न्यूरोडको फुटपाथ निर्माण गर्न बाटो खुल्यो, उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश « Khabarhub

न्यूरोडको फुटपाथ निर्माण गर्न बाटो खुल्यो, उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश


३० असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


420
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ सडकमा सुरु गरेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तारको कामले निरन्तर गर्न पाउने भएको छ ।

महानगरपालिकाले पैदलमार्ग सुधारका लागि थालेको काम डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको थियो ।

यसरी रोकिएको काम उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासबाट आज महानगरपालिकाले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएपछि काम फेरि सुरु हुने भएको हो ।

नयाँ सडक क्षेत्रलाई पैदलमैत्री बनाउन महानगरपालिकाले बोलपत्रमार्फत निर्माण पक्ष छनोट गरेर गत जेठ ११ गतेदेखि काम थालेको थियो । उक्त काममा जेठ १२ गते डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँले हस्तक्षेप गरेको थियो ।

त्यसपछि डिभिजन सडक कार्यालयले काम रोक्नका लागि जेठ १३ र १६ गते गरी दुई वटा पत्र पठाएको थियो ।डिभिजन कार्यालयले पठाएको पत्र अनुचित भनेर जेठ २७ गते महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको वडा नं २२, २३ र २४ अन्तर्गत पर्ने न्युरोड बजार क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटबाट फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तार गर्ने योजना अनुरुपको कार्य सञ्चालन गर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०८१, आइतबार  १० : १६ बजे

जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरणमा अन्तरिक्ष प्रविधि र क्षेत्रीय सहकार्य गरौँ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलवायुजन्य विपद्

स्याङ्जामा फस्टाउँदै फूलखेती

वालिङ – पछिल्लो समय स्याङ्जामा व्यावसायिक फूलखेती गर्ने किसानको सङ्ख्या

ट्रम्पको टिप्पणीले अमेरिकी कूटनीतिक प्रतिबद्धताको खोक्रोपन उजागर गर्‍यो : इरान 

काठमाडौँ-  इरानले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अभिव्यक्तिले अमेरिकाको कूटनीतिक प्रतिबद्धताको

तिहारसम्म सयपत्री फूल जोगाउन किसानलाई सकस, बजारको पनि चिन्ता

झापा- तिहार नजिकिँदै गर्दा झापाका सयपत्री फूल उत्पादक किसानलाई फूल टिप्ने

भोटेकोशी बाढीको क्षति वर्गीकरण गरेर मूल्याङ्कन हुँदै

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीका कारण विभिन्न