तनहुँको व्यास नगरपालिका निर्वाचनको पुनःमतगणना गर्न उच्च अदालतको आदेश « Khabarhub

तनहुँको व्यास नगरपालिका निर्वाचनको पुनःमतगणना गर्न उच्च अदालतको आदेश


१ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


321
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – स्थानीय तह निर्वाचन भएको दुई वर्षपछि उच्च अदालत पोखराले तनहुँस्थित व्यास नगरपालिकामा पुनःमतगणना गर्न आदेश दिएको छ ।

२०७९ वैशाख ३० मा भएको निर्वाचनमा सो नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार वैकुण्ठनाथ न्यौपाने मेयर पदमा विजयी भएका थिए । मेयर पदमा पराजित घोषणा गरिएका स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपकराज जोशीले पुनः मतगणना माग गर्दै उच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।

दीपकराज कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री एवम् पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीका छोरा हुन् । २५२ मतान्तरले पराजित उनी निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै अदालत पुगेका थिए । जोशीले नगरपालिकाको १ देखि ८ वडासम्म आफूले जितेको परिणाम सुनाइएको, तर ९ देखि १४ वडासम्मको मतगणनामा षडयन्त्र गरी विपक्षीलाई विजयी घोषणा गरिएको दाबी गरेका थिए ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राजनप्रसाद भट्टराई र निर्मला पौडेल भट्टराईको इजलासले व्यास नगरपालिकामा पुनः मतगणना गर्न आदेश दिएका हुन्‌ ।

मेयरमा विजयी घोषणा गरिएका न्यौपानेले १२ हजार ७८ मत र स्वतन्त्र उम्मेदवार जोशीले ११ हजार ८२६ मत प्राप्त गरेको नतिजा सार्वजनिक भएको थियो ।

व्यास नगरपालिकाको मेयरमा दोहोरिए कांग्रेसका न्यौपाने

प्रकाशित मिति : १ जेठ २०८१, मंगलबार  ११ : ३७ बजे

रविलाई सांसदबाट निलम्बन गर्न मागसहित सर्वोच्च पुग्यो रिट

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद

विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माणाधीन सडकमा ४३ प्रतिशत प्रगति

दमौली– विश्व बैंकको सहयोगमा स्तरोन्नति सुरु भएको व्यास नगरपालिकास्थित चार

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा डिल्लीराज आचार्यलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं- सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पदमा डिल्लीराज आचार्यलाई

तीन ऐन संशोधन गर्न बनेका विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं- सरकारले तीन वटा ऐन संशोधन गर्न बनेका विधेयक संघीय

पुरातत्वका पूर्वइन्जिनियरसहित दुईजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, ६४ करोडको ठेक्कामा सवा ४ करोड घुस

काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुरातत्व विभागका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल