पुल बनेपछि कालीगण्डकी वारपार गर्न सहज « Khabarhub

पुल बनेपछि कालीगण्डकी वारपार गर्न सहज


३१ असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी– म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ र वडा नम्बर–५ पाउद्वार तातोपानी जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि साँघु तरेर कालीगण्डकी वारपार गर्नुपर्ने समस्या हटेको छ ।

दुई वटा तातोपानी कुण्ड रहेका पर्यटकीयस्थललाई जोड्न पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले कालीगण्डकी नदीमाथि एक सय २६ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको हो ।

पुल निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दी र निर्माण कम्पनीबीच २०८० साउन महिनामा ९३ लाख ५० हजार ४८६ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

प्राविधिक नापजाँच र हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेको पुल आवतजावतमा प्रयोग हुन थालेको कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए ।

पुल निर्माण भएपछि जोखिम मोलेर कालीगण्डकी नदीमा साँघु (अस्थायी काठको पुल) तर्नुपर्ने अथवा नारच्याङको घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको पाउद्वार तातोपानीका बासिन्दा कमल तिलिजा पुनले बताए ।

कूल एक करोड २० लाख लागत अनुमान गरिएको पुल निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ र २०७९–०८० मा १२–१२ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । विसं २०८० जेठ महिनामा गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले नौ लाख थप बजेट व्यवस्थापन गरेर बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्वीकृति दिएपछि योजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का आह्वान भएको थियो ।

नक्साङ्कनमा देखिएको समस्या र कूल लागत अनुमानको २० प्रतिशत बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्दा भुरुङ र पाउद्वार तातोपानी कुण्ड जोड्ने कालीगण्डकी नदीमाथि झोलुङ्गे पुल निर्माण योजनाका लागि आव २०७५–०७६ देखि नियमित बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन ।

 

प्रकाशित मिति : ३१ असार २०८१, सोमबार  ७ : १६ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को