कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने « Khabarhub

कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने


१ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


162
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले सरकारले आज संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न दिने भएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने छलफल भएको सांसद रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

उनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा अवरोध नगर्ने तर अरु विषयमा प्रवेश गर्न नदिने बताए । जारी बैठकमा रास्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने वा नदिने भन्नेबारे सांसदहरुले मिश्रित धारणा राखेका छन् ।

शीर्ष नेताहरुले राष्ट्रपतिले गर्ने सम्बोधनमा अवरोध गर्न नहुने बताएका छन् भने युवा नेताहरुले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति नबनेसम्म अवरोध जारी राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

यसअघि आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसका नेताहरूसँग राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अवरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा अवरोध गर्दै आएको छ।  संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज दिउँसाे ३ बजे राष्ट्रपति पौडेलले सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने कार्यसूची छ।

 

प्रकाशित मिति : १ जेठ २०८१, मंगलबार  १० : ५४ बजे

परराष्ट्रमन्त्री खनाल र अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राज्य अमेरिकाकी राजनीतिक मामिला

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा थपियो ९७७ दरबन्दी

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापनको

रोड टु यूएफसी : सेमिफाइनलमा रविन्द्र न्यूजिल्याण्डका कासिबसँग भिड्ने

काठमाडौं – नेपालका युवा एमएमए स्टार रविन्द्र ढाँट अब ‘रोड

वैद्यज अर्गनाइजेसनले पायो अल्ट्राभोइलेटको आधिकारिक बिक्रेता

काठमाडौँ । नेपालको अग्रणी अटोमोबाइल घराना वैद्यज अर्गनाइजेसन नेपालका लागि

आर्थिक गणना : दश लाख बढी व्यावसायिक प्रतिष्ठानको आर्थिक विवरण सङ्कलन

काठमाडौं – राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले दोस्रो चरणको आर्थिक गणनाअन्तर्गत करिब