काठमाडौं – सरकारी अधिकारीहरू यतिखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा व्यस्त छन् । वित्त नीति अर्थात्‌ बजेटमा आफ्ना मामिला समेट्न सरोकारवालाहरूले विषयगत मन्त्रालयहरूमार्फत विभागीय अर्थ मन्त्रालयमा सल्लाह सुझाव पेश गरिररहेका छन्‌ ।

निजी क्षेत्रका अधिका‌ंश छाता संस्थाहरूले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई नै भेटेर बजेटमा आफ्ना माग समेटिदिन माग गरिरहेका छन्‌ । बजेटमा समेट्न पेश गरिएका माग र अपेक्षाबारे खबरहबले सरोकारवाला क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गरिरहेको छ । यस क्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग कुराकानी गरी यो सामग्री तयार गरिएको हो ।

ईप्पानले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्नेगरी ऊर्जा क्षेत्रको विकासका निम्ति भन्दै २९ बूँदे सुझाव दिइसकेको छ । बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने, मेसिनरी पाटपुर्जा आयातमा न्यून भन्सार लगाउनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता लगायत विषय समेटेर अर्थमन्त्रीमार्फत् सरकारलाई सुझाव दिइएको अध्यक्ष कार्की बताउँछन् ।

ईप्पानले बजेटका लागि पेश गरेका सुझावः

अर्थमन्त्री पुनलाई जलविद्युत आयोजना बनाउन मेसिनरी पार्टपुर्जा आयात गर्दा एक प्रतिशतमात्र कर लाग्ने व्यवस्था हटाइएकाले त्यसलाई पुनः लागु गर्नुपर्ने माग राखेको राखिएको कार्कीले जानकारी दिए ।

ग्यासमा अनुदान खारेज

त्यस्तै, विद्युतको बिक्रीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुका रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्युत् उत्पादन अनुमती पत्र र जलविद्युत् आयोजनाबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) को म्याद २ वर्ष थप गर्नुपर्ने, जग्गाको हदसम्मको जग्गा खरिद गर्दा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, ग्यासमा दिइएको अनुदान खारेज गरी मिटर अपग्रेड गर्न र ईन्डक्सन चुलोमा अनुदान दिनुपर्ने र पीपीए दर वृद्धि गरिदिनुपर्ने माग ईप्पानको छ ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै ईप्पान अध्यक्ष कार्कीले देशलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउन ऊर्जा नै प्रमुख क्षेत्र भएकाले सरकारलाई महत्वपूर्ण बजेट सुझा दिइएको बताए ।

‘सरकारले ऊर्जा उद्योगलाई विशेष प्राथामिकतासाथ हेर्नुपर्छ’, कार्कीले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्रले सरकारसँग धेरै बजेट मागेको छैन, किनकी विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र नै अग्रणी भइरहेको छ, सरकारले ऊर्जा क्षेत्र विकास हुने वातावरण चाहिँ बनाइदिनुपर्छ ।’

विद्युत आयोजना मर्मत गर्ने सामानमा यसअघि एक प्रतिशत कर लिने गरेकोमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि २८ प्रतिशत करदर लगाएकाले सो दर हट्नुपर्ने कार्कीले बताए । प्रदेशले र स्थानीय तहले पनि कर छुट्टाछुट्टै कर लिन थालेकाले यो समस्या हटाउन आगामी बजेटमार्फत नीति लिनुपर्ने कार्कीको भनाई छ ।

कार्कीका अनुसार बैंकबाट विद्युत आयोजनामा २० प्रतिशत लगानी अनिवार्य र पुर्नकर्जा सीमा एक अर्ब रुपैयाँसम्म हुनुपर्ने समेत ईप्पानको माग छ । यस्तो व्यवस्था लागु भए सन्‌ २०३५ सम्म विद्युत उत्पादन २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन धेरै समय नलाग्ने कार्कीको दाबी छ ।

प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँसम्म भ्याट फिर्ता व्यवस्था २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन हुँदासम्म कायम राख्न पनि ईप्पानले अर्थमन्त्री पुनसँग आग्रह गरेको छ । विगतकै बजेटमार्फत व्यवस्था गरे पनि निकै वर्ष गुज्रिसक्दा पनि आफूहरूले भ्याट फिर्ता नपाएको पनि कार्कीले जानकारी दिए ।

लगानीमा सहजता

सरकारले सोचेको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य भेट्न कम्तिमा ६१ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । सो लगानी नेपालभित्रै जुटाउन सम्भवन नभएकाले विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने कार्की बताउँछन्‌ ।

‘कसैले आयोजना विकासमा १० लाख रुपैयाँ शेयर हाल्दा सो रकम कहाँबाट आयो भनी खोज्न थाल्दा लगानी जुटाउन कति सम्भव छ भन्ने मामिला सरकारले बुझिदिनुपर्छ’, कार्कीले भने, ‘ऊर्जा परियोजना निजी क्षेत्रले विकास गरे पनि केही समयपछि सरकारकै सम्पत्ति हुने हो ।’

विदेशी पूँजीबाट निर्मित १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन थालेको १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहा गर्नुपर्ने समेत ईप्पानको माग रहेको छ । नेपाल बाहिर धेरै नेपालीहरू बस्ने र नेपालमा आउनासाथ जलविद्युतमा लगानी गर्नेगरी सरकारले कानून बनाइदिनुपर्ने अध्यक्ष कार्की बताउँछन्‌ ।

‘उहाँहरू(विदेशमा भएका नेपाली) आउनासाथ साधारण शेयर (आइपीओ)मा जाने खालको योजना बनाउनुपर्छ’, कार्कीले भने, ‘त्यसरी लगानी भित्र्याउन सरल खालका व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ ।’

आगामी बजेटमा स्वदेशी पूँजीबाट निर्मित १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई उत्पादनको १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहा गर्नुपर्ने, राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने मूल्यवृद्धि सूचाङ्कअनुसार विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) दर समायोजन गर्नुपर्ने, इलेक्ट्रिक इञ्जिन, घरायसी विद्युतीय सामानहरूमा शतप्रतिशत कर छुट दिन र निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न अनुमति दिनुपर्ने र सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका व्यारेक, सरकारी अस्पताल र होस्टलहरूमा विद्युतीय चुलो अनिवार्य प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत ईप्पानले माग गरेको छ ।

कोषमा थुप्रिएको रकम जलविद्युतमा

नेपालका थुप्रै संघसंस्थाहरू; जस्तै – नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सञ्चय कोषसँग पैसा धेरै पैसा रहेको र त्यस्ता संस्थाले ब्याज खाएर ‘हामीले यति आम्दानी गर्‍यौं /उति आम्दानी गर्‍यौं’ भनेर हिँडेको अवस्था भएको कार्कीको भनाइ छ ।

‘अब यो बजेटले त्यस्ता संस्थाले ब्याज खाने होइन, पूर्वधारमा लगानी गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ’, कार्कीले भने, ‘बजेट ल्याउँदा त्यस्ता संस्थाले लगानी नै गर्नुपर्ने कानुन ल्याउनुपर्छ ।’

प्रकृयागत झण्झट अन्त्य

विद्युत आयोजना बनाउने अनुमति लिन १४ वटा मन्त्रालय र झण्डै २०० वटा विभागहरू धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने पनि ईप्पानको माग छ । त्यस निम्ति एउटा शक्तिशाली मन्त्रालय बनाउने र एकै ठाउँबाट सबै काम निश्चित समय दिएर सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अध्यक्ष कार्की बताउँछन्‌ ।

सरकारको आगामी बजेटले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउने र विभिन्न संस्थाले लगानी गर्ने हो भने कम्तिमा १० हजार मेगावाट विद्युत निजी क्षेत्रले आन्तरिक स्रोतबाट बनाउन सक्ने अध्यक्ष कार्की बताउँछन् ।

आउँदो बर्खामा देशमा उत्पादन भएकोमध्ये निकै बिजुली खेर जाने अवस्था निम्तिन लागेकाले खपत बढाउनेतर्फ आवश्यक नीति ल्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको कार्कीले बताए ।

‘अघिल्लो वर्ष ३०० देखि ५०० मेगावाट विद्युत खेर गएको थियो’, कार्कीले भने, ‘यो वर्ष पनि भारतले हाम्रो विद्युत किनेन भने धेरै खेर जानेवाला छ । भारतले किन्दा पनि खेर जाने देखिएको छ ।’ प्रसारणलाइन नभएका कारण यस्तो समस्या बढेकाले आउँदो बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारणलाइन बनाउन दिने नीति लिनुपर्ने कार्कीको भनाई छ ।

‘निजी क्षेत्रले बनाउने हो भने सरकारले सोचेभन्दा छिटो र कम लागतमा काम हुन्छ’, कार्कीले भने, ‘हामीले काम गर्दा समयमै ऋण र ब्याज तिर्ने सरोकार र नाफा पनि गाँसिएको हुन्छ, बैंकको ब्याजले हामीलाई पोल्छ र छिटो बनाउछौँ ।’

अहिले आवश्यक प्रसारणलाइन बनाउन धेरै बजेट नभएकाले सरकारले पनि विदेशी दाता ताकेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको कार्की बताउँछन् । त्यसरी बस्दा सरकारले लिएको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य परिकल्पना कहिल्यै पूरा नहुने जोखिम कार्की देख्छन्‌ ।

सरकारले एउटा सोचका साथ बजेट प्रस्तुत गर्ने, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी डराएर बसेको जस्तो देखिएको अध्यक्ष कार्कीको अनुभव छ ।

‘कर्मचारी साथीहरू सधैँ डराएर बसेर हुँदैन । कि कामै छाडेर जानुपर्‍यो’, कार्कीले भने, ‘उहाँहरूले सरकारको र बजेटको सोच पूरा गर्न त्यही गतिमा काम गर्नुपर्छ ।’

१५ हजार मेगावाटसम्मका लागि वा वि.सं. २०९० सालसम्ममा उत्पादन शुरु गर्ने जलविद्युत आयोजनाहरूलाई १५ वर्षसम्म शतप्रतिशत कर छुट दिनुपर्ने, घरायसी विद्युतीय सामानहरूमा शतप्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत माग पनि ईप्पानले राखेको छ ।
भिडियो :