काठमाडौं- सुनको अबैध पैठारी(तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन विहीबार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको थियो । लामिछानेले उक्त प्रतिवेदन एक रात पढेर शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाए । दाहालले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिए ।

आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ? क–कसलाई दोषी देखाइएको छ ? क–कसलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ? यसबारे सरकारले केही बताएको छैन । प्रतिवेदन गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा घुमिरहेको छ, तर सार्वजनिक नगरी गुपचुपमै राखिएको छ ।

यसअघि विभिन्न समयमा भएका सुन तस्करीका सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा सरकारको प्रभाव देखिएको भन्दै तत्कालीन विपक्षी दल नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउन माग गरेको थियो ।

एमालेको सोही मागअनुसार सरकारले पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा सुनको अबैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सोही आयोगले विहीबार गृहमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

गत असोज १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरेको आयोगका सदस्यहरुमा पूर्वएआईजी सहकुल थापा तथा पूर्वसहसचिवहरु किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशी सदस्य थिए ।

मन्त्रिपरिषदले मंसिरको पहिलो साता आयोगको माग अनुसार चार जना जनशक्ति थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको कार्यालय सिंहदरबारस्थित पुरानो गृहमन्त्रालयको भवनमा राखिएको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा अनुमानका आधारमा विभिन्न समाचारहरु आइरहेका छन् । फलानालाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको भन्ने प्रकारका सूचना आउँदा प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म रहस्य र भ्रमको राजनीति फस्टाउने देखिएको छ ।

अहिलेसम्म प्रतिवेदनको हवाला दिँदै चुहिएका सूचनाहरुमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरामाथि कारवाही गर्न सिफारिस भएको भनिएको छ ।

त्यतिमात्र होइन, सुनसम्बन्धी अनुसन्धानकै नेतृत्व गर्ने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीकी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा, डीएसपी दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई समेत आयोगले कारवाहीको सिफारिस गरेको भन्नेजस्ता समाचारहरु बाहिर आएका छन् ।

त्यसैगरी राजस्व अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई पनि कारवाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको भन्ने समाचार बाहिर आएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री दाहालले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई दिएका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन आफ्नो जिम्मेवारी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उसोभए गृहमन्त्री लामिछानेले सबैभन्दा पहिले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ । गृहले अब इमान्दारितापूर्वक प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ला त ? यो प्रश्न रवि लामिछानेतिर सोझिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदन आम जनसमक्ष सार्वजनिक गर्ने ढीलो भइसकेको छ । जब आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेछ, त्यसपछि यसबारे उत्पन्न भ्रमहरु स्वतः मेटिने छन् । सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पढ्न पाउनु आम नागरिकको सूचनाको हक हो ।