नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट ल्याउनुपर्छ : ढकाल « Khabarhub

नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट ल्याउनुपर्छ : ढकाल


१ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नीति तथा कार्यक्रम अनुरुपको बजेट तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतीपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन नीति तथा कार्यक्रम अनुरुपको बजेट आवश्यक रहने बताएका हुन्‌ ।

ढकालले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो रहेको र निजी क्षेत्रलाई प्रत्साहन दिने किसिमको रहेको बताए ।

“आज आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट विनियोजन हुनुपर्छ”, उनले भने, “सरकारले सोह्रौँ योजनामा आधारित भएर पनि यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकाले यसले धेरै क्षेत्रहरुलाई समेटेको छ, नीति तथा कार्यक्रम अनुरुपको लगानीको व्यवस्था हुन उत्तिकै जरुरी छ ।”

ढकालले विगतका नीति तथा कार्यक्रम पनि राम्रो हुँदाहुँदै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकाले आज सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनेमा सरकार प्रतिबद्ध रहनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित मिति : १ जेठ २०८१, मंगलबार  ८ : ३३ बजे

संविधान संशोधनबाट नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजियो : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं-  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले

संसद्‍मा ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न- कर्णालीका नागरिकको ज्यानको मूल्य कति हो ?

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीमा भएको सवारी

कोशी अस्पतालको अतिक्रमित संरचना हटाउन गृहमन्त्रीसँग संयुक्त निरीक्षणमा मन्त्री मेहता

विराटनगर– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले कोशी अस्पतालको सरकारी

चीनको क्षेप्यास्त्र परीक्षणले बढायो चासो

एजेन्सी– चीनले सोमबार प्रशान्त महासागरमा रणनीतिक आणविक पनडुब्बीबाट क्षेप्यास्त्र परीक्षण

नेविसंघको आरोप- सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्‍यो

काठमाडौं– नेपाल विद्यार्थी संघले वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप