बाँदर व्यवस्थापनका विषयमा तालिम लिन भारत जाने प्राविधिककाे बिदाइ « Khabarhub

बाँदर व्यवस्थापनका विषयमा तालिम लिन भारत जाने प्राविधिककाे बिदाइ


२ चैत्र २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


99
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति आरजु राणा देउवाले बाँदर व्यवस्थापनका विषयमा तालिमका लागि भारत जाने प्राविधिकहरूलाई बिदाइ गरेकी छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभाकक्षमा सभापति आरजु देउवाले बाँदर व्यवस्थापन गर्न भारतको सिमला जाने भेटेरिनरी डाक्टर, बायोल्याब स्काउटहरूलाई तथा प्राविधिकहरुलाई बिदाइ गरेकी हुन् ।

बिदाइ कार्यक्रममा समिति सभापति देउवाले नेपालका सुदूरपश्चिम , कर्णाली प्रदेश लगायतका जिल्लाहरूमा बाँदरको आतंकले घरवास नै गुमाउनुपरेको अवस्थामा यसको समाधानका लागि यो तालिम महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् । साथै उनले बाँदरले निम्त्याएको समस्यालाई यस तालिमले केही हदसम्म भए पनि समाधान गर्ने बताउँदै यस विषयले आफूलाई खुसी बनाएको उल्लेख गरिन् ।

उनले नेपालका विभिन्न जिल्ला बाँदर आतंक रोक्नका लागि बाँदरको निर्यात, बाँदरको संख्या कसरी घटाउने र बन्ध्याकरण विषयमा प्राविधिकहरुले भारतमा लिएर आउने तालिमले समस्या समाधान गर्नेमा विश्वस्त रहेको उल्लेख गरिन् ।

साथै उनले कृषि मन्त्रालयले पनि तालिममा सिकेका विषयहरूको कार्यान्वयन र बजेटमा पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिन्।

प्रकाशित मिति : २ चैत्र २०८०, शुक्रबार  ५ : ३९ बजे

विगतका कमीकमजोरी सुधार्दै पार्टीलाई बलियो र एकताबद्ध बनाउछौँ : अजयबाबु

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सहमहामन्त्री अजयबाबु शिवाकोटीले विगतका कमीकमजोरीहरूलाई सुधार

३,१५६ पाउन्डको फर्सीले विश्व कीर्तिमान बनाउने सम्भावना

हाफ मुन बे (क्यालिफोर्निया)- अमेरिकाको रोड आइल्यान्डमा उत्पादित तीन हजार

‘स्टारी नाइट’ को आकाश जुलाई १८८९ को हुन सक्ने

केप क्यानभेरल (फ्लोरिडा)- विश्वप्रसिद्ध चित्रकार भिन्सेन्ट भ्यान गगको चित्र ‘द

स्याङ्जामा सडकबाट स्कुटर खस्दा चालकको मृत्यु

वालिङ (स्याङ्जा)- स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका–३ ठाँटीमा स्कुटर सडकबाट खसेर दुर्घटना

हानि–नोक्सानी कोषको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपालले प्रस्ताव पेस गर्ने

काठमाडौँ- संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारुप महासन्धिअन्तर्गतको ‘हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोष’ले