सन्दीपलाई सफाइप्रति मोहनाको आपत्ति, अदालतको निर्णयमा उठाइन् प्रश्न « Khabarhub

सन्दीपलाई सफाइप्रति मोहनाको आपत्ति, अदालतको निर्णयमा उठाइन् प्रश्न


२ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


49k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिने पाटन उच्च अदालतको फैसलाप्रति अधिवक्ता मोहना अन्सारीले आपत्ति जनाएकी छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्यसमेत रहेकी उनले धेरैले सुन्दै आएको न्यायको अपराध अझै हेर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेकी छन् ।

अधिवक्ता अन्सारीले न्यायलयबाट पनि छोरीलाई बचाउनुपर्ने विचार राखेकी हुन् । अधिवक्ता अन्सारीले एउटा पोस्ट सेयर गर्दै सन्दीपलाई सफाइमा गम्भीर असहमति जनाएकी हुन् ।

उच्च अदालत पाटनको फैसलामा आपत्ति जनाउँदै अधिवक्ता अन्सारीले छोरीलाई बलात्कारीबाट मात्रै नभएर न्यायलयबाट पनि बचाउनुपर्ने आशयको प्रकट गरेकी हुन् ।

अधिवक्ता अन्सारी सन्दीलाई बलात्कार मुद्दा लगाएकी नुवाकोटकी गौशाला –२६ नामकी युवतीको तर्फबाट कानुन व्यवसायी पनि थिइन् ।

तर उच्च अदालतले उनी पक्ष रहेको पीडित भनिएकी युवतीको विपक्षमा फैसला सुनाएसँगै अन्सारीले तीव्र असन्तुष्टि जनाएकी हुन् ।

अन्सारीले सेयर गरेको पोस्टमा, ‘बलात्कारीबाट मात्रै होइन, न्यायालयबाट पनि छोरीहरू जोगाऔँ ।’

‘यस्तो समाज, यस्तो परिदृश्यको भागिदार बन्नुपर्ला भनेर कहिल्यै सोचिएको थिएन । यो स्तरको समाजको पतन, अदालतमा निर्लज्जताको नाङ्गो नाच’, मोहनाले सेयर गरेको पोस्टमा भनिएको छ ।

अन्सारीले फैसलाअघि पनि ट्विटरमा लेखेकी थिइन्, ‘धेरै सुनिएको ‘मिसक्यारिज अफ जस्टिस’ अब हेर्न बाँकी छ ।’

प्रकाशित मिति : २ जेठ २०८१, बुधबार  ६ : ४८ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक