न्यूरोडको फुटपाथ निर्माण गर्न बाटो खुल्यो, उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश « Khabarhub

न्यूरोडको फुटपाथ निर्माण गर्न बाटो खुल्यो, उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश


३० असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


420
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ सडकमा सुरु गरेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तारको कामले निरन्तर गर्न पाउने भएको छ ।

महानगरपालिकाले पैदलमार्ग सुधारका लागि थालेको काम डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको थियो ।

यसरी रोकिएको काम उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासबाट आज महानगरपालिकाले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएपछि काम फेरि सुरु हुने भएको हो ।

नयाँ सडक क्षेत्रलाई पैदलमैत्री बनाउन महानगरपालिकाले बोलपत्रमार्फत निर्माण पक्ष छनोट गरेर गत जेठ ११ गतेदेखि काम थालेको थियो । उक्त काममा जेठ १२ गते डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँले हस्तक्षेप गरेको थियो ।

त्यसपछि डिभिजन सडक कार्यालयले काम रोक्नका लागि जेठ १३ र १६ गते गरी दुई वटा पत्र पठाएको थियो ।डिभिजन कार्यालयले पठाएको पत्र अनुचित भनेर जेठ २७ गते महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको वडा नं २२, २३ र २४ अन्तर्गत पर्ने न्युरोड बजार क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटबाट फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तार गर्ने योजना अनुरुपको कार्य सञ्चालन गर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०८१, आइतबार  १० : १६ बजे

नयाँ ऊर्जा र ‘पुन्टे’को साथमा पशुपति पेन्ट्सको दमदार पुनरागमन

काठमाडौं- १९९० को दशकमा टेलिभिजनको पर्दामा देखिने लोकप्रिय कार्टुन पात्र

२४ वर्षअघिको तीतो सम्झना ताजै : सेनेगलसँग खेल्दै फ्रान्स

काठमाडौं– फ्रान्स र सेनेगलले फिफा विश्वकपमा एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा २४

गण्डकी प्रदेशको बजेट ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख

काठमाडौं– गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३२ अर्ब ९९

कुमारी बैंक ‘इन्फोसिस फिनाकल इनोभेसन अवार्ड २०२६’ मा प्लाटीनम विजेता, अन्तर्राष्ट्रिय नवप्रवर्तनमा सम्मान

काठमाडौं– कुमारी बैंक लिमिटेड अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिष्ठित ‘इन्फोसिस फिनाकल इनोभेसन

गण्डकी प्रदेशले करारका कर्मचारीलाई स्थायी सरह महँगी भत्ता दिने

काठमाडौं– गण्डकी प्रदेश सरकारले करारका कर्मचारीलाई महँगी भत्ता दिने भएको