दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युनलाई संसद्ले लगायो महाअभियोग « Khabarhub

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युनलाई संसद्ले लगायो महाअभियोग


२९ मंसिर २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


453
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योललाई संसद्ले महाअभियोग लगाएको छ । दक्षिण कोरियाको संसद्ले गत साता अप्रत्याशित रूपमा ‘मार्शल ल’ लगाउने उनको अल्पकालीन प्रयासमा महाभियोग लगाएको हो ।

महाअभियोगपछि उनको राजनीतिक यात्रा लगभग अन्त्य भएको छ । उनको सो कदम पछि देशभरि लाखौँ सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारीहरू सडकमा उत्रिएका थिए ।

एक सदनात्मक सभामा शनिबार युनलाई महाभियोग लगाउन प्रस्ताव गरेका थिए, जसमा २०४ सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए भने ८५ मत महाअभियोगको विपक्षमा परेको थियो ।

मार्शल ल लगाउने उनको प्रयासविरुद्ध महाअभियोग लगाउने यसअघि प्रयास असफल भए पनि दोस्रो पटकमा भने संसदबाट पारित भएको थियो । सो मतदान प्रकियामा ३ सदस्य अनुपस्थित भएका थिए भने ८ मत बदर भएको जनाइएको छ ।

मतदान प्रक्रिया सम्पन्न भए पछि सभामुख वू वोन–सिकले महाभियोग प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दै अधिवेशनको समापन गरेका छन् ।

‘हामी आशा गर्छौँ कि तपाईँको वर्षको अन्त्य अब अलिकति खुसी हुनेछ र तपाईँका सबै रद्द गरिएका वर्ष अन्त उत्सवहरू पुनर्स्थापित हुनेछन्,’ उनले भने।

‘गणतन्त्र कोरियाको भविष्य र हाम्रो आशा जनताको हातमा छ, हाम्रो आशा बलियो छ। धेरै धेरै धन्यवाद,’ उनले सत्र समाप्त गर्दै भने।

अब संसदबाट महाअभियोग प्रस्ताव भएसँग राष्ट्रपतिको अधिकार ८० प्रतिशतले कटौती भएको छ ।

प्रकाशित मिति : २९ मंसिर २०८१, शनिबार  २ : ३३ बजे

रास्वपा कार्यकर्ताले झण्डा जलाएको घटनामा एमालेको कडा आपत्ति

दाङ- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) जिल्ला कमिटी दाङले तुलसीपुर बजार

रुपन्देही–४ का मतदाता भन्छन् : हामीलाई विकासप्रेमी नेता चाहिएको छ

देवदह– ‘मर्चवार आउने सडकको अवस्था राम्रो छैन, यहाँको मुख्य समस्या

रास्वपाले स्थगित गर्‍यो भैरहवा र पोखराको चुनावी सभा

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भैरहवा र पोखरामा आयोजन गर्न लागेको

जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा एकजना पक्राउ

इलाम– १५ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा माङसेबुङ गाउँपालिका-३ घर

निर्वाचन रिपोर्टिङलाई विश्वसनीय बनाउन अभिमुखीकरण कार्यक्रम

काठमाडौं– नेपाल पत्रकार महासङ्घले निर्वाचन रिपोर्टिङलाई तथ्यपरक, सन्तुलित र विश्वसनीय