न्यूरोडको फुटपाथ निर्माण गर्न बाटो खुल्यो, उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश « Khabarhub

न्यूरोडको फुटपाथ निर्माण गर्न बाटो खुल्यो, उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश


३० असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


420
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ सडकमा सुरु गरेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तारको कामले निरन्तर गर्न पाउने भएको छ ।

महानगरपालिकाले पैदलमार्ग सुधारका लागि थालेको काम डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको थियो ।

यसरी रोकिएको काम उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासबाट आज महानगरपालिकाले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएपछि काम फेरि सुरु हुने भएको हो ।

नयाँ सडक क्षेत्रलाई पैदलमैत्री बनाउन महानगरपालिकाले बोलपत्रमार्फत निर्माण पक्ष छनोट गरेर गत जेठ ११ गतेदेखि काम थालेको थियो । उक्त काममा जेठ १२ गते डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँले हस्तक्षेप गरेको थियो ।

त्यसपछि डिभिजन सडक कार्यालयले काम रोक्नका लागि जेठ १३ र १६ गते गरी दुई वटा पत्र पठाएको थियो ।डिभिजन कार्यालयले पठाएको पत्र अनुचित भनेर जेठ २७ गते महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको वडा नं २२, २३ र २४ अन्तर्गत पर्ने न्युरोड बजार क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटबाट फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तार गर्ने योजना अनुरुपको कार्य सञ्चालन गर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०८१, आइतबार  १० : १६ बजे

वेस्टइन्डिजमाथि रोमाञ्चक जित निकाल्दै सेमिफाइनलमा पुग्यो भारत

काठमाडौं – भारत आइसीसी टी२० विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुगेको छ ।

जलेश्वर कारागारबाट फरार व्यक्ति भारतमा हतियारसहित पक्राउ

जनकपुरधाम- नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले महोत्तरीको जलेश्वर कारागारबाट फरार एक

माओवादीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्यसहितका नेताहरू एमाले प्रवेश

काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य रवि गौतमसहितका नेता

भ्रमपूर्ण सूचना फैलनसक्ने भन्दै पत्रकार महासंघले गरायो सचेत

काठमाडौँ – नेपाल पत्रकार महासंघले निर्वाचनको रिपोर्टिङमा खटेका पत्रकारहरूलाई समाचार

कांग्रेसले भ्रष्टाचारको छानबिन आफैँबाट सुरु गर्छ : उपसभापति शर्मा

भक्तपुर – नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको नेतृत्वमा आएपछि