कांग्रेसको अडान- समिति नबनेसम्म अवरोध हुन्छ, सरकारको जवाफ- सहमति नभए विकल्पमा जान्छाैँ « Khabarhub

कांग्रेसको अडान- समिति नबनेसम्म अवरोध हुन्छ, सरकारको जवाफ- सहमति नभए विकल्पमा जान्छाैँ


१ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


6.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रबि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन नबनेसम्म संसद् अवरोध कायमै राख्ने बताएको छ  । 

आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि कांग्रेसले सो अडान कायम राखेको बताएको छ । कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म अवरोध कायमै राख्ने खबरहबलाई बताइन । 

यता सत्ता दल  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र एमालेले भने कांग्रेसले ३ गते पनि अवरोध कायम गरे विकल्पहरू भएको बताएको छ। 

रास्वपाका संसद् मनिस झा ले भने, ‘व्यक्ति विशेष छानबिन समिति बन्दैन । देशमा यस्तो बेहाल छ । कांग्रेस व्यक्तिमाथि खनिएर बस्छ । उनले कांग्रेसले उठाएका मुद्दामा कुनै तुक नभएको बताए ।’ 

यस्तै, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि छानबिन समिति नबन्ने कांग्रेसले यस्तै चरित्र देखाए बजेट ल्याउने अन्य विकल्प भएको बताए ।यता माओवादीका संसद् माधव सापकोटाले कांग्रेसले अध्यादेशको बाटो देखाएको बताए । 

कांग्रेसले बजेट अधिवेशनको दोस्रो दीन पनि अवरोध कायम गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक नै अनत्य गरे । 

कांग्रेसले अवरोध गरेपछि राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रमको धन्यवाद पत्र पनि सभामुखले पढ्न पाएनन् ।

प्रकाशित मिति : १ जेठ २०८१, मंगलबार  ६ : ५१ बजे

अमेरिका–इरान तनाव घटाउन पाकिस्तानी उच्चस्तरीय टोली इरान भ्रमणमा

काठमाडौं– अमेरिका र इरानबीच जारी तनाव तथा द्वन्द्व अन्त्यका लागि पाकिस्तानले

मलेसियाले नेपाललाई दियो २३३ रनको लक्ष्य

काठमाडौं– मलेसियामा आयोजना हुने एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेट प्रतियोगिताको तयारीमा

घुमारचोक र लप्सेका किसान ३५ वर्षदेखि इस्कुसखेतीमा व्यस्त, वार्षिक पाँच लाख आम्दानी

काठमाडौं– घुमारचोक र लप्सेका किसानहरु इस्कुसखेतीमा रमाइरहेको ३५ वर्ष नाघेको छ

कांग्रेस महाधिवेशन रोक्न देउवा समूह सर्वोच्च पुग्यो

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवा

चार महिनापछि विधिपूर्वक सदनमा आउँदै प्रधानमन्त्री, ११ सांसदका प्रश्नको सामना गर्दै

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह चार महिनापछि विधिपूर्वक प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा