कांग्रेसको अडान- समिति नबनेसम्म अवरोध हुन्छ, सरकारको जवाफ- सहमति नभए विकल्पमा जान्छाैँ « Khabarhub

कांग्रेसको अडान- समिति नबनेसम्म अवरोध हुन्छ, सरकारको जवाफ- सहमति नभए विकल्पमा जान्छाैँ


१ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


6.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रबि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन नबनेसम्म संसद् अवरोध कायमै राख्ने बताएको छ  । 

आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि कांग्रेसले सो अडान कायम राखेको बताएको छ । कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म अवरोध कायमै राख्ने खबरहबलाई बताइन । 

यता सत्ता दल  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र एमालेले भने कांग्रेसले ३ गते पनि अवरोध कायम गरे विकल्पहरू भएको बताएको छ। 

रास्वपाका संसद् मनिस झा ले भने, ‘व्यक्ति विशेष छानबिन समिति बन्दैन । देशमा यस्तो बेहाल छ । कांग्रेस व्यक्तिमाथि खनिएर बस्छ । उनले कांग्रेसले उठाएका मुद्दामा कुनै तुक नभएको बताए ।’ 

यस्तै, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि छानबिन समिति नबन्ने कांग्रेसले यस्तै चरित्र देखाए बजेट ल्याउने अन्य विकल्प भएको बताए ।यता माओवादीका संसद् माधव सापकोटाले कांग्रेसले अध्यादेशको बाटो देखाएको बताए । 

कांग्रेसले बजेट अधिवेशनको दोस्रो दीन पनि अवरोध कायम गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक नै अनत्य गरे । 

कांग्रेसले अवरोध गरेपछि राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रमको धन्यवाद पत्र पनि सभामुखले पढ्न पाएनन् ।

प्रकाशित मिति : १ जेठ २०८१, मंगलबार  ६ : ५१ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा