न्यूरोडको फुटपाथ निर्माण गर्न बाटो खुल्यो, उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश « Khabarhub

न्यूरोडको फुटपाथ निर्माण गर्न बाटो खुल्यो, उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश


३० असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


420
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ सडकमा सुरु गरेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तारको कामले निरन्तर गर्न पाउने भएको छ ।

महानगरपालिकाले पैदलमार्ग सुधारका लागि थालेको काम डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको थियो ।

यसरी रोकिएको काम उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासबाट आज महानगरपालिकाले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएपछि काम फेरि सुरु हुने भएको हो ।

नयाँ सडक क्षेत्रलाई पैदलमैत्री बनाउन महानगरपालिकाले बोलपत्रमार्फत निर्माण पक्ष छनोट गरेर गत जेठ ११ गतेदेखि काम थालेको थियो । उक्त काममा जेठ १२ गते डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँले हस्तक्षेप गरेको थियो ।

त्यसपछि डिभिजन सडक कार्यालयले काम रोक्नका लागि जेठ १३ र १६ गते गरी दुई वटा पत्र पठाएको थियो ।डिभिजन कार्यालयले पठाएको पत्र अनुचित भनेर जेठ २७ गते महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको वडा नं २२, २३ र २४ अन्तर्गत पर्ने न्युरोड बजार क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटबाट फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तार गर्ने योजना अनुरुपको कार्य सञ्चालन गर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०८१, आइतबार  १० : १६ बजे

कांग्रेसमा अनुशासन उल्लंघनका ५०७ उजुरी छानबिन हुँदै, ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण मागिने

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनसँग

हेटौँडा सिमेन्टमा आगो बाल्ने भट्टीको मर्मत गरेर पुनः उत्पादन सुरु

मकवानपुर– हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको आगो बाल्ने भट्टीको उपकरण बिग्रेपछि उत्पादन

ऊर्जा मन्त्रालयमा सुशासन एकाइ गठन

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ‘सुशासन एकाइ’ गठन गरिएको

सुहाङलाई पेलेर बादललाई दलको नेता बनाउने प्रयास

काठमाडौं– नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतामा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको बादल

राष्ट्रियसभा कार्यव्यवस्था बैठक- उपाध्यक्ष र समिति सभापतिको निर्वाचन अघि बढाइने

काठमाडौं– राष्ट्रिय सभाले सभाको उपाध्यक्ष र समिति सभापतिको निर्वाचन प्रक्रिया