सहकारी प्रकरणमा छानविन समितिको मागसहित तरुण दलको र्‍याली  « Khabarhub

सहकारी प्रकरणमा छानविन समितिको मागसहित तरुण दलको र्‍याली 


२ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंगठन नेपाल तरुल दलले सहकारी पीडितको न्यायको लागि काठमाडौंमा वृहत र्‍याली निकालेको छ ।

साथै, सहकारीको ठगीको आरोप लागेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि लागेका आरोप स्पष्ट पार्न छानविन समिति बनाउनसमेत आग्रह गरेको छ । 

बुधबार र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै तरुण दलका अध्यक्ष विद्धान गुरुङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष र गृहमन्त्री एकै हुन् वा फरक हुन् रु छानविन समितिमार्फत जनतालाई बुझाउनुपर्ने बताएका छन् । 

उनी भन्छन्, ‘रवि लामिछाने, गृहमन्त्री रवि लामिछाने र जीवी राईको पार्टनर रवि लामिछाने एउटै मान्छे हो वा फरक हो ।’

बिहान बेलुका छाक टार्ने पैसा सहकारीमा जम्मा गरेको व्यक्तिहरूको विचल्ली बनाएर गृहमन्त्रीले सत्ताको आनन्दमा रमाएको अध्यक्ष गुरुङको आरोप छ ।

साथै, आजको र्याली सांकेतिक विरोध मात्रै भएको बताए । सहकारी पीडितले न्याय नपाए त्यसपछि उत्पन्न हुने परिणामको भागिदार स्वयम् नेपाल सरकार हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

अध्यक्ष गुरुङले नेपाल प्रहरी भित्र भैरहेको सरुवा-बढुवा प्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । समय नै नपुगी प्रहरी अधिकृतहरुको सरुवा बढुवाले मनोबल गिर्ने कुरा बताए ।

छिट्टै छानविन समिति नबने तरुण दल अझ सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक घोषणासमेत गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २ जेठ २०८१, बुधबार  ४ : ३२ बजे

दल दर्ता गर्दैमा फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्न मिल्दैन: शंकर पोखरेल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा राजनीति दलहरू

एकताका विषयमा भएका छलफलबारे रास्वपाको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकता तथा सहकार्यका लागि विभिन्न व्यक्ति

१३ गतेसम्म अनुदानको रकम नपाए आन्दोलनमा उत्रिने उखु किसानको चेतावनी

काठमाडौँ- नेपाल उखु उत्पादक महासंघले आगामी मंसिर १४ गतेदेखि पुनः

‘डिजिटल हिंसा पनि हिंसा हो’

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको

सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचन हो: गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले