सन्दीपलाई सफाइप्रति मोहनाको आपत्ति, अदालतको निर्णयमा उठाइन् प्रश्न « Khabarhub

सन्दीपलाई सफाइप्रति मोहनाको आपत्ति, अदालतको निर्णयमा उठाइन् प्रश्न


२ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


49k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिने पाटन उच्च अदालतको फैसलाप्रति अधिवक्ता मोहना अन्सारीले आपत्ति जनाएकी छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्यसमेत रहेकी उनले धेरैले सुन्दै आएको न्यायको अपराध अझै हेर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेकी छन् ।

अधिवक्ता अन्सारीले न्यायलयबाट पनि छोरीलाई बचाउनुपर्ने विचार राखेकी हुन् । अधिवक्ता अन्सारीले एउटा पोस्ट सेयर गर्दै सन्दीपलाई सफाइमा गम्भीर असहमति जनाएकी हुन् ।

उच्च अदालत पाटनको फैसलामा आपत्ति जनाउँदै अधिवक्ता अन्सारीले छोरीलाई बलात्कारीबाट मात्रै नभएर न्यायलयबाट पनि बचाउनुपर्ने आशयको प्रकट गरेकी हुन् ।

अधिवक्ता अन्सारी सन्दीलाई बलात्कार मुद्दा लगाएकी नुवाकोटकी गौशाला –२६ नामकी युवतीको तर्फबाट कानुन व्यवसायी पनि थिइन् ।

तर उच्च अदालतले उनी पक्ष रहेको पीडित भनिएकी युवतीको विपक्षमा फैसला सुनाएसँगै अन्सारीले तीव्र असन्तुष्टि जनाएकी हुन् ।

अन्सारीले सेयर गरेको पोस्टमा, ‘बलात्कारीबाट मात्रै होइन, न्यायालयबाट पनि छोरीहरू जोगाऔँ ।’

‘यस्तो समाज, यस्तो परिदृश्यको भागिदार बन्नुपर्ला भनेर कहिल्यै सोचिएको थिएन । यो स्तरको समाजको पतन, अदालतमा निर्लज्जताको नाङ्गो नाच’, मोहनाले सेयर गरेको पोस्टमा भनिएको छ ।

अन्सारीले फैसलाअघि पनि ट्विटरमा लेखेकी थिइन्, ‘धेरै सुनिएको ‘मिसक्यारिज अफ जस्टिस’ अब हेर्न बाँकी छ ।’

प्रकाशित मिति : २ जेठ २०८१, बुधबार  ६ : ४८ बजे

बालेन सरकारका सय दिन पूरा, के के भए उपलब्धि ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो

बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा संयन्त्रहरू र यसले बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभाव

नेपालमा बालबालिकाबारे कानुनबाटै परिभाषित मापदण्ड छ । नेपालको कानुन र

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति फुजिमोरीद्वारा पेरुमा ‘नयाँ अध्याय’ सुरु हुने घोषणा

लिमा- पेरुकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति केइको फुजिमोरीले आफ्नो निर्वाचनसँगै देशमा ‘नयाँ अध्याय’

सरकारको ‘घरघरमा सरकारी सेवा’ अभियान : दुई लाखभन्दा बढी राहदानी हुलाकमार्फत पठाइयो

काठमाडौं- सरकारले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ‘घरघरमा सरकारी सेवा’

सय दिनमा भूमि प्रशासन, सहकारी नियमन र प्रशासनिक सुधारमा उल्लेख्य प्रगति

काठमाडौं- सरकारले आफ्नो १०० दिनको कार्यकालमा भूमि व्यवस्थापन, सहकारी क्षेत्रको