तीनकुने जग्गा मुआब्जा विवाद समाधान गर्न गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण  « Khabarhub

तीनकुने जग्गा मुआब्जा विवाद समाधान गर्न गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण 


१ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


498
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– तीनकुने जग्गाको विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न सरोकारवालाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

गृह मन्त्रालयमा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद सोविता गौतम, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारलगायतको उपस्थितिमा उक्त जग्गाको मुआब्जा पीडितले गृहमन्त्री समक्ष आफ्नो समस्या सुनुवाइका लागि आग्रह गरेका हुन् ।

पञ्चायत स्मारक पार्क बनाउन ०३१ सालमा तत्कालीन सरकारले ५२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म सो मुआब्जा विवादको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

सांसद गौतमले पनि यो समस्या समाधानको पहल गरिरहेको बताएकी छन् ।  उनले पटक पटक प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि त्यहाँको विवादबारे प्रश्न उठाएकी छन् ।

छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले एक हप्ताभित्रै त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिएर सरोकारवालाको बैठक बोलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

छलफलमा मनोहर जग्गा एकीकरण र मनोहरा करिडोरमा देखिएको समस्या समाधानबारे पनि कुराकानी भएको  भएको थियो ।

तीनकुनेमा सरकारबाट केही जग्गाधनीले मुआब्जा बुझिसकेका छन्।  केही जग्गाको मुआब्जामा वितरण र केहीको मूल्यांकन समेत भएको छैन ।

प्रकाशित मिति : १ जेठ २०८१, मंगलबार  ४ : ०४ बजे

युवा सशक्तीकरण, सीप र उद्यमशीलता कार्यक्रम प्राथमिकतामा छ : श्रम मन्त्री यादव

काठमाडौं– युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले युवा सशक्तीकरण, सीप, उद्यमशीलता

कर्णाली दुर्घटनाबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग

काठमाडौं– कर्णालीबाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले कर्णाली राजमार्गमा दैनिक जसो

सुडान युद्ध : छ महिनामै ड्रोन आक्रमणमा ३०० भन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु

कायरो- सुडानमा जारी गृहयुद्धका कारण पछिल्लो छ महिनामा ३०० भन्दा बढी

राष्ट्रियसभामा सञ्चारमन्त्रीको जवाफ- जनताको करको एक रुपैयाँ पनि दुरुपयोग हुँदैन

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले जनताको करबाट सङ्कलित

बीपी प्रतिष्ठानका उच्च तहका पुराना कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने 

धरान– बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उच्च तहका पुराना कर्मचारीहरूको