दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युनलाई संसद्ले लगायो महाअभियोग « Khabarhub

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युनलाई संसद्ले लगायो महाअभियोग


२९ मंसिर २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


453
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योललाई संसद्ले महाअभियोग लगाएको छ । दक्षिण कोरियाको संसद्ले गत साता अप्रत्याशित रूपमा ‘मार्शल ल’ लगाउने उनको अल्पकालीन प्रयासमा महाभियोग लगाएको हो ।

महाअभियोगपछि उनको राजनीतिक यात्रा लगभग अन्त्य भएको छ । उनको सो कदम पछि देशभरि लाखौँ सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारीहरू सडकमा उत्रिएका थिए ।

एक सदनात्मक सभामा शनिबार युनलाई महाभियोग लगाउन प्रस्ताव गरेका थिए, जसमा २०४ सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए भने ८५ मत महाअभियोगको विपक्षमा परेको थियो ।

मार्शल ल लगाउने उनको प्रयासविरुद्ध महाअभियोग लगाउने यसअघि प्रयास असफल भए पनि दोस्रो पटकमा भने संसदबाट पारित भएको थियो । सो मतदान प्रकियामा ३ सदस्य अनुपस्थित भएका थिए भने ८ मत बदर भएको जनाइएको छ ।

मतदान प्रक्रिया सम्पन्न भए पछि सभामुख वू वोन–सिकले महाभियोग प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दै अधिवेशनको समापन गरेका छन् ।

‘हामी आशा गर्छौँ कि तपाईँको वर्षको अन्त्य अब अलिकति खुसी हुनेछ र तपाईँका सबै रद्द गरिएका वर्ष अन्त उत्सवहरू पुनर्स्थापित हुनेछन्,’ उनले भने।

‘गणतन्त्र कोरियाको भविष्य र हाम्रो आशा जनताको हातमा छ, हाम्रो आशा बलियो छ। धेरै धेरै धन्यवाद,’ उनले सत्र समाप्त गर्दै भने।

अब संसदबाट महाअभियोग प्रस्ताव भएसँग राष्ट्रपतिको अधिकार ८० प्रतिशतले कटौती भएको छ ।

प्रकाशित मिति : २९ मंसिर २०८१, शनिबार  २ : ३३ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन