काठमाडौं– संविधानले सरकार सदनप्रत्ति उत्तरदायी हुने परिकल्पना गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१०) मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।’

सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने संसद् अधिवेशन नभएका बेला सरकारलाई झक्झक्याउने काम संसदका समितिले गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ९७ ले परिकल्पना गरे अनुसार गठन हुने संसद्का समितिलाई ‘मिनी संसद्’ का रुपमा पनि लिने गरिन्छ ।

यी समितिहरुले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने प्रयास गरिरहेका हुन्छन्। संसदको भन्दा छरितो ढंगले काम गर्न र संवैधानिक उत्तरदायित्व भएको छ वा छैन भन्ने निगरानीका लागि परिकल्पना गरिएका संसदीय समितिलाई भने सरकारले उपेक्षा गरेको पाइएको छ ।

हालै मात्र संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिको विषयलाई लिएर राम्रै बहस भएको थियो । उपकुलपतिका लागि सर्ट लिस्टमा परेका तीर्थ खनियाँ, केशरजंग बराल र शिवलाल भुसालमाथि विशेष ध्यान दिन संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले कुलपति र सहकुलपतिलाई निर्देशन पनि दियो । तर, सरकारले समितिको निर्देशनको सरकारी पक्षबाट कुनै प्रवाह भएन ।

गत पुसमा सरकारले भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गर्‍यो । सो सम्झौतालाई लिएर संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सरकारसँग सम्झौताको प्रति माग्यो । ७ दिनभित्र समितिलाई सम्झौता उपलब्ध गराउन दिएको निर्देशन दुई महिना बित्दा पनि सरकारले दिएको छैन ।

यो मात्र होइन् गत बैशाखमा संसदको राष्ट्रिय विपद् व्यबस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अनुगमनका लागि जानेलाई हेलिकप्टर प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, प्रभावित क्षेत्रमा जाने सरकारी अधिकारीहरुले हेलिकप्टरको प्रयो गर्न छाडेनन् ।

यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । संसदको समितिले दिने अधिकांश निर्देशन सरकारी निकायबाट उपेक्षामा पर्दै आएका छन् ।

सरकारी यो रबैयाले देशमा सुशासनको परिकल्पना गर्न नसकिने संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य तथा नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला बताउँछन् । संसदीय समितिले दिएको निर्देशन मान्दिन भन्ने अधिकार सरकारलाई नभएको भन्दै उनी भन्छन, ‘जनताको आवाज बोल्ने संसद तथा यसका समितिप्रति सरकारी उदासिनता दुःख लाग्दो घटना हो । समितिले देशका गम्भिर विषयमाथि सरकारलाई सचेत गराउँदा पनि सरकारले बेवास्ता गर्नु लोकतन्त्रप्रतिहो उपहास हो ।’ संसदीय समिति सार्वभौम समिति भएपनि सरकारले यसको गरिमालाई ध्वस्त पार्न लागि परेको उनको आरोप छ ।

समितिप्रति सरकारको उदासिनतामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राज किशोर यादव पनि असन्तुष्ट छन । उनी भन्छन, ‘जुन संसदबाट सरकार गठन भएको हो त्यही संसदप्रति अनुदार हुने छुट सरकारका कुनै पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन ।’ नेपालको संविधानले सरकारलाई सदनप्रत्ति उत्तरदायी हुनुपर्ने कल्पना गरेको भन्दै उनले थपे, ‘संविधानले कल्पना गरेको कुरालाई सरकारले नमान्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि गम्भिर असर पर्न सक्छ।’ पदमा पुगेपछि पद्धती बिर्सने परिपाटीको अन्त्य भएपनि सरकार सदनप्रति जिम्मेवार हुने उनले बताए ।

सरकार सदनप्रति उत्तरदायी नहुने कुरा संविधानले परिकल्पना नगरेको संविधानविद् भिमाजुन आर्चाय बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘संसदीय अभ्यासमा कार्यपालिका सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। समितिलाई निर्देशन दिने अधिकार हुन्छ।’ समितिका निर्णय तथा निर्देशन सरकारले मान्नुपर्ने उनको मत छ ।

समितिको योग्यतामाथि प्रश्न

संसदीय समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशनले चाङ लागेको छ । समितिले निर्देशन कानूनी दायराभित्र रहेर नदिँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति यादव तर्क गर्छन् । संसदीय समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र भुलेर जुनसुकै विषयमा पनि सरकारलाई निर्देशन दिँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको उनको भनाई छ ।

समितिको कामप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ पनि असन्तुष्ट छिन् । उनी भन्छिन् संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा त्रिविको उपकुलपति नियुक्तिको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई बोदाउ भन्दा सभापति ज्यूले मान्नुभएन । यहीँ कारण समितिको निर्देशन प्रभावकारी नभएको उनको बुझाइ छ ।

संसदीय समितिमा पनि समस्या रहेको बताउँदै उनी भन्छिन, ‘कुरा भन्न पनि दुई मिनेट हात उठाएर बस्नुपर्छ । अध्ययन गरेर आयो, त्यसको कुनै सुनुवाइ नै भएको छैन । अज्ञानता हो कि के हो ? म एकदम छक्क छु ।’ संसदमा आरोप–प्रत्यारोप लगाउन सजिलो भए पनि गहिराईमा गएर विषयका बारेमा अनुसन्धान नै हुने नगरेको उनी बताउँछिन् । तथ्यका आधारमा बोल्ने र काम गर्ने कोही नहुँदा पनि समितिमाथि प्रश्न उठेको उनको भनाई छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडा पनि समितिको सिमाभित्र रहेर दिएका निर्देशन सरकारले मानेको बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘सरकार संसदप्रति जवाफदेही नभएर हुन्छ ? भइरहेका् छ । खै हाम्रो समितिले दिएका निर्देशनमा सरकारले तत्परता देखाएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ।’ समितिको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर दिएका निर्देशनमा सरकार गम्भिर भएको उनको भनाई छ । सुशासन समितिले दिएका ‘एनसेल’ तथा ‘फास्ट्र ट्रयाक’ जस्ता विषयलाई सरकारले गम्भिर रुपमा दिएको उनको तर्क छ ।

खतिवडाको तर्कमा एमाले सचेतक बर्तौलाले असहमति जनाउँछन् । बर्तौला भन्छन्, ‘सरकारको बचाउँमा समितिलाई नै अयोग्य देख्नु आपत्तिजनक कुरा हो । सरकारको कामलाई ढाकछोप गर्न समिति सभापतिको यस्तो तर्कले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै गम्भिर प्रश्न उठाउँछ।’ जिम्मेवार समितिका सभापति सरकारको पक्षमा उभिएका कारण नै समितिप्रति सरकार जवाफदेहि हुन छाडेको उनको आरोप छ । समितिमा उठेका प्रश्न र दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन भयो वा भएन भनेर अनुगमन गर्ने र सरकारलाई झक्झक्याउने समितिका सभापति कतै सरकारलाई अप्ठयारो पर्ला भनेर बस्दा पनि समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

हाल संसदको प्रतिनिधिसभामा ११ र राष्ट्रियसभामा ४ वटा विषयगत समिति रहेका छन् । २ वटा संयुक्त समिति छन् ।

‘हामीलाई त संसदमा बोक्रो देखाएर बसेका रहेछन्’