मधेश प्रदेशमा धनुषाबाट अख्तियारमा सबैभन्दा बढी उजुरी « Khabarhub

मधेश प्रदेशमा धनुषाबाट अख्तियारमा सबैभन्दा बढी उजुरी


२९ मंसिर २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


81
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम – अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दीवासले मधेश प्रदेशको विभिन्न जिल्लाबाट विगत दुई आर्थिक वर्षमा परेका उजुरीमध्ये छ हजार चार सय ७२ उजुरी फर्छ्योट गरेको जनाएको छ ।

सो कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनका अनुसार सो कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० तथा २०८०/८१ मा मधेश प्रदेशको आठ जिल्लाबाट कुल आठ हजार पाँच सय २९ उजुरी दर्ता भएको थियो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी धनुषाबाट उजुरी परेको थियो ।

प्राप्त प्रतिवेदनमा उक्त दुई आर्थिक वर्षमा धनुषाबाट एक हजार चार सय २२ उजुरी परेकामा एक हजार ५६ उजुरी फर्छ्योट भएको थियो ।

त्यसैगरी, दुई वर्षमा बाराबाट एक हजार दुई सय सात उजुरीमध्ये आठ सय ८७, सप्तरीबाट एक हजार एक सय ७० उजुरीमध्ये नौ सय ७१, रौतहटबाट एक हजार ३५ उजुरीमध्ये सात सय ३४, महोत्तरीबाट एक हजार २२ उजुरीमध्ये आठ सय ३४ उजुरी फर्छ्योट भएको जानकारी दिइएको छ ।

त्यस्तैगरी, पर्साबाट नौ सय ५६ उजुरीमध्ये छ सय ९१, सिरहाबाट आठ सय ८१ उजुरीमध्ये छ सय ८७ तथा सर्लाहीबाट आठ सय ३६ उजुरीमध्ये छ सय ४२ उजुरी फर्छ्योट भएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।

उपरोक्त उजुरीमध्ये ८० प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ । सो सम्बन्धित गत असोज महिनामा सो कार्यालयका प्रमुख रामबहादुर कुरूम्वागंले मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीसमक्ष आफ्नोे कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनसमेत बुझाएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २९ मंसिर २०८१, शनिबार  ८ : ३५ बजे

सबैभन्दा बढी प्युठानमा १०४.४ मिलिमिटर वर्षा

काठमाडौं । नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको साथै पूर्वी भूभागनजिक

फरार प्रतिवादी २६ वर्षपछि पक्राउ

कैलाली । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट कैद फैसला भई झण्डै

यी हुन् सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको ६ अध्यादेश

काठमाडौँ । सरकारले मंगलबार र बुधबार गरेर ६ वटा अध्यादेश

वैशाख १८ देखि काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती एकैपटक खाली गरिने

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंभरका सुकुम्वासी बस्तीहरू यही वैशाख १८ गते

विश्व विद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पदमुक्त गर्न अध्यादेश : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले विश्व विद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगतमा