तीनकुने जग्गा मुआब्जा विवाद समाधान गर्न गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण  « Khabarhub

तीनकुने जग्गा मुआब्जा विवाद समाधान गर्न गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण 


१ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


498
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– तीनकुने जग्गाको विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न सरोकारवालाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

गृह मन्त्रालयमा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद सोविता गौतम, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारलगायतको उपस्थितिमा उक्त जग्गाको मुआब्जा पीडितले गृहमन्त्री समक्ष आफ्नो समस्या सुनुवाइका लागि आग्रह गरेका हुन् ।

पञ्चायत स्मारक पार्क बनाउन ०३१ सालमा तत्कालीन सरकारले ५२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म सो मुआब्जा विवादको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

सांसद गौतमले पनि यो समस्या समाधानको पहल गरिरहेको बताएकी छन् ।  उनले पटक पटक प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि त्यहाँको विवादबारे प्रश्न उठाएकी छन् ।

छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले एक हप्ताभित्रै त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिएर सरोकारवालाको बैठक बोलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

छलफलमा मनोहर जग्गा एकीकरण र मनोहरा करिडोरमा देखिएको समस्या समाधानबारे पनि कुराकानी भएको  भएको थियो ।

तीनकुनेमा सरकारबाट केही जग्गाधनीले मुआब्जा बुझिसकेका छन्।  केही जग्गाको मुआब्जामा वितरण र केहीको मूल्यांकन समेत भएको छैन ।

प्रकाशित मिति : १ जेठ २०८१, मंगलबार  ४ : ०४ बजे

इरान युद्धले तेल बजारमा ‘ओपेक प्लस’को प्रभाव कमजोर, उत्पादन बढाउने तयारी

जेनेभा- इरान युद्धका कारण तेल आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि विश्व बजारमा

पार्टी कार्यालय अगाडि रास्वपा बाराका नेता कार्यकर्ताहरूको धर्ना 

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय कार्यालयमा कलैया उपमहानगरपालिकाका

बागमती र कोशीका १८ जिल्लामा रास्वपाको नयाँ कार्यसमिति

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अधिवेशनमार्फत १८ जिल्लामा नयाँ कार्यसमिति

बागमती र कोशीका १८ जिल्लामा रास्वपाको नयाँ कार्यसमिति

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अधिवेशनमार्फत १८ जिल्लामा नयाँ कार्यसमिति

‘सरकारले शासकीय सुधारका सय वटा कार्यसूचीमा केन्द्रित काम गरिरहेको छ’

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले सरकारले शासकीय