धनुषा – मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कूल बजेटको ५५ दशमलव ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवमा कूल रु ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा रु २४ अर्ब ५९ करोड ३३ लाख ७६ हजार आठ सय ३९ खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय जनकपुरधामले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालुतर्फ रु १८ अर्ब ५३ करोड ८८ लाख ५८ हजार र पुँजीगततर्फ भने रु २५ अर्ब ५७ करोड ५७ लाख ७४ हजार विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये चालुतर्फ सरकारले कूल बजेटको ५० दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् रु नौ अर्ब २९ करोड ६९ लाख २२ हजार सात सय ४० र पुँजीगततर्फ ५९ दशमलव ८१ प्रतिशत अर्थात १५ अर्ब २९ करोड ६४ लाख ५४ हजार ९८ खर्च भएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले गत आवको तुलनामा यस वर्ष एक दशमलव ६६ प्रतिशत कम बजेट खर्च गरेको हो । गत आवमा सरकारले रु ४७ अर्ब दुई करोड ४१ लाख ५२ हजार एक सय १७ बजेटमध्ये रु २७ अर्ब २४ लाख १२ हजार आठ सय ८५ अर्थात् ५७ दशमलव ४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।

गत आवमा चालुतर्फ रु १० अर्ब ७७ करोड ७६ लाख १२ हजार दुई सय ४० अर्थात् ५१ दशमलव ९४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु १६ अर्ब २२ करोड ४७ लाख ९९ हजार छ सय ४४ सरकारले खर्च गरेको थियो ।

चालु आवमा सरकारले खर्च गरेको बजेटको तथ्याङ्कअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २७ दशमल ०७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयका लागि रु ५५ करोड ७८ लाख नौ हजार आठ सय ९१ विनियोजन गरिएकोमा रु १५ करोड १० लाख १७ हजार एक सय ४१ खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ३५ दशमलव ६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको लागि रु ३३ करोड ७१ लख ३४ हजार विनियोजन गरिएकोमा मन्त्रालयले रु १२ करोड एक लाख ५१ हजार तीन सय १७ खर्च गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि रु १३ अर्ब ५८ करोड ४० लाख ३९ हजार तीन सय २५ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५९ दशमलव ९२ प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब १३ करोड ९० लाख ५९ हजार सात सय २१ खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्ममा २४ दशमलव ८३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेकोमा असारमा ३५ दशमलव ०९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि रु पाँच अर्ब ६७ करोड ३४ लाख ७८ हजार विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ६६।९३ प्रतिशत अर्थात् रु तीन अर्ब ७९ करोड ७० लाख ३३ हजार चार सय ७४ खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्ममा ३४।२६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेकोमा असारमा ३२।६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले भने असार मसान्तमा मात्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयको लागि रु एक अर्ब ६६ करोड ६६ लाख ११ हजार छ सय ६० विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ६१ दशमलव ५९ प्रतिशत अर्थात रु एक अर्ब दुई करोड ६३ लाख ९१ हजार नौ सय २१ खर्च गरेको हो । उद्योग मन्त्रालयले असार मसान्तमा मात्र ५० दशमलव ९७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लागि रु चार अर्ब पाँच करोड ४६ लाख ५९ हजार आठ सय ६० विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ६० दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ४५ करोड ७७ लाख ८६ हजार ९६ खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले असारमा मात्र ३४ दशमलव ८१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको लागि रु छ अर्ब ४२ करोड ४६ लाख ३६ हजार दुई सय २४ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५९ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ८३ करोड ७८ हजार दुई सय ७४ खर्च गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले असार मसान्तमा मात्र २९।१२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका लागि रु ८२ करोड ५३ लाख ९२ हजार विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ४८ दशमलव ३४ प्रतिशत अर्थात् रु ३९ करोड ९० लाख आठ हजार आठ सय ८१ खर्च गरेको छ । गृह मन्त्रालयले असारमा २६ दशमलव ८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि रु दुई अर्ब ६२ करोड ८५ लाख २७ हजार विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ४४।९२ प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब १८ करोड छ लाख ९४ हजार ७६ खर्च गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले असार मसान्तमा २५ दशमलव ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको लागि रु एक अर्ब दुई करोड २१ लाख ८५ हजार विनियोजन गरिएकोमा त्यसको २९ दशमलव ५९ प्रतिशत अर्थात् ३० करोड २५ लाख एक हजार छ सय ७३ खर्च गरेको हो । रु एक अर्ब ८५ करोड २५ लाख ४९ हजार नौ सय ६४ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ७२ दशमलव १० प्रतिशत अर्थात रु एक अर्ब ३३ करोड ५६ लाख ३१ हजार दुई सय तीन खर्च गरेको छ । वन मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्ममा ४६ दशमलव ३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेकोमा असारमा मात्रै २५ दशमलव ७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

खर्चको तथ्याङ्कअनुसार आव २०८०/८१ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबैभन्दा कम खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७२ दशमलव १० र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २७ दशमलव ०७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।