बाँकेमा रासायनिक मलको अभाव | Khabarhub Khabarhub

बाँकेमा रासायनिक मलको अभाव


२ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


6
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नेपालगञ्ज – मागअनुसारको मल नपाउँदा स्थानीय किसानले भारतीय बजारबाट रासायनिक मल ल्याउन बाध्य भएका छन् । जिल्लाको नरैनापुर, खजुराको सैनिक, रुपैडिहा र डुडुवाको खडैचा नाकाबाट किसानले रासायनिक मल ल्याउन बाध्य भएका हुन् ।

जानकी गाउँपालिकाका किसान राजेश काँदुले मल नपाउँदा भारतीय बजारबाट पनि किसानले मल भित्र्याइएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले किसानको मागभन्दा बजेटअनुसार लक्ष्य निर्धारण गरेर मल आयात गर्दा आवश्यकताअनुसार किसानले रासायनिक मल पाउन नसकेको स्थानीय किसानहरुको भनाइ छ ।

स्थानीय तहको सिफारिसमा सहकारीले मल किसानसम्म पु¥याउने गर्छन । कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले कृषि सहकारीलाई मल उपलब्ध गराउँछन् । लिमिटेडलाई ७० र टे«डिङ कम्पनीलाई ३० प्रतिशत मल सरकारले दिने गरेको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगञ्जका शाखा प्रबन्धक पुष्पराज श्रेष्ठले निर्धारित लक्ष्यअनुसार नै रासायनिक मल आउने उल्लेख गर्दै खास गरी मुख्य बाली धान, मकै र गहुँ बालीका लागि मल किसानलाई उपलब्ध गराएको बताए ।

उनले बगर खेतीका लागि मल उपलब्ध नहुने जानकारी दिँदै अन्य खेतीका लागि भारतीय बजारबाट पनि मल आउन सक्ने आशङ्का गरे । उनले भने, “हामीले प्रदेश सरकारले दिने कोटाअनुसार नै मलको वितरण भएको छ ।”

अहिले जिल्लामा युरिया रासायनिक मल वितरण भएको जानकारी दिँदै डिएपीलगायतका मल एक सातासम्ममा आइपुग्ने श्रेष्ठले उल्लेख गरे। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा हाल छ सय २९ दशमलव चार मेट्रिक टन युरिया, ८८ दशमलव २५० मेट्रिक टन डिएपी र ५८ दशमलव ५५ मेट्रिक टन पोटास मल मौज्दात छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा युरियाको वार्षिक बिक्री लक्ष्य छ हजार मेट्रिक टन, डिएपीको वार्षिक लक्ष्य दुई हजार पाँच सय मेट्रिक टन र पोटासको लक्ष्य तीन सय मेट्रिक टन मल रहेको छ । चालु आवदेखि कम्पनीले कृषि चुनको बिक्रीसमेत थालेको छ ।

माटोको अम्लीयपन घटाउन मद्दत गर्ने उद्देश्यले कृषि चुन बिक्रीका लागि राखिएको हो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका शाखा प्रबन्धक श्रेष्ठ जिल्लामा चालु आवमा ६३ मेट्रिक टन कृषि चुन बिक्रीको लक्ष्य राखिएको बताए ।

प्रकाशित मिति : २ जेठ २०८१, बुधबार  ८ : २१ बजे

सभामुखलाई ज्ञानेन्द्र शाहीले भने : जेन-जीका माग पूरा नभएसम्म संसद् पुनःस्थापना नगरौँ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रतिनिधि

कार्यक्रम सञ्चालन पूर्व स्थानीय तहको स्वीकृति लिन आग्रह

गण्डकीं– कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपूर्व सम्बन्धित

कामपा-२६ मा ‘डिजिटल ठेगाना प्रणाली’ शुभारम्भ

काठमाडौं–  काठमाडौं महानगरपालिका-२६ ले ‘नियर फिल्ड कम्युनिकेसन’ (एनएफसी) प्रविधिमा आधारित ‘डिजिटल

युवाहरू अघिपछि लगाएर राजबाघ महल पुगे ओली (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनपछि नेकपा

बैंकहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व बापतको खर्च जेन-जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेको निम्ति गर्न सक्ने

काठमाडौं– बैंकहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व बापत खर्च गर्ने रकम जेन-जी आन्दोलनका