दक्षिण कोरियाको आधा जनसङ्ख्या सियोल क्षेत्रमा « Khabarhub

दक्षिण कोरियाको आधा जनसङ्ख्या सियोल क्षेत्रमा


३ फाल्गुन २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


147
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सियोल दक्षिण कोरियाको कूल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी सियोल क्षेत्रमा रहेको बिहीबार सार्वजनिक सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

सरकारी तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै योनहाप समाचार एजेन्सीले लेखेको छ, ‘देशको कूल जनसङ्ख्याको आधा सङ्ख्या सियोल महानगरीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र आधाभन्दा बढी रोजगार व्यक्ति पनि सोही क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेका छन् ।’

राजधानी सियोल, यसको आसपासको ग्योन्गी प्रान्त र पश्चिमी शहर इन्चोनमा दर्ता भएका बासिन्दाहरूको सङ्ख्या डिसेम्बर २०२३ को अन्त्यसम्ममा दुई करोड ६० लाख १४ हजार २६५ रहेको थियो । यो कूल जनसङ्ख्याको ५०.७ प्रतिशत हो ।

हालैका वर्षहरूमा सियोलमा बसोबास गर्ने नागरिकको सङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको भएपनि ग्योन्गी र इन्चोनमा बसोबास गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । 

सन् २०१९ मा महानगरको कूल जनसङ्ख्याको अनुपात ५०.० प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ मा ५०.४ प्रतिशत र सन् २०२३ मा ५०.७ प्रतिशत पुगेको छ ।

महानगरीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कर्मचारीहरूको सङ्ख्या डिसेम्बर २०२३ को अन्त्यमा करिब एक करोड ४४ लाख ८० हजार पुगेको थियो । यो देशको संयुक्त कामदारहरूको ५१.६ प्रतिशत हो । 

महानगरीय क्षेत्रमा आधारित व्यवसायले सन् २०२२ मा देशको कूल व्यवसायको ४९.१ प्रतिशत ओगटेको थियो । 

प्रकाशित मिति : ३ फाल्गुन २०८०, बिहीबार  ४ : ३७ बजे

दाङ-१ मा रास्वपाका देवराज पाठक विजयी, कांग्रेसका सहमहामन्त्री चौधरी पराजित

काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत दाङ–१ मा राष्ट्रिय

लेबनान आक्रमणमा २६ जनाको मृत्यु, घाइतेको सङ्ख्या बढ्दै

अबुधाबी – लेबनान र संयुक्त अरब इमिरेट्समा पछिल्ला केही दिनका

ऋषि धमलाले भने : परिणाम जे भए पनि रौतहटका जनतासँगको सम्बन्ध समाप्त हुने छैन

काठमाडौं – आम जनता पाटीका नेता ऋषि धमलाले रौतहट–४ बाट

मध्यपूर्व तनाव चर्कियो, अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा इरानमाथि आक्रमणको चेतावनी

वासिङटन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार इरानमाथि ‘धेरै कडा’

सरकारको जिम्मेवारी शीघ्र हस्तान्तरण गर्नेछौँ : गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचनमा प्राप्त जनादेश अनुसारको सरकार