जनगणनाको इतिहास : मालिक र कमारा–कमारीको गन्ती | Khabarhub Khabarhub

जनगणनाको इतिहास : मालिक र कमारा–कमारीको गन्ती


२८ आश्विन २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपालमा जनगणना हरेक १० वर्षको अन्तरालमा गरिन्छ । जनगणना हरेक राष्ट्रको एक महत्वपूर्ण कार्य हो । तथ्यांकको क्षेत्रमा यसको विशेष महत्व रहेको छ । तर, नेपालमा पहिलो जनगणनाको उद्देश्य अलि रोचक किसिमको थियो ।

नेपालमा पहिलो जनगणना वि.सं. १९६८ (सन् १९११) मा अर्थात् राणाकालको मध्यतिर गरिएको थियो । उक्त जनगणनाको मुख्य उद्देश्य मालिक, कमारा–कमारी र बाँधाको सूची तयार गर्नु थियो ।

रुपैयाँ सापट लिएबापत सो रुपैयाँ तिरिनसकुन्जेल नोकरी गर्न कबुल गरी बसेको व्यक्तिलाई बाँधा भनिन्छ । त्यस्तै अर्काको घरमा राखिएका दासदासी र कामदारलाई नोकर भन्ने चलन थियो ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले विसं.१९८१ बैशाख १ देखि लागू हुने गरी दास प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेका थिए । त्यसबेला ५९ हजार ८५३ जनालाई दासमुक्त घोषणा गरिएको थियो । जबकि त्यसबेला नेपालको जनसंख्या ५५ लाख हाराहारी थियो ।

पहिलो जनगणनाअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्या ५६ लाख ३८ हजार ७४९ थियो । १९८८ सम्म नेपालको जनगणना ऋणात्मक देखिएको थियो ।

त्यसपछि वि.सं. १९७७, १९८७, १९९८, २००९–०११, २०१८, २०२८, २०३८, २०४८, २०५८, २०६८ र २०७८ मा गरिएको थियो । वि.सं. १८९८ सम्म सञ्चालन भएका जनगणना सामान्य व्यक्ति गणनाका रुपमा मात्र सीमित थिए ।

वि.सं. २००९÷११ मा भएको पाँचौं जनगणनालाई पहिलो आधुनिक (वैज्ञानिक) जनगणनाको रुपमा लिइन्छ । जनगणनाबाट देशभित्र बसोबास गरिरहेका व्यक्ति र परिवारहरूको जनसांख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक विरणहरू प्राप्त हुन्छ ।

पछिल्लो पटक १२ औँ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म जनगणनाको मुख्य गणना कार्य गरिएको थियो । नेपालमा हाल जनगणना अक्सर बसोबासका आधारमा गर्ने गरिएको छ ।

पछिल्लोपल्ट सञ्चालित जनगणनाको नारा ‘मेरो गणना – मेरो सहभागिता’ रहेको थियो । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ रहेको छ ।

यो जनगणनाअनुसार नेपालको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०८१, सोमबार  १२ : २३ बजे

पार्टी राजनीतिमा विद्या र पासाङ : सर्वोच्च पद पाएर पनि अझै के को लोभ ?

काठमाडौं – मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि दुई/दुई कार्यकाल राष्ट्रपति

भन्सार विधेयकबारे सरोकारवालासँग छलफल

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले ‘भन्सारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण

सुदूरपश्चिम प्रदेश योजना आयोगमा उपाध्यक्ष र दुई सदस्य नियुक्त

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नीति तथा योजना आयोगमा उपाध्यक्षसहित तीन जना

चिसो बढेपछि कैलालीमा दाउरा वितरण

टीकापुर– कैलालीको टीकापुर क्षेत्रमा चिसो बढेपछि चोकचोकमा दाउरा वितरण थालिएको

स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र सुधार गर्न गठित समितिले बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौं– स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र सुधार गर्न गठित सुधार समितिले स्वास्थ्य