प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा सोधे- हामीले प्रतिगमन गर्छौँ भनेर कसले सोच्न सक्छ ? « Khabarhub

प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा सोधे- हामीले प्रतिगमन गर्छौँ भनेर कसले सोच्न सक्छ ?


३० श्रावण २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रका अंगलाई अझै बलियो बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधनका क्रममा उनले दलहरूको बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रलाई अझै सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

‘लोकतन्त्रका लागि, आजको दिका लागि दलहरूको र कयौँ नेताहरूको बलिदान, संघर्ष र त्याग ख्याल ख्याल कुरा होइन’, उनले भने, ‘हामीले धेरै कठिन बाटो हिँडेर यो प्रणाली ल्याएका हौँ । कोही नेता निर्वासनमै बसे, त्यहीँ जीबन बिताए । निर्वासनमै लोकतन्त्रका लागि प्रयास गर्दा गर्दै बिते । निर्वाचित प्रधानमन्त्री अकारण जेल गएर बस्नु परेको थियो । यस्तो अवस्थामा हामीले प्रतिगमन गर्छौँ भनेर कसले सोच्न सक्छ ?’

उनले जेका लागि संघर्ष गरेको हो, बलिदान दिएको हो, त्यसविरुद्ध जाने कुरा कसले सोच्न सक्छ ? भनेर पनि प्रश्न गरे ।

‘लोकतान्त्रिक प्रणाली मासेर हामी जाने कहाँ ? संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन, लोकतन्त्र बलियो बनाउन, सुशासन र विकासका कामलाई, जनतालाई नतिजा दिने सवालमा संविधान संशोधन हु्न्छ, धाराहरू फेरबदल गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘अहिले आएको फेसन जस्तो होइन, लोकतन्त्रप्राप्तिको संघर्ष, त्यसैले यसलाई हल्काफुल्का रुपमा नलिऊँ ।’

प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०८१, बुधबार  १ : ४६ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक