कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने « Khabarhub

कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने


१ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


162
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले सरकारले आज संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न दिने भएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने छलफल भएको सांसद रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

उनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा अवरोध नगर्ने तर अरु विषयमा प्रवेश गर्न नदिने बताए । जारी बैठकमा रास्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने वा नदिने भन्नेबारे सांसदहरुले मिश्रित धारणा राखेका छन् ।

शीर्ष नेताहरुले राष्ट्रपतिले गर्ने सम्बोधनमा अवरोध गर्न नहुने बताएका छन् भने युवा नेताहरुले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति नबनेसम्म अवरोध जारी राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

यसअघि आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसका नेताहरूसँग राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अवरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा अवरोध गर्दै आएको छ।  संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज दिउँसाे ३ बजे राष्ट्रपति पौडेलले सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने कार्यसूची छ।

 

प्रकाशित मिति : १ जेठ २०८१, मंगलबार  १० : ५४ बजे

बजेटमा सुदूरपश्चिम : पर्यटकीय विकासदेखि एमबीबीएस पढाइसम्म

महेन्द्रनगर – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिममा विशिष्ट पर्यटकीय विकास

वैभवको विस्फोटक ब्याटिङमा राजस्थानले गुजरातलाई दियो २१५ रनको लक्ष्य

काठमाडौं – इन्डियन प्रिमियर लिग २०२६ क्वालिफायर–२ अन्तर्गत आज भएको

बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई आर्थिक समृद्धिको केन्द्र बनाइने

बागमती – सरकारले बजेटमा बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई आर्थिक

आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोडिने

काठमाडौं – सरकारले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग

राजस्व बढाउन हरित कर, कुनमा कति ?

काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत हरित करसम्बन्धी