‘महिलाले नेतृत्व र नीतिगत निर्णयमा अवसर नपाए एक तिहाइको अर्थ रहँदैन’  « Khabarhub

‘महिलाले नेतृत्व र नीतिगत निर्णयमा अवसर नपाए एक तिहाइको अर्थ रहँदैन’ 


१ असार २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


702
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुर– नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा.डिला संग्रौलाले मुलुकको हरेक संरचनामा एक तिहाइ महिलाहरूको सहभागिता प्रतिनिधित्वका लागि मात्र नभइ नेतृत्व र नीतिगत निर्णय लिनसक्ने भूमिका खोजीका लागि भएको दाबी गरेकी छन् ।

नेपाली कांग्रेस धनुषा प्रशिक्षण शाखाले शनिबार आयोजना गरेको महिला सशक्तीकरण तथा नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै डा. संग्रौलाले महिलाहरूलाई प्रतिनिधित्वका नाममा सहभागिता मात्र गराइनुले महिलाहरूको उत्थान नहुने बताइन ।

उनले भनिन्, ‘एक तिहाइ संविधानले दियो, पार्टीको संरचनामा एक तिहाइ छौं । तर हामी डाडुपन्यु चलाउने ठाउँमा पुगेनौं । नीति बनाउने ठाउँमा पुगेनौं । त्यसैले हामीले खोजेको एक तिहाइ पदाधिकारीसहितको अर्थपूर्ण हो । निर्णय गर्ने ठाउँका लागि हो ।’

एक तिहाइका नाममा महिलालाई कमजोर बनाउन खोजेको उल्लेख गर्दै उनले समानुपातिकतर्फ एकतिहाइ पुर्याउने तर प्रत्यक्षमा चुनाव लड्नका लागि टिकट नदिएर महिलाहरूमाथि अन्याय भएको बताइन । 

उनले भनिन, ‘महिलाहरुलाई स्थानीय तहमा उपमेयर र उपाध्यक्षमा टिकट दिने तर अध्यक्षमा नदिएर लैगिंक विभेद भएको छ । महिलाहरुको क्षमता र योग्यताको अपमान भएको छ । त्यसैले अब महिलाहरू एक तिहाइका नाममा खुम्चिनु हुँदैन ।’

प्रकाशित मिति : १ असार २०८१, शनिबार  ६ : १० बजे

होर्मुज जलडमरूमध्ये पुनः खोल्न इरान आफ्ना सर्तमा अडिग

तेहरान– मध्यपूर्वमा जारी युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः

नारायणगढ-मुग्लिन सडक सञ्चालनमा, पृथ्वी राजमार्ग पनि आजै सञ्चालनमा ल्याइने

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड सञ्चालनमा आएको छ । अविरल वर्षाका कारण

तटबन्ध निर्माणका निम्ति तत्काल दुई करोड निकासा हुने 

भक्तपुर– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका –४

मध्यपुर थिमिमा जिब्रो छेड्ने जात्रा सम्पन्न

काठमाडौं– मध्यपुर थिमिमा मनाइने ऐतिहासिक तथा परम्परागत म्ये प्वा खनेगु’

अन्नपूर्ण, मनास्लु र गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रमा पदयात्राका लागि नयाँ नियम र पूर्वसतर्कता लागू

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले भारी