न्यूरोडको फुटपाथ निर्माण गर्न बाटो खुल्यो, उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश « Khabarhub

न्यूरोडको फुटपाथ निर्माण गर्न बाटो खुल्यो, उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश


३० असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


420
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ सडकमा सुरु गरेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तारको कामले निरन्तर गर्न पाउने भएको छ ।

महानगरपालिकाले पैदलमार्ग सुधारका लागि थालेको काम डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको थियो ।

यसरी रोकिएको काम उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासबाट आज महानगरपालिकाले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएपछि काम फेरि सुरु हुने भएको हो ।

नयाँ सडक क्षेत्रलाई पैदलमैत्री बनाउन महानगरपालिकाले बोलपत्रमार्फत निर्माण पक्ष छनोट गरेर गत जेठ ११ गतेदेखि काम थालेको थियो । उक्त काममा जेठ १२ गते डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँले हस्तक्षेप गरेको थियो ।

त्यसपछि डिभिजन सडक कार्यालयले काम रोक्नका लागि जेठ १३ र १६ गते गरी दुई वटा पत्र पठाएको थियो ।डिभिजन कार्यालयले पठाएको पत्र अनुचित भनेर जेठ २७ गते महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको वडा नं २२, २३ र २४ अन्तर्गत पर्ने न्युरोड बजार क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटबाट फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तार गर्ने योजना अनुरुपको कार्य सञ्चालन गर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०८१, आइतबार  १० : १६ बजे

मैदानमा कमजोर, सपना विश्वकप

काठमाडौं – राउन्ड अफ ३२ को खेलमा पोर्चुगलका स्टाइकर क्रिस्टियानो

संवैधानिक परिषद् बैठक बस्दै, रिक्त पदमा नियुक्ति सिफारिसबारे छलफल हुने

 काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ। प्रधानमन्त्री

सरकारप्रति हर्कको टिप्पणी- जनताले महशुस गर्नेगरी काम गर्न सकेन

काठमाडौं– श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले वर्तमान सरकारले जनताले

पाकिस्तानमा बस दुर्घटना हुँदा ४० जनाको मृत्यु

एजेन्सी– पश्चिमी पाकिस्तानमा शुक्रबार एउटा यात्रुबहाक बस सडकबाट झरेर २०

नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध : शिक्षामन्त्री पोखरेल

काभ्रेपलाञ्चोक– शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा