न्यूरोडको फुटपाथ निर्माण गर्न बाटो खुल्यो, उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश « Khabarhub

न्यूरोडको फुटपाथ निर्माण गर्न बाटो खुल्यो, उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश


३० असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


420
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ सडकमा सुरु गरेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तारको कामले निरन्तर गर्न पाउने भएको छ ।

महानगरपालिकाले पैदलमार्ग सुधारका लागि थालेको काम डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको थियो ।

यसरी रोकिएको काम उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासबाट आज महानगरपालिकाले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएपछि काम फेरि सुरु हुने भएको हो ।

नयाँ सडक क्षेत्रलाई पैदलमैत्री बनाउन महानगरपालिकाले बोलपत्रमार्फत निर्माण पक्ष छनोट गरेर गत जेठ ११ गतेदेखि काम थालेको थियो । उक्त काममा जेठ १२ गते डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँले हस्तक्षेप गरेको थियो ।

त्यसपछि डिभिजन सडक कार्यालयले काम रोक्नका लागि जेठ १३ र १६ गते गरी दुई वटा पत्र पठाएको थियो ।डिभिजन कार्यालयले पठाएको पत्र अनुचित भनेर जेठ २७ गते महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको वडा नं २२, २३ र २४ अन्तर्गत पर्ने न्युरोड बजार क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटबाट फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तार गर्ने योजना अनुरुपको कार्य सञ्चालन गर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०८१, आइतबार  १० : १६ बजे

सुनको मूल्य घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

काठमाडौँ– नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ ।

नेपाल चिनाउन क्यालिफोर्नियामा ‘नेपाल उत्सव’

टेक्सास– अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको सानफ्रान्सिस्कोमा ‘नेपाल उत्सव’ आयोजना गरिएको छ

गोविन्दाको चेतावनीपछि पत्नी सुनिताको नयाँ मार्ग : ‘अब प्रेमभन्दा काम र पैसालाई प्राथमिकता दिन्छु’

काठमाडौँ– बलिउड अभिनेता गोविन्दाकी पत्नी सुनिता आहुजा फेरि एकपटक चर्चामा

पश्चिम एसिया तनावबीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प बुधबार चीन पुग्दै

बेइजिङ- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समकक्षी सी चिनफिङको निमन्त्रणमा आगामी

राष्ट्रपति पौडेलले संसदको संयुक्त बैठकमा गर्ने सम्बोधनलाई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत

काठमाडौँ– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई स्वीकृत गरेको