संविधान संशोधन गरेर प्रदेशको अधिकार बढाऊँ : मुख्यमन्त्री कार्की « Khabarhub

संविधान संशोधन गरेर प्रदेशको अधिकार बढाऊँ : मुख्यमन्त्री कार्की


२९ कार्तिक २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले संविधान संशोधन गरेर प्रदेश संरचनाको अधिकार र प्रभावकारिता बढाउन सकिने बताएका छन्।

बिहीबारबाट विराटनगरमा सुरु मुख्यन्यायाधिवक्ताहरूको छैठौँ राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार नदिँदा प्रदेश सरकारले कामै गर्न नसक्ने अवस्था आएको र जनतामा प्रदेश संरचना प्रति वितृष्णा उत्पन्न हुने गरेको उल्लेख गरे ।

यसका लागि तत्काल संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानमा रहेको त्रुटी तथा कमजोरीहरू सच्याएर तीन तहको संरचना आवश्यक छ कि छैन भन्ने अन्यौल पनि हटाउनुपर्ने बताए ।

उनले एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच भएको सहमतिअनुसार संविधान संसोधन अतिआवश्यक भएको र निर्वाचन प्रणाली लगायतयका विषय परिमार्जन तथा परिष्कृत गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिने बताए ।

दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा प्रदेश कानुन निर्माण र यसमा देखिएका समस्या, प्रदेश प्रदेशको कार्यगत अनुभव साटासाट र मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिकाबारे छलफल हुने बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २९ कार्तिक २०८१, बिहीबार  २ : ३४ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण