प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा सोधे- हामीले प्रतिगमन गर्छौँ भनेर कसले सोच्न सक्छ ? « Khabarhub

प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा सोधे- हामीले प्रतिगमन गर्छौँ भनेर कसले सोच्न सक्छ ?


३० श्रावण २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रका अंगलाई अझै बलियो बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधनका क्रममा उनले दलहरूको बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रलाई अझै सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

‘लोकतन्त्रका लागि, आजको दिका लागि दलहरूको र कयौँ नेताहरूको बलिदान, संघर्ष र त्याग ख्याल ख्याल कुरा होइन’, उनले भने, ‘हामीले धेरै कठिन बाटो हिँडेर यो प्रणाली ल्याएका हौँ । कोही नेता निर्वासनमै बसे, त्यहीँ जीबन बिताए । निर्वासनमै लोकतन्त्रका लागि प्रयास गर्दा गर्दै बिते । निर्वाचित प्रधानमन्त्री अकारण जेल गएर बस्नु परेको थियो । यस्तो अवस्थामा हामीले प्रतिगमन गर्छौँ भनेर कसले सोच्न सक्छ ?’

उनले जेका लागि संघर्ष गरेको हो, बलिदान दिएको हो, त्यसविरुद्ध जाने कुरा कसले सोच्न सक्छ ? भनेर पनि प्रश्न गरे ।

‘लोकतान्त्रिक प्रणाली मासेर हामी जाने कहाँ ? संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन, लोकतन्त्र बलियो बनाउन, सुशासन र विकासका कामलाई, जनतालाई नतिजा दिने सवालमा संविधान संशोधन हु्न्छ, धाराहरू फेरबदल गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘अहिले आएको फेसन जस्तो होइन, लोकतन्त्रप्राप्तिको संघर्ष, त्यसैले यसलाई हल्काफुल्का रुपमा नलिऊँ ।’

प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०८१, बुधबार  १ : ४६ बजे

एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पक्राउ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्र्माछिरिङ शेर्पा

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले उब्जाएका १० प्रश्न

काठमाडौं । छ दिनसम्म लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो महाधिवेशन

युरोपमा किन बढ्यो गर्मी, अस्तव्यस्त जनजीवन

काठमाडौँ । युरोपमा दिनप्रतिदिन भीषण गर्मीले रेकर्ड तोडिरहेको छ। अत्यधिक

महाधिवेशनसँगै नयाँ र पुरानोको द्वन्द्व सकियो, गुट र उपगुट पनि अन्त्य भयो : रवि लामिछाने

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछानेले

अदालतका समाचार तथ्यपरक र सन्तुलित हुनुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश शर्मा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायिक विषयवस्तुसम्बन्धी