काठमाडौं – नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नेपालमा गणतन्त्रात्मक बहुदलीय शासन व्यवस्थाले स्थायित्व पाइसकेको बताएका छन् ।

अनेरास्ववियुले भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको विद्यार्थी महोत्सव अन्तर्गत दोस्रो दिनको ‘कसरी सम्भव छ राजनीतिक स्थायित्व ?’ विषयक प्यानल छलफलमा बोल्दै सचिव भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् ।

‘अब नेपालमा अर्को संविधानको खोजी भएको छैन, अर्को व्यवस्थाको खोजी भएको छैन, हामी जति संसद्भित्र छौँ, मूलतः एउटा दल बाहेक प्राय सबै दल यो व्यवस्थाको पक्षमा लडेका छौँ’, उनले भने, ‘यो व्यवस्था उत्कृष्ट भनेर संविधानमा हस्ताक्षर गरेका पार्टीहरू नै संसदमा छौँ, त्यसकारण राजनीतिक स्थायित्वको प्रश्न त्यति प्रमुख होइन ।’

कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले नेपालमा राजनीतिक व्यवस्थाका विषयमा कुनै प्रश्न नभए पनि सरकारको स्थायित्वको विषयमा भने बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको बताए ।

२०४६ को परिवर्तन पछि बहुदलीय शासन व्यवस्थालाई नेपालले लगातार अङ्गीकार गरेको बताउँदै उनले २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन पछि त्यसलाई अझ परिष्कृत बनाउँदै गणतन्त्रात्मक बहुदलीय शासन पद्धतिमा गएको उनले स्पष्ट पारे ।

‘अब व्यवस्थाको बहस छैन, व्यवस्थाको बहस केही सानो कोणमा देखिन्छ, पुरानो व्यवस्था फर्काउने कि भन्ने खालको देखिन्छ, नत्र भने यो व्यवस्थालाई कसरी राम्रो बनाउने, समावेशी बनाउने, अझै उत्कृष्ट बनाउने भन्ने कुरामा नै बहसहरू छन्’ भट्टराईले भने ।

भट्टराईले सरकारको स्थायित्वले पनि राजनीतिक स्थायित्वलाई काहीँ न काहीँ प्रभावित पार्ने बताए । ‘हामीले खोजेको सरकारको स्थायित्व हो ’, उनले भने ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा भीमसेन थापाबाहेक कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नेपालमा पाँच वर्ष शासन नगरेका उनले स्मरण गराए ।

नेपालमा शासकीय अस्थिरताको लामो इतिहास रहेको उनले बताए । त्यसैले यसको कारण गम्भीर भएर खोज्नु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

राजा महेन्द्रले पटक पटक त्यो मौका पाए पनि त्यसको प्रयोग गर्न नसकेका उनको टिप्पणी छ । २०४६ को परिवर्तनपछि २०४८ सालमा कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो अवसर पाए पनि आन्तरिक विवादले त्यो मौका गुमाएको उनले बताए ।

त्यसपछि २०६४ सालमा प्रचण्ड र २०७४ सालमा केपी ओलीले पनि त्यो अवसर गुमाएको भट्टराईको भनाइ छ ।

पार्टीभित्र आन्तरिक व्यवस्थापन नहुँदा बहुदलपछिका तीनवटा स्वर्ण मौका राजनीतिक दलले गुमाएको उनले बताए ।

नेपालको अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाको कारण पनि शासकीय स्थायित्वमा समस्या देखिएको उनले बताए । त्यसैले अहिलेको संविधानको रिभ्यु गर्ने बेला आएको उनको धारणा छ ।

समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरी संसदमा कुनै एउटा दलको सहज रूपमा बहुमत कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने विषय वा समीकरणलाई नै कसरी बलियो बनाएर लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस चलाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘आजको प्रणालीले कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन निक्कै कठिन छ’, उनले भने ।

भट्टराईले कांग्रेससँगको द्वन्द्व बढेर मुलुक भड्खालोमा जान लागेपछि २०८४ को निर्वाचनसम्म देशलाई अघि बढाउन अहिले एमालेले प्रचण्डलाई समर्थन गरेको पनि उनले प्रष्ट पारे । यसले कत्तिको राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ अहिले भन्न नसकिने पनि उनले बताए । ‘हामीले प्रयास गर्ने हो’, उनले भने ।