पाकिस्तानका सबै सरकारी उद्योग निजीकरण गर्ने घोषणा « Khabarhub

पाकिस्तानका सबै सरकारी उद्योग निजीकरण गर्ने घोषणा


१ जेष्ठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – देशको चरम आर्थिक सङ्कटका बीच प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले रणनीति रूपमा महत्त्वपूर्ण संस्था बाहेक सबै सरकारी स्वामित्वका उद्योगलाई निजीकरण गर्ने घोषणा गरेका छन्‌ ।

इस्लामाबादमा आयोजित निजीकरण मन्त्रालय र निजीकरण आयोगसँग सम्बन्धित मामिलाको समीक्षा बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री शरिफले रणनीतिक सरकारी उद्योगबाहेक नाफा वा घाटा गर्ने अन्य सबै उद्योगलाई निजीकरण गरिने बताए ।

बैठकमा निजीकरण मन्त्रालय र निजीकरण आयोगले निजीकरण कार्यक्रम २०२४–२९ को मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको एआरवाई न्यूजले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री सरिफले लगानीकर्ताहरूलाई सहजीकरण गर्ने बाहेक राज्यको व्यवसाय सञ्चालनमा कुनै सरोकार नभएको बताए । उनले राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरूको निजीकरणले करदाताको पैसा बचत हुने र सरकारले जनतालाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने धारणा व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री सरिफले यस सम्बन्धमा आवश्यक कदम चाल्न र निजीकरण आयोगलाई सहयोग गर्न सबै सङ्घीय मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिए ।

उनले पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड (पीआइए)को निजीकरणलगायतका बिडिङ तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कदमको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न निर्देशन दिएका छन्‌ । साथै अन्य संस्थाको निजीकरणको प्रक्रिया पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने कुराको जानकारी गराए ।

बैठकमा पिआइएको निजीकरणका लागि पूर्वयोग्यता प्रक्रिया यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा सम्पन्न हुने जानकारी दिइएको छ । विद्युत् वितरण कम्पनीको निजीकरणलाई निजीकरण कार्यक्रम २०२४–२०२९ मा समावेश गरिएको पनि बताइएको छ ।

घाटामा रहेका सरकारी उद्योगहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा निजीकरण गर्ने र निजीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन निजीकरण आयोगमा पूर्व–दक्ष विज्ञको प्यानल नियुक्ति भइरहेको जानकारी बैठकमा दिइएको थियो ।

उक्त बैठकको एक दिनअघि सङ्घीय अर्थमन्त्री महम्मद औरङ्गजेबले सबै सम्बन्धित मन्त्रालय र डिभिजनलाई आ–आफ्नो राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्यमको वर्गीकरणका लागि मे २० भित्र प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १ जेष्ठ २०८१, मंगलबार  १० : ०० बजे

बागमती प्रदेश प्रमुखसमक्ष आदिवासी जनजाति आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश

काठमाडौं – बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटासमक्ष आदिवासी जनजाति

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ र भारतीय विदेश सचिव मिश्रीबीच ऊर्जा सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र भारतका विदेश

गृहमन्त्रीबाट नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक केसीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान

काठमाडौं– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) डा. मनोजकुमार केसीलाई

नेपालको जलवायु संकट : अर्बौँ आवश्यक, वित्तीय स्रोत खोई ?

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर र जोखिमका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्।

मध्यावधिमा डेमोक्र्याटको ऐतिहासिक जितसँगै अमेरिकी राजनीति नयाँ मोडमा

काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको बाँकी कार्यकालको राजनीतिक दिशा तय