तीनकुने जग्गा मुआब्जा विवाद समाधान गर्न गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण  « Khabarhub

तीनकुने जग्गा मुआब्जा विवाद समाधान गर्न गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण 


१ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


498
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– तीनकुने जग्गाको विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न सरोकारवालाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

गृह मन्त्रालयमा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद सोविता गौतम, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारलगायतको उपस्थितिमा उक्त जग्गाको मुआब्जा पीडितले गृहमन्त्री समक्ष आफ्नो समस्या सुनुवाइका लागि आग्रह गरेका हुन् ।

पञ्चायत स्मारक पार्क बनाउन ०३१ सालमा तत्कालीन सरकारले ५२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म सो मुआब्जा विवादको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

सांसद गौतमले पनि यो समस्या समाधानको पहल गरिरहेको बताएकी छन् ।  उनले पटक पटक प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि त्यहाँको विवादबारे प्रश्न उठाएकी छन् ।

छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले एक हप्ताभित्रै त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिएर सरोकारवालाको बैठक बोलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

छलफलमा मनोहर जग्गा एकीकरण र मनोहरा करिडोरमा देखिएको समस्या समाधानबारे पनि कुराकानी भएको  भएको थियो ।

तीनकुनेमा सरकारबाट केही जग्गाधनीले मुआब्जा बुझिसकेका छन्।  केही जग्गाको मुआब्जामा वितरण र केहीको मूल्यांकन समेत भएको छैन ।

प्रकाशित मिति : १ जेठ २०८१, मंगलबार  ४ : ०४ बजे

बुशेहर परमाणु केन्द्र नजिक अमेरिकाले हमला गरेको इरानको आरोप

काठमाडौं – मध्यपूर्वमा अमेरिका र इरानबीचको तनाव थप चर्किएको छ

व्यावसायिक तरकारीखेतीबाट आत्मनिर्भर बन्दै चन्द्रपुरका महिला

रौतहट – रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–७ वनबहुअरीकी दुखनी थरुनीलाई हिजोआज तरकारी

विश्वकप क्वार्टरफाइनलमा मोरक्को र फ्रान्स भिड्दै

काठमाडौं- फिफा विश्वकप २०२६ को क्वार्टरफाइनल चरण आज रातिदेखि सुरु

आजका समाचार : सरकारका सयदिने उपलब्धिबारे संदनलाई जानकारी, संविधान संशोधनले द्वन्द्व निम्तिने गगनको चेतावनी, ओलीलाई नेतृत्व छाड्न दबाब र हर्मुजमा फेरि तनाव

प्रधानमन्त्रीले गरे निर्माण व्यवसायीसँग छलफल, समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धताप्रधानमन्त्री वालेन्द्र

टेलिकमको बिलिङ ठेक्कासम्बन्धी मुद्दामा १८ जनालाई सफाइ

काठमाडौं– विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमको बिलिङ ठेक्कासम्बन्धी मुद्दामा कम्पनीका तत्कालीन