५८ मा माओत्सेतुङले पाँच वर्ष माथिका सबै जनतालाई देशैभरबाट भँगेरा मारेर उन्मूलन गर्न उर्दी लगाए। चीनमा त्यो बेला माओ भगवानको अर्को अवतारका रुपमा पूजित थिए। कतिसम्म भने कुनै कारखानाको मेसिन बिग्रिएमा उनले लेखेको पुस्तक ‘रेडबुक’ गोजीबाट निकालेर ढोग्यो भने बिग्रिएको मेसिन आफैं स्वचालित हुन्छ भन्ने विश्वास थियो। यस्ता परमपूज्य व्यक्तिले आज्ञा गरेपछि केही दिनमै काम तमाम् भयो। तर दुर्भाग्यवश त्यही वर्ष धानको उत्पादन अति न्यून भयो।

दूरदर्शी निर्णयले धानको उत्पादन बढेको देखाएर आफूलाई सर्वज्ञानी प्रमाणित गर्ने माओ सपना तासको महलझैं गल्र्यामगुर्लुम ढल्यो। आफ्नो निर्णयले माओ मानसिक रुपमा अशान्त भए। कृषि विज्ञहरु अनपेक्षित परिणामबाट किंकर्तव्यविमूढ देखिए। माओका लहडका अगाडि सत्य बोल्ने आँट उनीहरुमा अझै पलाएन। रुसबाट वैज्ञानिक झिकाएर खोज अनुसन्धान गर्न लगाइयो। गाँठी सत्य अन्न खाने किरा भँगेराले आहारा बनाउँदो रहेछ। किरा मार्ने भँगेरा नै नभएपछि किराको साम्राज्य बढ्दा उल्टो बीउ पनि नउठ्ने गरी अन्न सखाप भएछ। अब फेरि चुचे ढुंगो उही टुँगो भनेझैं भित्रभित्रै रुसबाट भँगेरा आयात गरियो। गल्ती गरेको महसूस नै नगरी भित्रभित्रै सरकारी स्तरबाटै भँगेरा उत्पादन गरी छोड्ने कामले तीब्रता पायो। माओको मृत्यु नभएसम्म भँगेरा हानिकारक नभएको जानकारी जनतालाई दिइँदैन। त्यो समय माओको निर्णय गलत भन्ने हिम्मत कुनै माइकलालमा थिएन। आखिर सत्य बुझ्न पनि चिनियाँ जनताले दशकौं पर्खनुपर्यो। जब बुझे, समय धेरै पर हुत्तिसकेको थियो।

सत्ताको उन्मादले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि माओको त्यही चरित्रमा अनुवाद गरेको छ। आफ्नो लहडलाई सृष्टिको नियम मान्नुपर्ने अघोषित सोचका कारण तेस्रो पटक पाएको कार्यकारी पद जागिरमा खुम्चिने निश्चित प्राय भएको छ। एक युगमा एकपल्ट आउने अवसर नेताहरुका लागि बोकाको मुखमा कुभिण्डो बन्दै आएको छ। धेरै महत्वाकांक्षासाथ बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसबाट आर्जित प्रतिष्ठा धेरैका लागि कौरवहरुले खडा गरेको ‘लाहाको घर’ प्रमाणित भयो। एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेपालका कम्युनिस्ट मिल्ने एजेण्डाबाट तीन कोस पर भाग्नुको गुढ पनि त्यही हो।

सत्ताको उन्मादले प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि तेस्रो पटक पाएको कार्यकारी पद जागिरमा खुम्चिने निश्चित प्राय भएको छ।

भाँचिएको ऐनामा जति टालटुल गरेपनि त्यहाँ दुईवटा तस्बिर नआई छोड्दैन्। एमाले र माओवादीको मिलन त्यसै पनि अप्राकृतिक हो। दुईवटै पोजिटिभ या नेगेटिभको मिश्रणले ऊर्जा उत्पादन हुँदैन्। बरु करेन्टले ज्यान जोखिममा पर्नसक्छ। तोरी पेलेमा तेल निस्कन्छ। कोदो पिसे पिठो बन्छ। जब कोदो र तोरी मिसाएर पेलियो भने अप्राकृतिक लेदो वस्तु निस्कन्छ। आखिर त्यही भयो, त्यही देखिदैछ। यस्तो भएर पार्टी दीर्घकालीन रहनु भनेको मुलुक र त्यो पार्टीमा रगत, पसिना समर्पण गरेका लाखौंको भविष्य सुरुङ युगमा प्रस्थान गर्नु हो। जो जसको झोले भएर आफू अनुकूलको व्याख्या गरेपनि अर्को पुस्ताले व्यहोर्ने गोता त उनीहरुको सन्तानले पनि भोग्नैपर्छ। आखिर बाटो त जन्ती र मलामीको एउटै हो।

