काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने क्रममा दफा १३५ मा ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ घोषणा गरे ।

गणतन्त्र आएपछि पनि राजाका पालामा जस्तै नेताका नाममा कार्यक्रम घोषणा गर्ने चलन यथावत छ, जस्तै- राष्ट्रपति चुरे संरक्षण, राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम इत्यादि ।

यसरी व्यक्तिका नाममा कार्यक्रम घोषणा गर्नु कति जायज होला ? यो आफैंमा बहसको विषय छँदैछ, तर मंगलबार सरकारले घोषणा गरेको ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ ले भने सामाजिक सञ्जालमा अर्को विषयलाई ट्रोल बनाइने संकेत देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि आफ्नी छोरीलाई संरक्षण गरेको आरोप लाग्दै आएका बेला ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ घोषणा हुँदा सामाजिक सञ्जालमा यो कार्यक्रमको नाममाथि नै व्यंग्य सुरु भएको छ । तथापि महिला सशक्तीकरणका लागि यो कार्यक्रम उपयोगी हुन सक्ने देखिन्छ ।

‘प्रधानमन्त्री’ र ‘छोरी’ एकापसमा जोडिनुको साटो ‘छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ मात्रै भनेको भए शायद यसमाथि प्रश्न उठ्ने थिएन कि ?

‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ नामकरण कसले ग¥यो होला ? कतै प्रधानमन्त्री दाहाललाई व्यंग्य गर्नका लागि यस्तो कार्यक्रम त ल्याइएको होइन ? यसबारे चासो राख्दा यो कार्यक्रम महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले ल्याएको पाइएको छ । यो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भन्दा पनि एमाले नेताहरुको भूमिका बढ्ता देखिएको छ।

नामकै कारण यो कार्यक्रम सुरुमै विवादमा पर्न सक्ने देखिएको छ । ‘प्रधानमन्त्री’ र ‘छोरी’ एकापसमा जोडिनुको साटो ‘छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ मात्रै भनेको भए शायद यसमाथि प्रश्न उठ्ने थिएन कि ?

खास के हो  ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ ?

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले यो कार्यक्रममार्फत महिलाहरूलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य रहेको बताएकी छन् ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘महिलाको लागि कानून तथा नीति र नियम बनेर मात्रै हुँदैन, जीविकोपार्जन गर्न सक्ने काम दिनुपर्छ भनी यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।’

हरेक उमेर समूहका सीमान्तकृत, पछाडि पारिएका र सुकुम्बासी गरिबीको रेखामुनि रहेका महिलालाई पहिलो प्राथमिकता दिइने उनले बताइन् ।

मन्त्री चौधरीका अनुसार  यो कार्यक्रमले प्रत्येक वडामा १० देखि २० जना छोरी तथा दिदीबहिनीहरूलाई आत्मनिर्भर तालिम दिनेछ । उनीहरूको क्षमता विकास गरी आर्थिक आयआर्जनको पेशामा जोडिन सहयोग पुग्ने मन्त्री चौधरी बताउँछिन् । उनका अनुसार व्यवसायको सम्पूर्ण प्याकेज यस कार्यक्रमले उपलब्ध गराउनेछ ।

यो कार्यक्रम अन्तर्गत एक व्यक्ति वा महिलाले तीन वर्षसम्म प्याकेज सुविधा लिन सक्ने मन्त्री चौधरी बताउँछिन् । व्यवसाय नाफामा गएपछि भने त्यो सुविधा वडालाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने र वडाले फेरि अर्कोलाई दिने उनले बताइन् ।

यस कार्यक्रमका लागि ५० प्रतिशत लागत केन्द्रीय सरकार, ३६ प्रतिशत स्थानीय र १४ प्रतिशत प्रदेश सरकारबाट ब्यहोरिने मन्त्री चौधरीले बताइन् ।