कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने « Khabarhub

कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने


१ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


162
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले सरकारले आज संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न दिने भएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने छलफल भएको सांसद रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

उनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा अवरोध नगर्ने तर अरु विषयमा प्रवेश गर्न नदिने बताए । जारी बैठकमा रास्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने वा नदिने भन्नेबारे सांसदहरुले मिश्रित धारणा राखेका छन् ।

शीर्ष नेताहरुले राष्ट्रपतिले गर्ने सम्बोधनमा अवरोध गर्न नहुने बताएका छन् भने युवा नेताहरुले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति नबनेसम्म अवरोध जारी राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

यसअघि आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसका नेताहरूसँग राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अवरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा अवरोध गर्दै आएको छ।  संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज दिउँसाे ३ बजे राष्ट्रपति पौडेलले सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने कार्यसूची छ।

 

प्रकाशित मिति : १ जेठ २०८१, मंगलबार  १० : ५४ बजे

डुबानबाट जोगाउन वीरगञ्ज महानगरको तीन वडामा नाला र ह्युमपाइप

वीरगञ्ज- वर्षात्का बेला पानीको उचित निकास नहुँदा डुबानको समस्या भोग्दै

मधेसको विकासका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने सभापति थापाद्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त

सर्लाही । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मधेसका जनताका समस्या

भच्चेकमा दुई दिने निशुल्क मोतियाविन्दु शल्यक्रिया शिविर

गोरखा- अजिरकोट गाउँपालिका–३ भच्चेकमा दुई दिने निशुल्क मोतियाविन्दु शल्यक्रिया शिविर

साफ यु–१९ महिला च्याम्पियनसिपको तयारी पूरा

कास्की – पोखरा रङ्गशालाभित्रको फुटबल रङ्गशालामा भोलिदेखि सुरु हुने दक्षिण

बेलायती सांसदमाथि चीनले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको प्रधानमन्त्री स्टार्मरको दाबी

सांघाई – चीनको उइगुर अल्पसंख्यक समूहमाथि भएको कथित मानवअधिकार उल्लंघनको