काठमाडौँ– पाकिस्तान अधिनस्थ गिल्गिट बाल्टिस्तानमा सरकारले सेनालाई घरजग्गा भाडामा दिएपछि स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन् । सरकारले पाकिस्तानी सेनाको मातहतमा रहेको ग्रीन पाकिस्तान टुरिजम नामक कम्पनीलाई ३७ वटा घर भाडामा दिने भएको हो ।

तीमध्ये २० वटा घर सञ्चार एवम् कार्य विभागको स्वामित्वमा रहेको र १७ वटा भवन तथा ४५० एकड जमिन वन विभागको स्वामित्वमा रहेको खामा प्रेसले जनाएको छ ।

सरकारले सञ्चार एवम् कार्य विभागका भवन मासिक ७ लाख पाकिस्तानी रुपैयाँमा भाडामा लगाएको छ भने वन विभागको घरजग्गा १ लाख ३५ हजार रुपैयाँमा भाडामा दिएको छ ।

सरकारी जग्गा सेनाको मातहतमा रहेको कम्पनीलाई भाडामा दिने प्रक्रियामा अपारदर्शीता भएको भन्दै गिल्गिट बाल्टिस्तानका पूर्वमुख्यमन्त्री हफिज उर रहमान रर पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीका नृता अब्बास मोसबीले प्रश्न उठाएका छन् । त्यसबाहेक स्थानीय अगुवाहरुले पनि यस सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् ।

पाकिस्तानी सेना यस्ता धेरै व्यवसायिक परियोजनामा संलग्न रहेको बताइन्छ । यसबाट स्वार्थको द्वन्द्व हुने र आर्थिक विकास एवम् मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा नकारात्मक असर पर्दै आलोचकहरु बताउँछन् ।

यता पाकिस्तानी सेनाले भने राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक विकासका लागि जग्गा भाडामा लिनु परेको प्रतिक्रिया दिएको छ । खामा प्रेसका अनुसार गिल्गिट बाल्टिस्तानसहित मुलुकका धेरै स्थानमा व्यवसायिक परियोजनाका कारण सेना र किसानबीच तनाव उत्पन्न हुँदै आएको छ ।

पञ्जाब प्रान्तको ओकरामा सेनाले फाराम सञ्चालन गरेयता त्यहाँ पनि सेना र स्थानीय किसानबीच विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ । यस विवादले बेला बेला झडपको रूप लिँदै आएको खामा प्रेसले उल्लेख गरेको छ ।