कामना गरौं, कम्युनिस्ट नाममा खुलेका सटरका रहस्य खुल्दै गएर चामल, बियाँ र कनिका छुट्टिउन। बादल र नेपालका राजनीतिक दल फाटेकै जाति हुन्छ। समयमै उपचार भएन भने त्यसको संक्रमण झन् फैलने चिन्ता रहन्छ। विकासका दृष्टिले दाजुभाइ, केराको घरी र नेपालका पार्टीहरु छुट्टिएकै निको हो।

राजनीति र प्रशासनमा न सबै मानिस खराब छन, न सबै असल छन्। तर खराबको संख्या न्यून बनाउने प्रयास नहुँदा अपेक्षाकृत बढी रहेको राजनीतिको खराब रंग प्रशासनमा सर्लक्कै सरेको छ।

सोच, विधि र व्यवहारमा असमानताको कहालिलाग्दो जड खेपिरहेको निजामती सेवामा सुधार हुनु साटो त्यो खाडल झन्झन् गहिरिँदो छ। एउटा मन्त्री शपथ खाएर कुर्सी सम्हाल्न पाएको हुन्न, उसको पहिलो कर्म सचिव हुत्याउनु हुन्छ। त्यो सचिवलाई मिल्काउन घान हाल्ने काममा परचक्री नभएर त्यही हुत्तिने सचिवकै ब्याची लागेको हुन्छ।

राजनीति र प्रशासनमा न सबै मानिस खराब छन, न सबै असल छन्। तर खराबको संख्या न्यून बनाउने प्रयास नहुँदा अपेक्षाकृत बढी रहेको राजनीतिको खराब रंग प्रशासनमा सर्लक्कै सरेको छ।

पाँच वर्षको करार अवधि टिक्ने र बिक्ने बीचको मनोविज्ञानबाट उसका दिन घर्किन्छन्। म्युजिकल चियरजस्तै बसाउने र थेचार्ने अनवरत संघर्ष चलिरहँदा न एउटा बहादुर राष्ट्रसेवक निस्किएर सत्यका पक्षमा शंखनाद गर्न सक्यो न कुनै महाभारत पात्र बर्बरिकजस्तो कमजोरका पक्षमा लाग्ने आदर्श राजनीतिज्ञ नै जन्मिन सक्यो।

पहिलो राष्ट्राध्यक्ष रामवरण यादवले लोभ गर्दा त्यो पदसँगै जोडिएर चुरे संरक्षण आयोजना जन्मियो। बजेटको गाँठो फुकाउने सर्तमा राष्ट्रपतिलाई खुसी पार्न मात्र ल्याइएको त्यो आयोजना सतहमा आएपछि गिटी, ढुंगा, बालुवाको चलखेल झन् बढ्यो। आयोजनाको करोडौं बजेट स्वाहा हुन पनि छोडेन, प्राकृतिक दोहन पनि रोकिएन।

विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि लोभीपापीले महिलाको नाममा अर्को परियोजना झुण्ड्याइदिए, त्यो पनि रहर र लहडमै थन्कियो। देशकी अभिभावकलाई सुत्केरी हेलिकोप्टरमा बोक्ने नारामा सीमित गर्दै राष्ट्रिय कार्यक्रम ल्याइयो। क्षमतावानलाई दिइनुपर्ने कार्यकारी पद लिलाम बढाबढमा चढाइन्छ। लिलाममा खरो उत्रिनेले कुर्सी पड्काउँछ। लगानी गरेपछि उठतीपुठ्ती उसको पहिलो कर्तव्य हुने नै भयो। जब यसो गर्दा कमजोरीका कारण कुनै दुर्घटना हुन्छ, त्यसपछि चिच्याएर सुशासन अनि थितिका बहस उरालिन्छन्।

यदि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, प्रधानन्यायाधीशले तिनै तहका न्यायाधीश, मुख्यसचिवले सचिव, फौजी संगठनका सारथीले फौज र नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्ताको स्वामित्व लिने हो भने २४ घण्टामा मुलुक रामराज्य हुन्छ। सुशासन भनेकै त्यही हो। मुटुको काम फोक्सो, फोक्सोको मिर्गौला, मिर्गौलाको मस्तिष्क, मस्तिष्कको कलेजोले गर्छु भन्यो भने के हुन्छ ? देशको राज्य सञ्चालन प्रणाली पनि त्यही हो।

आफ्नो गोत्र, पार्टी र वंशको नपर्ने देखेपछि फौजीको सरुवा, बढुवा ठप्प पार्ने गृहमन्त्री, सेवानिवृत्त भएपछि संगठनमा आफ्नो चाकरी बजाउने चण्डमुण्डको दुनो नसोझिएसम्म संगठनमाथि खेल्ने फौजी प्रमुखका नालायक नाटक अब कसैका नजरमा नौलो रहेन।

विधिमाथि व्यक्तिको नाङ्गो प्रहार रोकिने छाँट कहिल्यै देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा दशकौंदेखि दिमागमा भरिएको फोहोर जस्ताको तस्तै राखेर भौतिक बाग्मतीलाई स्वच्छ बनाउने परिकल्पना पाखण्ड शिवाय केही होइन।

विधिमाथि व्यक्तिको नाङ्गो प्रहार रोकिने छाँट कहिल्यै देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा दशकौंदेखि दिमागमा भरिएको फोहोर जस्ताको तस्तै राखेर भौतिक बाग्मतीलाई स्वच्छ बनाउने परिकल्पना पाखण्ड शिवाय केही होइन।

जुनजुन समस्याका कारण देश अधकल्चो अवस्थामा पुगेको छ, त्यसको लगाम समाजका नालायक मानिसको हातमा पुग्नु नै हाम्रो दुर्भाग्य हो। म्यानपावर व्यवसाय, जग्गा जमिनको कारोबार, ढुंगा, गिटी, बालुवा, इँटाजस्ता निर्माणजन्य सामग्रीका व्यवसायी समाजका कुन वर्गका छन्, त्यसबाट पनि अर्थ राजनीति ओरालो लाग्नुको जवाफ स्पष्ट थाहा पाउन सकिन्छ। माओवादी जंगलमा रहँदाको वाईसीएल प्रवृत्ति अहिले सक्कल बम्मोजिम नक्कल राज्य सञ्चानलनको फ्रन्ट डेस्कमा विधिवत अनुवाद भएको देखिन्छ।

राजश्वसँग सम्बन्धित निकायको त कथा नै बेग्लै छ। भन्सारमा गए संसार देखिन्छ भन्ने मान्यता त्यहाँ जान कर्मचारीमा देखिने प्रतिस्पर्धा र जोखतौलबाटै प्रष्ट हुन्छ। एक्काइसौं शताब्दीलाई प्रविधिले डोर्याएको छ तर यो देशमा सूचना प्रविधि मन्त्रालय जोक्कर बन्छ। एकातिर सुकेनास लागेका नेपालीको पेटारो पेट देखाएर पैसा बटुलिन्छ भने अर्कातिर गरिबी मन्त्रालयका मन्त्री काम नपाएको पीडा पोख्छन्। अन्तरमन्त्रालय ठालु र जोताहाको भावनाबाट ग्रसित छन्। एउटा मन्त्रालयमा पेस गरिएको कागजात अर्को मन्त्रालयको लागि स्वीकार्य हुन्न। एउटा हाकिमले लगाएको तोक अर्को हाकिमलाई पच्दैन। एउटा कार्यालयमा भएको कानुनको व्याख्यासँग अर्को सहमत हुँदैन।

शाखा अधिकृत उपसचिव, उपसचिव सहसचिव र सहसचिव सचिवसँग निचोरिएको छ। एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा हैन, प्रतिशोध छ। हाकिमी प्रतिशोधको आगोमा एउटा सामान्य सेवाग्राही कुटानी, पिसानी र पेलानी हुनुपर्ने अवस्था छ। सिक्ने सिकाउने जाँगर कसैमा छैन।

एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा हैन, प्रतिशोध छ। हाकिमी प्रतिशोधको आगोमा एउटा सामान्य सेवाग्राही कुटानी, पिसानी र पेलानी हुनुपर्ने अवस्था छ।

खाइलाग्दा मन्त्रालयमा काम गर्ने शाखा अधिकृतको सान, मान अलग्गै हुन्छ। राजनीतिमा भाषण छाँटिने जातीय खाडल जनताबिच के डरलाग्दो छ र त्यसको लाखगुना बढी निजामती सेवामा छ।

सिंहदरबार देश बनाउने खाकाको सट्टा गुनासाका खाप लाएर बसेको दशकौं भयो। आफूले पाएको पदीय मर्यादालाई न्याय गर्ने भन्दा पनि नपाएकोमा असन्तुष्टि पोख्दै १०-५ को पात्रो पट्याउनेहरुको संख्या बढ्दो छ। एउटै पाठ्यक्रम, एउटै केन्द्र र एउटै जाँचकीमार्फत पास भएर आएको सरकारी जागिरे एउटा कुपोषणग्रस्त भएर वीर अस्पताल धाउँछ भने अर्को अजिर्णको रोगी भएर मेदान्त अस्पताल पुग्छ।

राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा भूमि सुधारको अभियान थाल्दा असल कर्मचारी भूमि सुधार र अपेक्षाकृत रेकर्ड खराव भएका भन्सारमा पठाउन उर्दी गरेका थिए रे ! आखिर त्यसको रिजल्ट के भयो ?

मेचीबाट हिँडेको बस भोलिपल्ट सरकारी कार्यालय नखुल्दै महाकाली पुग्छ तर सरकारी कार्यालयमा वल्लो टेवुलबाट महिनौंसम्म पल्लो टेबुलमा फाइल पुग्दैन। त्यसको पाँग्रो कस्तो हुन्छ, स्वयं उनीहरुलाई हेक्का छैन।

प्रक्रियाको अर्को नाम प्रशासन हो। तर मेचीबाट हिँडेको बस भोलिपल्ट सरकारी कार्यालय नखुल्दै महाकाली पुग्छ तर सरकारी कार्यालयमा वल्लो टेवुलबाट महिनौंसम्म पल्लो टेबुलमा फाइल पुग्दैन। त्यसको पाँग्रो कस्तो हुन्छ, स्वयं उनीहरुलाई हेक्का छैन। मन्त्री र सचिव दुवै दौरा सुरुवाल लाउँछन्। यी दुईको सहभागिता सहमति विना कौडीको कामले पनि वैद्यता पाउँदैन। तर हाम्रो सन्दर्भमा यी दुईको यात्रा एक नदीको दुई किनार हुँदै आएको छ। देश विकासको महायज्ञमा एउटाले चरु र अर्कोले घिउ हाल्नुपर्ने त्यो भएकै छैन। एउटाले चरु हाल्छ अर्को घिउ छैन भनेर पन्सिन्छ। अर्को घिउ लिएर ठिक पर्छ तर चरु नै खलाँस। यही लुकामारीले देशको आर्थिक आकार अमिवा जस्तो बन्दै गइरहेको छ।

कौटिल्यको अर्थशास्त्र सबैले पढेका छन्। कौटिल्यले सरकारी कर्मचारीले खाएको घुस र माछाले खाएको पानीलाई समान मानेका छन्। जसको अर्थ हो- त्यो कर्म बाहिरबाट देखिदैन। निजामती सेवामा पनि धेरैले अनुभव गरेको सत्य के हो भने यहाँ कि चिनेको कि किनेको मात्र पक्का हुन्छ। अब ठूलोका नाममा गरिने गल्ती ढाकछोप हुँदैन। अब पनि माछा कुदेर समुद्रको छाल उठ्दैन भनेर मनपरी गर्ने हो भने त्यस्तालाई ठीक लगाउने भनेको समय हो। याद राखौं–बाटो काट्न जस्तो सजिलो माटो काट्न कहाँ हुन्छ र ?