फ्रान्सले सन् २०२५ सम्ममा नयाँ अध्यागमन कानुन बनाउने « Khabarhub

फ्रान्सले सन् २०२५ सम्ममा नयाँ अध्यागमन कानुन बनाउने


२८ आश्विन २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


129
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पेरिस – फ्रान्सको नयाँ सरकारले आप्रवासन नियन्त्रणका लागि अर्को वर्षसम्ममा नयाँ कानुन बनाउने बताएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता माउड ब्रेजनले आइतबार प्रसारक बीएफएमटिभीसँग भने, “आप्रबासनसम्बन्धी नयाँ कानूनको आवश्यकता देखिएको छ । प्रधानमन्त्री मिचेल बार्नियर प्रशासनले नयाँ विधेयक सन् २०२५ को सुरुमा संसद्मा पेश हुने आशा गरेको छ।

फ्रान्सले महिनौँ लामो विवादपछि अध्यागमनसम्बन्धी कानुन पारित गरेको एक वर्ष नबित्दै ब्रेजनको यो घोषणा आएको हो र नयाँ प्रस्तावले तीन समूहमा विभाजित नेसनल एसेम्बलीको तल्लो सदनमा नयाँ तनावलाई बढावा दिइरहेको छ ।

बार्नियरका पूर्ववर्ती तथा हाल राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँको पुनर्जागरण पार्टीका संसदका नेता गेब्रियल अट्टलले सोमबार नयाँ कानून ‘पूर्ण प्राथमिकता’ जस्तो नदेखिएको बताए ।

उनले फ्रान्स इन्टरसँग भने, “बेबल कानूनको लागि कानूनको बनाउनु कुनै अर्थ छैन। अहिलेको प्राथमिकता भनेको फ्रान्समा प्रवेश गर्ने र बाहिरिनेलाई राज्यले वास्तवमै नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी कार्य गर्नु हो।”

अति दक्षिणपन्थी नेसनल ¥याली ९आरएन० का नेता जोर्डन बर्डेलाले सोमबार उक्त योजनाको स्वागत गर्दै भने, “संसद्मा हामीबिना केही पनि गर्न सकिँदैन।”

आप्रवासन नीति र सीमा नियन्त्रणलाई कडाइ गर्ने सरकारको योजना यस ग्रीष्मऋतुमा भएको विधायिकी निर्वाचनपछि फ्रान्सेली राजनीतिमा दक्षिणपन्थी परिवर्तनको द्योतक हो जसको परिणामस्वरूप त्रिशंकु संसद बनेको छ ।

गत सेप्टेम्बरमा पेरिसकी एक छात्राको बलात्कार र हत्याको घटनाले मोरक्कोका एक व्यक्तिलाई संदिग्ध आक्रमणकारीको रूपमा नामित गरेपछि आप्रवासनसम्बन्धी फ्रान्सेली बहसलाई थप चर्काएको छ।

प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०८१, सोमबार  ८ : ३६ बजे

चितवनका ६ वटा पालिकामा कर दाता सेवा केन्द्र सुरु

चितवन– चितवनका ६ वटा पालिकाबाट करदाता सेवा केन्द्र सुरु गरिएको

विद्यालय तहमा आजदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु

काठमाडौँ– सरकारको निर्णय अनुसार आजदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएको छ

दशरथ रंगशालामा विस्थापितको भीड: नाम दर्तासँगै बाँच्ने अधिकारको लडाइँ

काठमाडौँ – उपत्यकाका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारले चलाएको डोजरपछि घरबारविहीन

निसीखोलाका १२४ पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयनमा

बागलुङ– बागलुङको सबैभन्दा पश्चिम क्षेत्र निसीखोला गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा

राष्ट्रिय सहमतिमा नै संविधान संशोधन हुन्छ : संयोजक शाह

काठमाडौँ– संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक