न्यूरोडको फुटपाथ निर्माण गर्न बाटो खुल्यो, उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश « Khabarhub

न्यूरोडको फुटपाथ निर्माण गर्न बाटो खुल्यो, उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश


३० असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


420
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ सडकमा सुरु गरेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तारको कामले निरन्तर गर्न पाउने भएको छ ।

महानगरपालिकाले पैदलमार्ग सुधारका लागि थालेको काम डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको थियो ।

यसरी रोकिएको काम उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासबाट आज महानगरपालिकाले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएपछि काम फेरि सुरु हुने भएको हो ।

नयाँ सडक क्षेत्रलाई पैदलमैत्री बनाउन महानगरपालिकाले बोलपत्रमार्फत निर्माण पक्ष छनोट गरेर गत जेठ ११ गतेदेखि काम थालेको थियो । उक्त काममा जेठ १२ गते डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँले हस्तक्षेप गरेको थियो ।

त्यसपछि डिभिजन सडक कार्यालयले काम रोक्नका लागि जेठ १३ र १६ गते गरी दुई वटा पत्र पठाएको थियो ।डिभिजन कार्यालयले पठाएको पत्र अनुचित भनेर जेठ २७ गते महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको वडा नं २२, २३ र २४ अन्तर्गत पर्ने न्युरोड बजार क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटबाट फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तार गर्ने योजना अनुरुपको कार्य सञ्चालन गर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०८१, आइतबार  १० : १६ बजे

सोह्रश्राद्धमा सुनसान कागबेनी (तस्बिरहरू)

कागबेनी– सोह्रश्राद्धका बेला पितृतर्पणका लागि दैनिक हजारौँ तीर्थालु आउने मुस्ताङको

सडक दुर्घटना न्यूनीकरण चालकदेखि नागरिकसम्मको साझा जिम्मेवारी : प्रहरी प्रमुख

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सुशीलसिंह राठौरले सडक दुर्घटना

सम्पदा संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा पहल गर्छु : सभामुख अर्याल

ललितपुर- प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेवार समुदायको भाषा, कला, संस्कृति तथा

कांग्रेसलाई क्रान्तिभूमिको खबरदारी– शहीदको सन्देश नभुल्नू

ओखलढुङ्गा श्री चम्पादेवी र जलजलेश्वर महादेवको धार्मिक आस्थाले रक्षित पवित्र

जी-७ राष्ट्रद्वारा १० करोड ब्यारेल तेल बजारमा ल्याउने सहमति

एजेन्सी– विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति संकट र बढ्दो इन्धन मूल्यलाई नियन्त्रण