सुडानमा युद्धका कारण ७४ लाख विस्थापित « Khabarhub

सुडानमा युद्धका कारण ७४ लाख विस्थापित


१ माघ २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

खार्तुम- मानवीय मामिला समन्वयका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालयले सुडानमा युद्धबाट विस्थापित भएका व्यक्तिको सङ्ख्या ७४ लाखभन्दा बढी पुगेको जनाएको छ ।

सन् २०२३ अप्रिल १५ मा सुडानी सशस्त्र बल र अर्धसैनिक ¥यापिड सपोर्ट फोर्सेसबीचको लडाइ सुरु भएदेखि सुडानमा ७४ लाखभन्दा बढी मानिसहरू विस्थापित भएको मानवीय राष्ट्रसङ्घीय कार्यालयले जनाएको छ ।

गत महिनामा सुडानमा विस्थापित मानिसहरूको सङ्ख्या करिब छ लाख ११ हजारले बढेको छ । विस्थापित हुनेमध्ये धेरैजसो गेजिरा र अन्य राज्यहरूबाट भर्खरै विस्थापित भएका व्यक्ति हुन् ।

बाली उत्पादन क्षेत्रहरूमा एसएएफ र आरएसएफबीचको लडाइको विस्तारले मध्य र पूर्वी सुडानमा मानवीय आवश्यकताहरूमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालयले जनाएको छ ।

असुरक्षा, लुटपाट, खराब नेटवर्क र फोनको समस्या, नगदको अभाव, र सीमित प्राविधिक र मानवीय कर्मचारीहरूले सहायताको वितरणलाई असर गरिरहेको राष्ट्र सङ्घीय कार्यालयले जनाएको छ ।

सन् २०२४ को आइतबारसम्म सुडानमा मानवीय आवश्यकता र प्रतिक्रिया योजनाका लागि ३.१ प्रतिशत मात्र छुट्ट्याइएको छ ।

सुडानले १५ अप्रिल २०२४ देखि एसएएफ र आरएसएफबीचको घातक झडपहरू खेपिरहेको छ । युद्धमा अहिलेसम्म बाह्र हजार भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालयले अनुमान गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १ माघ २०८०, सोमबार  ४ : ०५ बजे

मध्यपूर्व तनाव कम गर्न मध्यस्थताका लागि चीन इच्छुक

बेइजिङ – चीनका उच्च कूटनीतिज्ञले आइतबार आफ्ना रुसी समकक्षीलाई मध्यपूर्वमा

सबैभन्दा बलियो प्रतिपक्ष नेपाली जनता हुन् : सभामुख अर्याल

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अहिलेको निर्वाचनबाट सबैभन्दा

बिस्केट जात्रामा सिसी क्यामरा र ड्रोनबाट निगरानी

भक्तपुर – तान्त्रिक विधिअनुसार भक्तपुरमा नौ दिन आठ रातसम्म भव्य

को बन्ला उपसभामुख ? रास्वपालाई फकाउँदै छन् श्रमसंस्कृति, नेकपा र राप्रपा

काठमाडौं – सभामुख चयन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभाको

सरकारी कार्यालयको समय बिहान ९ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सोमबारदेखि नै लागू हुने

काठमाडौं – सोमबारदेखि सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय तथा शैक्षिक संस्थाहरु