प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा सोधे- हामीले प्रतिगमन गर्छौँ भनेर कसले सोच्न सक्छ ? « Khabarhub

प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा सोधे- हामीले प्रतिगमन गर्छौँ भनेर कसले सोच्न सक्छ ?


३० श्रावण २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रका अंगलाई अझै बलियो बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधनका क्रममा उनले दलहरूको बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रलाई अझै सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

‘लोकतन्त्रका लागि, आजको दिका लागि दलहरूको र कयौँ नेताहरूको बलिदान, संघर्ष र त्याग ख्याल ख्याल कुरा होइन’, उनले भने, ‘हामीले धेरै कठिन बाटो हिँडेर यो प्रणाली ल्याएका हौँ । कोही नेता निर्वासनमै बसे, त्यहीँ जीबन बिताए । निर्वासनमै लोकतन्त्रका लागि प्रयास गर्दा गर्दै बिते । निर्वाचित प्रधानमन्त्री अकारण जेल गएर बस्नु परेको थियो । यस्तो अवस्थामा हामीले प्रतिगमन गर्छौँ भनेर कसले सोच्न सक्छ ?’

उनले जेका लागि संघर्ष गरेको हो, बलिदान दिएको हो, त्यसविरुद्ध जाने कुरा कसले सोच्न सक्छ ? भनेर पनि प्रश्न गरे ।

‘लोकतान्त्रिक प्रणाली मासेर हामी जाने कहाँ ? संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन, लोकतन्त्र बलियो बनाउन, सुशासन र विकासका कामलाई, जनतालाई नतिजा दिने सवालमा संविधान संशोधन हु्न्छ, धाराहरू फेरबदल गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘अहिले आएको फेसन जस्तो होइन, लोकतन्त्रप्राप्तिको संघर्ष, त्यसैले यसलाई हल्काफुल्का रुपमा नलिऊँ ।’

प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०८१, बुधबार  १ : ४६ बजे

यस्तो छ सुधनले लिजमा लिएको फेवाको जग्गा (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– फेवाताल संरक्षण अभियान चलिरहेका बेला पोखरा महानगरपालिका–२२ सिम्ले क्षेत्रमा

सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी सरकारको पछिल्लो नीतिबारे सञ्चारमन्त्री र पत्रकार महासङ्घबीच छलफल

काठमाडौं– नेपाल पत्रकार महासङ्घको टोलीले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री

रामपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय मौरी सम्मेलन

चितवन- कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय मौरी सम्मेलन

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा एमालेकी लीलाकुमारी निर्विरोध

काठमाडौं– राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेकी सांसद लीलाकुमारी भण्डारी निर्विरोध निर्वाचित

जनजाति आयोगको प्रतिवेदन राष्ट्रियसभासमक्ष पेस, शोक प्रस्ताव पारित

काठमाडौं– ‘आदिवासी जनजाति आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२’ को वार्षिक प्रतिवेदन