सन्दीपलाई सफाइप्रति मोहनाको आपत्ति, अदालतको निर्णयमा उठाइन् प्रश्न « Khabarhub

सन्दीपलाई सफाइप्रति मोहनाको आपत्ति, अदालतको निर्णयमा उठाइन् प्रश्न


२ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


49k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिने पाटन उच्च अदालतको फैसलाप्रति अधिवक्ता मोहना अन्सारीले आपत्ति जनाएकी छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्यसमेत रहेकी उनले धेरैले सुन्दै आएको न्यायको अपराध अझै हेर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेकी छन् ।

अधिवक्ता अन्सारीले न्यायलयबाट पनि छोरीलाई बचाउनुपर्ने विचार राखेकी हुन् । अधिवक्ता अन्सारीले एउटा पोस्ट सेयर गर्दै सन्दीपलाई सफाइमा गम्भीर असहमति जनाएकी हुन् ।

उच्च अदालत पाटनको फैसलामा आपत्ति जनाउँदै अधिवक्ता अन्सारीले छोरीलाई बलात्कारीबाट मात्रै नभएर न्यायलयबाट पनि बचाउनुपर्ने आशयको प्रकट गरेकी हुन् ।

अधिवक्ता अन्सारी सन्दीलाई बलात्कार मुद्दा लगाएकी नुवाकोटकी गौशाला –२६ नामकी युवतीको तर्फबाट कानुन व्यवसायी पनि थिइन् ।

तर उच्च अदालतले उनी पक्ष रहेको पीडित भनिएकी युवतीको विपक्षमा फैसला सुनाएसँगै अन्सारीले तीव्र असन्तुष्टि जनाएकी हुन् ।

अन्सारीले सेयर गरेको पोस्टमा, ‘बलात्कारीबाट मात्रै होइन, न्यायालयबाट पनि छोरीहरू जोगाऔँ ।’

‘यस्तो समाज, यस्तो परिदृश्यको भागिदार बन्नुपर्ला भनेर कहिल्यै सोचिएको थिएन । यो स्तरको समाजको पतन, अदालतमा निर्लज्जताको नाङ्गो नाच’, मोहनाले सेयर गरेको पोस्टमा भनिएको छ ।

अन्सारीले फैसलाअघि पनि ट्विटरमा लेखेकी थिइन्, ‘धेरै सुनिएको ‘मिसक्यारिज अफ जस्टिस’ अब हेर्न बाँकी छ ।’

प्रकाशित मिति : २ जेठ २०८१, बुधबार  ६ : ४८ बजे

पहिरोले मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध

लमजुङ – हिउँदे वर्षाका कारण पहिरो जाँदा यहाँ मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत

भूकम्पपीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्मृति दिवस मनाइँदै

काठमाडौँ– आज भूकम्पपीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्मृति दिवस हो । यो दिवस

काठमाडौँमा शासन गरेका यलम्बरको सालिक राजधानी बाहिर किन ?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रारम्भिक चरणका धेरै ऐतिहासिक विवरणहरु अझै पनि

सञ्चारमन्त्रीको एक महिना : ११ हजार सट्टेबाजी एप बन्द

काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारको १०० बुँदे

कांग्रेसको आह्वानमा विपक्षी दलहरूको बैठक बस्दै

काठमाडौँ– सरकारले संसद् छलेर संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्ययादेश ल्याउने