न्यूरोडको फुटपाथ निर्माण गर्न बाटो खुल्यो, उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश « Khabarhub

न्यूरोडको फुटपाथ निर्माण गर्न बाटो खुल्यो, उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश


३० असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


420
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ सडकमा सुरु गरेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तारको कामले निरन्तर गर्न पाउने भएको छ ।

महानगरपालिकाले पैदलमार्ग सुधारका लागि थालेको काम डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको थियो ।

यसरी रोकिएको काम उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासबाट आज महानगरपालिकाले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएपछि काम फेरि सुरु हुने भएको हो ।

नयाँ सडक क्षेत्रलाई पैदलमैत्री बनाउन महानगरपालिकाले बोलपत्रमार्फत निर्माण पक्ष छनोट गरेर गत जेठ ११ गतेदेखि काम थालेको थियो । उक्त काममा जेठ १२ गते डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँले हस्तक्षेप गरेको थियो ।

त्यसपछि डिभिजन सडक कार्यालयले काम रोक्नका लागि जेठ १३ र १६ गते गरी दुई वटा पत्र पठाएको थियो ।डिभिजन कार्यालयले पठाएको पत्र अनुचित भनेर जेठ २७ गते महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको वडा नं २२, २३ र २४ अन्तर्गत पर्ने न्युरोड बजार क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटबाट फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तार गर्ने योजना अनुरुपको कार्य सञ्चालन गर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०८१, आइतबार  १० : १६ बजे

नागरिक एक भए जुनसुकै चुनौती सामना गर्न सकिन्छ: गृहमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ – गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मुलुकमा आइपरेको विपत्‌को सामना गर्ने

लेदो पन्छाउन ढिलाइ हुँदा पृथ्वी राजमार्ग अझै अवरुद्ध

काठमाडौं– मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डअन्तर्गत पृथ्वी राजमार्ग तीन दिनदेखि अवरुद्ध रहेको छ।

भोटेकोशी बाढी :  बाँकेका २७ जना सम्पर्कविहीन

राँझा– कामको सिलसिलामा रसुवा, नुवाकोट आसपासमा रहेका बाँकेका २७ जना

विपत्‌मा नक्कली ‘क्यूआर कोड’ को जोखिम, आधिकारिक खाता जाँच्न आग्रह

काठमाडौँ – मुलुकमा आइपरेको प्राकृतिक विपत्‌को घडीमा सङ्कलन भइरहेको राहत

भोटेकोशी बाढी : मधेसका ५८ जना सम्पर्कविहीन, विवरण संकलन गर्दै प्रहरी

जनकपुरधाम– प्रदेश प्रहरीले भोटेकोशी  बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएकाहरूको विवरण संकलन थालेको