प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा सोधे- हामीले प्रतिगमन गर्छौँ भनेर कसले सोच्न सक्छ ? « Khabarhub

प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा सोधे- हामीले प्रतिगमन गर्छौँ भनेर कसले सोच्न सक्छ ?


३० श्रावण २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रका अंगलाई अझै बलियो बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधनका क्रममा उनले दलहरूको बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रलाई अझै सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

‘लोकतन्त्रका लागि, आजको दिका लागि दलहरूको र कयौँ नेताहरूको बलिदान, संघर्ष र त्याग ख्याल ख्याल कुरा होइन’, उनले भने, ‘हामीले धेरै कठिन बाटो हिँडेर यो प्रणाली ल्याएका हौँ । कोही नेता निर्वासनमै बसे, त्यहीँ जीबन बिताए । निर्वासनमै लोकतन्त्रका लागि प्रयास गर्दा गर्दै बिते । निर्वाचित प्रधानमन्त्री अकारण जेल गएर बस्नु परेको थियो । यस्तो अवस्थामा हामीले प्रतिगमन गर्छौँ भनेर कसले सोच्न सक्छ ?’

उनले जेका लागि संघर्ष गरेको हो, बलिदान दिएको हो, त्यसविरुद्ध जाने कुरा कसले सोच्न सक्छ ? भनेर पनि प्रश्न गरे ।

‘लोकतान्त्रिक प्रणाली मासेर हामी जाने कहाँ ? संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन, लोकतन्त्र बलियो बनाउन, सुशासन र विकासका कामलाई, जनतालाई नतिजा दिने सवालमा संविधान संशोधन हु्न्छ, धाराहरू फेरबदल गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘अहिले आएको फेसन जस्तो होइन, लोकतन्त्रप्राप्तिको संघर्ष, त्यसैले यसलाई हल्काफुल्का रुपमा नलिऊँ ।’

प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०८१, बुधबार  १ : ४६ बजे

मुख्यमन्त्री-प्रधानमन्त्री भेट : तीनै तहको सरकारबीच समन्वयबारे छलफल

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन् 

आर्थिक गणनाका लागि खटाइयो गणक

चितवन– आर्थिक गणनाका लागि जिल्लामा १३३ गणक खटिएका छन् ।

अमेरिका-इरान वार्ताको पहलका लागि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री कतारमा

एजेन्सी– संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीचको युद्धविरामको प्रमुख मध्यस्थकर्ता पाकिस्तानका

कृषिमन्त्री चौधरीसँग पोल्ट्री व्यवसायीको छलफल

काठमाडौं– कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरणमन्त्री गीता

स्वर्णिमले भने- सरकारले संविधानमाथि छेडखानी गर्ला भन्ने शङ्का नगर्नुस् 

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संविधानप्रति वर्तमान सरकारको पूर्ण वफादारी