न्यूरोडको फुटपाथ निर्माण गर्न बाटो खुल्यो, उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश « Khabarhub

न्यूरोडको फुटपाथ निर्माण गर्न बाटो खुल्यो, उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश


३० असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


420
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ सडकमा सुरु गरेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तारको कामले निरन्तर गर्न पाउने भएको छ ।

महानगरपालिकाले पैदलमार्ग सुधारका लागि थालेको काम डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको थियो ।

यसरी रोकिएको काम उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासबाट आज महानगरपालिकाले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएपछि काम फेरि सुरु हुने भएको हो ।

नयाँ सडक क्षेत्रलाई पैदलमैत्री बनाउन महानगरपालिकाले बोलपत्रमार्फत निर्माण पक्ष छनोट गरेर गत जेठ ११ गतेदेखि काम थालेको थियो । उक्त काममा जेठ १२ गते डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँले हस्तक्षेप गरेको थियो ।

त्यसपछि डिभिजन सडक कार्यालयले काम रोक्नका लागि जेठ १३ र १६ गते गरी दुई वटा पत्र पठाएको थियो ।डिभिजन कार्यालयले पठाएको पत्र अनुचित भनेर जेठ २७ गते महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको वडा नं २२, २३ र २४ अन्तर्गत पर्ने न्युरोड बजार क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटबाट फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तार गर्ने योजना अनुरुपको कार्य सञ्चालन गर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०८१, आइतबार  १० : १६ बजे

गरगहना चोर्नेलाई प्रहरीले गोली हानेर समात्यो, ट्रमा सेन्टरमा उपचार हुँदै

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिका–६ बौद्ध टुसालका रिन्जी लामाको घरबाट एक करोड

डा. बाबुराम भट्टराईलाई पितृशोक

काठमाडौं – पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका पिता भोजप्रसाद भट्टराईको

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : महोत्तरी–४ मा स्वास्थ्य, शिक्षा र विकासमा मतदाताको चासो

महोत्तरी– प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत महोत्तरीको निर्वाचन क्षेत्र–४ मा चुनावी

नेपालमा भाइरलमोहले उब्जाएको प्रश्न- सोचेर बोल्ने कि बोलेर पछुताउने ?

नेपालले सूक्ष्म रुपले एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरिसकेको छ ।

प्रहरी कर्मचारीलाई निर्वाचन लक्षित प्रशिक्षण

काठमाडौं– आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षामा परिचालन हुने प्रहरी कर्मचारीलाई