सुडानका महिला तथा बालबालिकालाई विशेष सुरक्षा आवश्यक : राष्ट्रसङ्घ « Khabarhub

सुडानका महिला तथा बालबालिकालाई विशेष सुरक्षा आवश्यक : राष्ट्रसङ्घ


२९ भाद्र २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– मुलुकमा व्याप्त गृहयुद्धबाट ग्रसित सुडानी महिला तथा बालबालीका खाना, पानी र सुरक्षाका लगायतका आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित रहेकाले उनीहरूलाई विशेष सुरक्षाको आवश्यकता रहेको राष्ट्रसङ्घका अधिकारीले बताएका छन् ।

सुडानमा चलिरहेको द्वन्द्व मानवता विरोधी द्वन्द्वको भयानक स्वरुप भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषकी क्षेत्रीय निर्देशक लैला बेकरले बताए ।

उनले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा सफा पानी , स्वच्छता तथा खानाका लागि पर्याप्त खाना र चिकित्सा सेवा अभाव रहेको बताएका छन् ।   सुडानमा चलेको १६ महिना भन्दा बढीको युद्धले दशौं हजार मानिसहरूको ज्यान लिनुका साथै एक करोड भन्दा बढीलाई विस्थापित गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ । 

सुडानी महिला तथा बालबालिकाहरूले द्वन्द्वसँगै शारीरिक तथा मानसिक हिंसा भोग्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरूलाई सहज जीवनयापनको लागि विशेष सहयोगको आवश्यकता रहेको जनाएका छन् ।

बेकरले सहायताका लागि थप समर्थनको आह्वान गर्दै  बच्चाहरु एकै पटकमा  दुईतीन वटा सङ्क्रमणबाट ग्रसित भएकाले नियन्त्रणका लागि उपचारको व्यवस्था नभएको जनाएका छन् ।  

आफूले महिला तथा बालबालिकाको दुखद कथाहरू सुनेको बताउँदै उनले यी अनगिन्ती पीडाको बारेकमा खुलेर भन्न नसकिने उनीहरूलाई पानी, खाना लगायतका आधारभुत आवश्यकता भन्दा बढी सुरक्षा चाहिने बताए ।  

प्रकाशित मिति : २९ भाद्र २०८१, शनिबार  ५ : २८ बजे

एक दर्जन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि ६८ करोड

काठमाडौं– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ मा एक

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलता तालिम

तेह्रथुम– म्याङलुङ नगरपालिकाले राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका

कोशी प्रदेशसभा : आर्थिक सर्वेक्षण पेस

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला

इप्पानको विधान संशोधन, सबै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था

काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विधान संशोधन

बेरुजुलाई ‘फाष्ट ट्र्याक’बाट न्यूनीकरण गर्न आवश्यक 

काठमाडौं– सार्वजनिक लेखा समितिले सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड