योग्यता नपुगेका विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता गर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय « Khabarhub

योग्यता नपुगेका विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता गर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय


३० श्रावण २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


90
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत परीक्षाका लागि योग्यता नपुगेका विद्यार्थीको परीक्षा शुल्क फिर्ता गर्ने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईको निर्देशनपछि आयोगले योग्यता नपुगेका विद्यार्थीको परीक्षा शुल्क फिर्ता गर्ने भएको हो ।

आयोगको आज बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले योग्यता पुगेका उम्मेदवारलाई प्रवेशपत्र जारीगरी परीक्षामा सामेल गराउने र तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा नगरेका आवदेकको आवेदन फाराम रद्दगरी परीक्षा शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको आयोगका उपसचिव मञ्जु अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनले शैक्षिक योग्यता नपुगेका आवेदकले फाराम भर्दा बुझाएको परीक्षा दस्तुर रकम आयोगमा दाखिला गरेको प्रमाणसहित फिर्ता माग गरेमा उक्त रकम सम्बन्धित परीक्षार्थीलाई फिर्ता गरिने बताए। आयोगले चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमका लागि कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन नभए पनि फाराम भराएको थियो ।

यसअघि फाराम भरेका तर पछि कक्षा १२ को नतिजामा योग्यता नपुगेका परीक्षार्थीको फाराम शुल्क फिर्ता गरिने प्रचलन थिएन तर शिक्षामन्त्री भट्टराईको निर्देशनपछि आयोगले विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

आयोगले चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहतर्फका विभिन्न विषयमा गत जेठमा आवेदन दिएका उम्मेदवारको यही भदौ १ देखि भदौ ५ गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन गर्दैछ ।

प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०८१, बुधबार  ८ : ३९ बजे

सबैभन्दा बढी प्युठानमा १०४.४ मिलिमिटर वर्षा

काठमाडौं । नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको साथै पूर्वी भूभागनजिक

फरार प्रतिवादी २६ वर्षपछि पक्राउ

कैलाली । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट कैद फैसला भई झण्डै

यी हुन् सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको ६ अध्यादेश

काठमाडौँ । सरकारले मंगलबार र बुधबार गरेर ६ वटा अध्यादेश

वैशाख १८ देखि काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती एकैपटक खाली गरिने

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंभरका सुकुम्वासी बस्तीहरू यही वैशाख १८ गते

विश्व विद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पदमुक्त गर्न अध्यादेश : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले विश्व विद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगतमा