जसपा विभाजनविरुद्ध उपेन्द्र यादवको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश | Khabarhub Khabarhub

जसपा विभाजनविरुद्ध उपेन्द्र यादवको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश


२ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.7k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं-जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनविरुद्ध अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले गत वैशाख २३ गते भएको जसपा विभाजनविरुद्ध निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाएर हालेको रिटमा यस्तो आदेश भएको हो ।

यादवको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णय यथास्थितिमा राख्न पनि भनेको छ ।

रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले दल विभाजनपछि हालसम्मका काम कारबाही जहाँ जे-जस्तो अवस्थामा छन्, त्यही अवस्थामा राखेर जेठ ८ गते छलफलका लागि उपस्थित हुन दुवै पक्षलाई झिकाएको हो ।

अशोक राई नेतृत्वको जसपा दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदरको माग गर्दै जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

उनले आफ्नो पार्टी विभाजन गरी गएका नेताहरूले गठन गरेको नयाँ पार्टीलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेजको माग गर्दै सोमबार रिट हालेका थिए ।

उनले नयाँ पार्टी अवैधानिक भन्दै त्यसलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न पनि अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

उनी गत वैशाख १५ गते अमेरिका गएपछि जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक राईले ७ जना सांसदलाई लिएर गत वैशाख २३ गते जनता समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २ जेठ २०८१, बुधबार  ६ : ३२ बजे

गोरखा सैनिक भर्ती पुनः सुरु गर्न भारतीय सेना प्रमुखको आग्रह

काठमाडौं – भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदीले नेपाल सरकारसँग

दक्षिण सुडानमा भएको झडपमा कम्तीमा १६ जनाको मृत्यु

जुबा – दक्षिण सुडान पिपुल्स डिफेन्स फोर्स ९एसएसपिडीएफ० र सुडान

वामपन्थी शक्तिलाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ : माधव नेपाल

काठमाडौं – नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले

दुई सय ९० जना जेष्ठ नागरिकलाई ज्याकेट वितरण

दोलखा – जिल्लाको वैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर–१ र ३ का

आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ : उपसभापति खड्का

कास्की – नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले आवश्यकताका आधारमा संविधान