सुडानमा युद्धका कारण ७४ लाख विस्थापित « Khabarhub

सुडानमा युद्धका कारण ७४ लाख विस्थापित


१ माघ २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

खार्तुम- मानवीय मामिला समन्वयका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालयले सुडानमा युद्धबाट विस्थापित भएका व्यक्तिको सङ्ख्या ७४ लाखभन्दा बढी पुगेको जनाएको छ ।

सन् २०२३ अप्रिल १५ मा सुडानी सशस्त्र बल र अर्धसैनिक ¥यापिड सपोर्ट फोर्सेसबीचको लडाइ सुरु भएदेखि सुडानमा ७४ लाखभन्दा बढी मानिसहरू विस्थापित भएको मानवीय राष्ट्रसङ्घीय कार्यालयले जनाएको छ ।

गत महिनामा सुडानमा विस्थापित मानिसहरूको सङ्ख्या करिब छ लाख ११ हजारले बढेको छ । विस्थापित हुनेमध्ये धेरैजसो गेजिरा र अन्य राज्यहरूबाट भर्खरै विस्थापित भएका व्यक्ति हुन् ।

बाली उत्पादन क्षेत्रहरूमा एसएएफ र आरएसएफबीचको लडाइको विस्तारले मध्य र पूर्वी सुडानमा मानवीय आवश्यकताहरूमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालयले जनाएको छ ।

असुरक्षा, लुटपाट, खराब नेटवर्क र फोनको समस्या, नगदको अभाव, र सीमित प्राविधिक र मानवीय कर्मचारीहरूले सहायताको वितरणलाई असर गरिरहेको राष्ट्र सङ्घीय कार्यालयले जनाएको छ ।

सन् २०२४ को आइतबारसम्म सुडानमा मानवीय आवश्यकता र प्रतिक्रिया योजनाका लागि ३.१ प्रतिशत मात्र छुट्ट्याइएको छ ।

सुडानले १५ अप्रिल २०२४ देखि एसएएफ र आरएसएफबीचको घातक झडपहरू खेपिरहेको छ । युद्धमा अहिलेसम्म बाह्र हजार भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालयले अनुमान गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १ माघ २०८०, सोमबार  ४ : ०५ बजे

एमाले राष्ट्रिय भेलाको तयारी अन्तिम चरणमा, आज स्थायी कमिटी बैठक बस्दै

 काठमाडौँ – नेकपा (एमाले) ले आगामी मंसिर २ र ३ गते

भाटभटेनीको टंगाल शाखा अब २४ घण्टै खुल्ने

काठमाडौं – भाटभटेनी सुपरस्टोरको टंगाल शाखा आजदेखि चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा

दूध अभावले बन्द भएको चितवन मिल्क उद्योग १० महिनापछि सञ्चालन

चितवन– दूध अभावका कारण गत माघदेखि बन्द रहेको चितवन मिल्क

जब्दीघाटमा नयाँ पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता

बर्दिया– बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका–४ बगही र बारबर्दिया नगरपालिका–११ जब्दी जोड्ने

कोप–३१ को कभर डिसिजनमा नेपालको प्रस्ताव समेटियो, पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्ययोजना बन्ने

काठमाडौं- जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा परिरहेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न नेपाल,