काठमाडौं –  सरकारका हरेक कामलाई सघाउने गरी सत्तारुढ एमाले र कांग्रेसले गत कात्तिक २१ गते राजनीतिक संयन्त्र बनाएका थिए । सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन संयन्त्र गठन गरिएको गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकले बताएका थिए ।

संयन्त्रले संविधान संशोधन गर्ने एजेण्डामा पनि छलफल गर्ने भनेको थियो । तर, त्यो संयन्त्रले अहिलेसम्म देखिने गरी कुनै काम गर्न सकेको छैन ।

हुन त गत असारमा बनेको दुई ठूला दलको गठबन्धन सरकारले पनि जनतामा खासै उत्साह भर्न नसकेको एमाले कांग्रेसकै केही नेताहरू स्वीकार गर्छन् । कांग्रेसका एक नेताले खबरहबसँग भने, ‘सरकारले काम राम्रो गरेन भनेर हामीले कार्यसम्पादन समितिमा पटक–पटक कुरा उठाएका छौँ, यो राजनीतिक संयन्त्र त मान्छे अलमल गर्ने मेलोजस्तो भयो ।’

प्रधानमन्त्री आलोपालो चलाउने सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले चाहेजति काम गर्न नसकेको भन्दै मंगलबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए । बैठकमा ओलीले बाहिर निराश हुनुपर्ने नै अवस्था त नभएको तर कांग्रेस–एमाले मिल्दा गठबन्धन सरकारले गर्नुपर्ने दायित्वमा भने केही कमी कमजोरी भएको स्वीकार गरेको स्रोतको भनाइ छ । एमाले बैठकमा यसबारे दुबै दलले समीक्षा गर्नुपर्ने छलफल चलेको थियो ।

सरकारलाई सफल बनाउन बनेको आठ सदस्यीय संयन्त्रमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा छन् ।

त्यस्तै, एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल संयन्त्रमा रहेका छन् । एमाले–कांग्रेसका पढेलेखेका र सिनियर नेताहरू रहेको यो संयन्त्रले खासै काम गर्न सकेको छैन ।

सरकार गठनको सातबुँदे सहमतिअनुसार आगामी ०८३ साल असार ३० गतेसम्म ओली प्रधानमन्त्री रहन्छन् । त्यसपछि ०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नेछन् ।

कांग्रेस-एमाले सातबुँदे सहमति ।

सातबुँदे सहमतिको २ नम्बर बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रयत्न गर्ने र संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा रहेका र देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ भनिएको थियो । तर, पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि यसबारे खासै छलफल भएको देखिँदैन ।

हालसम्म संयन्त्रका सात–आठवटा बैठक बसेको एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोख्रेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले संयन्त्रले आफ्नो ढंगले काम गरिरहेको छ । प्रदेश र जिल्ला–जिल्लामा पनि हामीले संयन्त्रको छलफल गरिरहेका छौँ । यता केन्द्रको संयन्त्रले पनि सरकारको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने र सल्लाह दिने काम गरिरहेको छ । संयन्त्र जुन उद्देश्यका लागि बनेको थियो, त्यो उद्देश्यमा पुगेरै छाड्छ ।’

पुसभरिमा सबै जिल्लामा संयन्त्र बन्ने र परामर्श र छलफलहरू सुरु हुने पोखरेल दाबी गर्छन् ।

यो पनि –

संविधान संशोधन : टाउको दुखेको दबाई नाइटोमा !

दुई तिहाईको भुलभुलैया : प्रदेश खारेज असम्भव

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पनि राजनीतिक संयन्त्रले अहिले सातबुँदे सहमतिअनुसार काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । उनी सहमति अक्षरशः कार्यान्यन हुने तर्क गर्छन् ।

कांग्रेस उपसभापति खड्काले खबरहबसँग भने, ‘हामी सातबुँदे अनुरूप जान धेरैवटा बैठक बसेर अध्ययन गरिरहेका छौँ । त्यहीअनुसार काम अगाडि बढिरहेका छन् । सरकार पनि स्मार्ट रूपमा चलिरहेको छ । त्यो सहमति तलमाथि नहुने गरी काम हुन्छ । संयन्त्रहरू पनि जिल्ला–जिल्लामा परिचालन भएपछि सरकारको उद्देश्यअनुरूप काम भएर नै छाड्छ । भित्री काम भइरहेको छ ।’

प्रदेश र जिल्लासम्म भागबण्डा

कांग्रेस एमालेले सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्दै विभिन्न प्रदेश र जिल्लामा समेत राजनीतिक संयन्त्र बनाएका छन् ।

तर, जिल्लाका ती संयन्त्रहरु संविधान संशोधनको मुद्दामा बहस गर्ने भन्दा पनि पत्रकार महासंघको चुनावमा हस्तक्षेपकारी विज्ञप्ति निकाल्नतिर केन्द्रित छन् । संयन्त्रको ध्यान संविधानमा नभएर राजनीतिक भागबण्डामै सीमित देखिएको छ ।

अहिलेसम्म कोशी प्रदेश र बागमती प्रदेशमा संयन्त्र गठन भएको छ । कोशीमा कात्तिक २८ गते संयन्त्र बनाइएको छ । यो संयन्त्रमा ३/३ जना कांग्रेस–एमालेका नेताहरू छन् । कोशीको संयन्त्रमा एमालेका तर्फबाट एमाले कोशी प्रदेश इन्चार्ज एवं पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र एमाले कोशी अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा छन् । कांग्रेसबाट कोशी प्रदेश सभापति एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापा, कोशी प्रदेश महामन्त्री भूपेन्द्र राई र महामन्त्री उमेश थापा छन् ।

बागमती प्रदेशमा कात्तिक २५ गते राजनीतिक संयन्त्र बनेको थियो । बागमती प्रदेशको संयन्त्रमा कांग्रेसबाट प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ, कांग्रेस संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह तामाङ, पार्टी प्रदेश कार्यसमिति उपसभापति चन्द्र महर्जन छन्। एमालेबाट पार्टी प्रदेश इन्चार्ज राजन भट्टराई र बागमती प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कैलाश ढुंगेल संयन्त्रमा छन् ।

बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा संयन्त्र निर्माणको प्रकृया सुरु भएको नेताहरुको भनाइ छ । पुस अन्तिमसम्म सबै प्रदेश र जिल्लामा राजनीतिक संयन्त्र गठन भइसक्ने तर्क गर्छन् ।

संयन्त्रबारे ओलीको सैद्धान्तिक असहमति

कांग्रेस र एमालेले जिल्ला तहसम्म राजनीतिक संयन्त्र बनाए पनि यसअघि भने स्वयं केपी शर्मा ओली राजनीतिक संयन्त्रको आलोचक थिए । यस्तो संयन्त्रलाई संविधानले नचिन्ने र सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने ओलीको तर्क थियो ।

०७६ चैत ११ बाट कोरोनाका कारण लकडाउन ब्यहोर्नुपरेपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारलाई सघाउनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्योबेला सत्ताको नेतृत्व नै गरिरहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसको विरोध गरेका थिए ।

तर, अहिले ओलीकै प्रधानमन्त्रित्वकालमा जिल्ला तहसम्म संयन्त्रहरु बनिरहेका छन् । के यस्तो संयन्त्र प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छा विपरीत बनेको हो ?

यो प्रश्नमा संयन्त्रकै सदस्य रहेका कांग्रेसका एक नेता नेताले खबरहबसँग भने, ‘संयन्त्र प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाहमै गठन भएको हो र यसले काम पनि सल्लाहमै गरिरहेको छ ।’

संविधान संशोधनबारे किन भएन छलफल ?

संविधान संशोधनको एजेण्डामा मसिनो गरी छलफल गर्ने सबै दलको सहमति आवश्यक ठानेर नै यो संयन्त्र बनाइएको नेताहरुको दाबी छ । एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोख्रेल भन्छन्, ‘संविधान कति कार्यान्यन भयो, कति भएन, विज्ञहरू, सबै दलहरू र सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल हुन्छ । त्यसको गृहकार्य हुँदै छ । कामहरू हल्ला गरेर गर्ने विषय भएन । दलहरूमा पनि सहमति जुटाउने विषय गम्भीर छ । छलफल हुने पाटो थुप्रै बाँकी छन् ।’

यता कांग्रेस उपसभापति खड्का पनि पोख्रेलको भनाइमा सहमति जनाउँछन् । उनी संयन्त्रले संविधान संशोधन के–के कुरामा गर्ने स्पष्ट रूपमा सबै सरोकार निकायसँग छलफल गर्ने दाबी गर्छन् । ‘यो हतार गरेर गर्ने विषय भएन । केही ढिलो भयो होला तर संयन्त्रले अनौपचारिक बैठक बसेर कामहरू गरिरहेकै छ’ खड्काले भने, ‘अहिले बाहिर आउने गर्ने गरी काम भएको छैन । आन्तरिक तयारी व्यापक रूपमा भइरहेको छ । पुसपछि केही विषयमा छलफल हुन्छ ।’

यता, रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ दलहरूले संविधान संशोधनबारे मसिनो गरी छलफल गर्ने भए कार्यान्यनको अवस्था पनि केलाउन आग्रह गर्छन् । उनी केही एजेण्डामा संशोधन आवश्यक भएको बताउँदै यसका लागि सबै दलको सहमति जुट्न आवश्यक भएको बताउँछन् ।

कहिले होला त संविधान संशोधन ?

कांग्रेस–एमाले सरकार गठनको महत्वपूर्ण एजेण्डा हो संविधान संशोधन ! मुलतः निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गरेर कुनै एक दलको बहुमत आउने प्रणाली स्थापना गर्ने दुई दलबीच सहमति भएको छ ।

यसका लागि सर्वप्रथम संविधानमा के–कस्तो संशोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसमा राजनीतिक दलको संयन्त्रले मात्रै अध्ययन गरेर पुग्छ या विज्ञहरुको आयोग नै बनाउनुपर्छ ? यसबारे कांग्रेस–एमालेमा स्पष्टता देखिँदैन ।

दोस्रो कुरा– संविधान संशोधन कहिलेसम्म गर्ने ? यसको टाइमलाइन के हो ? जबकि केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवधि अबको एक वर्ष ७ महिना मात्र बाँकी छ । संविधान संशोधनका लागि समय लाग्न सक्छ । मानिलिऔं– अध्ययन गर्न दुई महिना लाग्ला । संशोधनको ठोस प्रस्ताव तयार पार्न केही महिना लाग्न सक्छ । त्यसपछि दुई तिहाईका लागि दलहरुसँग सहमति जुटाउने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि पनि केही महिना खर्च हुन्छ ।

यसो गर्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अबको १७/१८ महिनामै संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पारेर त्यसलाई मूर्त रुप दिन भ्याउँछ कि भ्याउँदैन ? यो प्रश्नमा सत्तारुढ दलका नेताहरुमा खासै गम्भीरता देखिएको छैन ।

यो पनि –

संविधान संशोधन : बतासिएको एजेण्डा

स्मरणीय के छ भने संविधानको धारा २७४ को प्रक्रिया हेर्दाखेरि संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार भएर संसदमा दर्ता गरिसकेपछि पनि यसले केही महिना समय लिन सक्छ ।

प्रस्ताव पेश भएको एक महिनाभित्र सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गर्नुपर्ने, संसदमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सातै प्रदेशमा पठाउनुपर्ने र प्रदेशसभाले त्यसलाई तीन महिनासम्म आफैंसँग राख्न पाउने संवैधानिक प्रावधान हेर्दा संघीय संसदमा प्रस्ताव पेश भएपछि पनि संविधान संशोधनको प्रक्रिया टुंगो लाग्न ५/६ महिना लाग्न सक्छ ।

यसमा अर्को पनि ध्यान दिनुपर्ने पक्ष छ । संविधान संशोधन भएर मात्रै पुग्दैन, संविधान फेरिएपछि ०८४ को चुनावअघि नै निर्वाचन कानून पनि तदनुरुप बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि थप केही महिना समय लाग्न सक्छ ।

तर, ओली सरकारको पारा हेर्दा ओलीकै नेतृत्वमा संविधान फेरिएर त्यसअनुसारको नयाँ कानून बन्ला भन्ने देखिँदैन ।

केपी ओलीकै पालामा संविधान संशोधन भएन भने देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि संविधान र निर्वाचन कानून संशोधन गर्न भ्याइन्न । किनभने, देउवा ०८३ साल असारपछि प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।

उनीसँग जम्मा १५ महिना समय हुनेछ, त्यसमध्ये ०८४ मंसिरमा चुनाव गर्न ०८४ भदौदेखि सरकारको भूमिका कामचलाऊ भइसक्छ, नीतिगत निर्णय गर्न मिल्दैन । निर्वाचन आयोगलाई कम्तिमा ६ महिना पहिले नै कानून दिइसक्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि ०८४ सालको सुरुआती दिनमै नयाँ कानून बनाइसक्नुपर्छ ।