सुडानका महिला तथा बालबालिकालाई विशेष सुरक्षा आवश्यक : राष्ट्रसङ्घ « Khabarhub

सुडानका महिला तथा बालबालिकालाई विशेष सुरक्षा आवश्यक : राष्ट्रसङ्घ


२९ भदौ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– मुलुकमा व्याप्त गृहयुद्धबाट ग्रसित सुडानी महिला तथा बालबालीका खाना, पानी र सुरक्षाका लगायतका आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित रहेकाले उनीहरूलाई विशेष सुरक्षाको आवश्यकता रहेको राष्ट्रसङ्घका अधिकारीले बताएका छन् ।

सुडानमा चलिरहेको द्वन्द्व मानवता विरोधी द्वन्द्वको भयानक स्वरुप भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषकी क्षेत्रीय निर्देशक लैला बेकरले बताए ।

उनले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा सफा पानी , स्वच्छता तथा खानाका लागि पर्याप्त खाना र चिकित्सा सेवा अभाव रहेको बताएका छन् ।   सुडानमा चलेको १६ महिना भन्दा बढीको युद्धले दशौं हजार मानिसहरूको ज्यान लिनुका साथै एक करोड भन्दा बढीलाई विस्थापित गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ । 

सुडानी महिला तथा बालबालिकाहरूले द्वन्द्वसँगै शारीरिक तथा मानसिक हिंसा भोग्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरूलाई सहज जीवनयापनको लागि विशेष सहयोगको आवश्यकता रहेको जनाएका छन् ।

बेकरले सहायताका लागि थप समर्थनको आह्वान गर्दै  बच्चाहरु एकै पटकमा  दुईतीन वटा सङ्क्रमणबाट ग्रसित भएकाले नियन्त्रणका लागि उपचारको व्यवस्था नभएको जनाएका छन् ।  

आफूले महिला तथा बालबालिकाको दुखद कथाहरू सुनेको बताउँदै उनले यी अनगिन्ती पीडाको बारेकमा खुलेर भन्न नसकिने उनीहरूलाई पानी, खाना लगायतका आधारभुत आवश्यकता भन्दा बढी सुरक्षा चाहिने बताए ।  

प्रकाशित मिति : २९ भदौ २०८१, शनिबार  ५ : २८ बजे

जुम्लाको स्याउ स्याङ्जाका उपभोक्ताको घरदैलोमा

वालिङ– जुम्लाको स्याउ यहाँका उपभोक्ताको रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।

स्याफ्रुबेँसी–खाम्जिङ जोड्ने अस्थायी काठेपुल सञ्चालन

रसुवा– भोटेकोशी बाढीले सडक सञ्जाल टुटेपछि अवरुद्ध रसुवाको स्याफ्रुबेँसीबाट गोसाइँकुण्ड

झापामा चार लाख ५१ हजारले पाए राष्ट्रिय परिचयपत्र

झापा– झापामा चार लाख ५१ हजार ७०४ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्र

तिहारलक्षित सयपत्री फूलखेतीमा जमेका विष्ट

सुनसरी– तिहारलाई लक्षित गर्दै बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ का किसान अर्जुन विष्टले

पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन

काठमाडौँ– सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनका