त्रिशूलीमा हराएकाको खोजी आज पनि जारी, भारत र बंगलादेशसँग सहयोग माग | Khabarhub Khabarhub

त्रिशूलीमा हराएकाको खोजी आज पनि जारी, भारत र बंगलादेशसँग सहयोग माग


३१ असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


162
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– गत शुक्रबार नारायणगढ–मुग्लिन सडकअन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका–२९ सिमलतालमा लेदो सहितको पहिरोमा परी त्रिशूली नदीमा हराइरहेका दुई बस र त्यसमा सवार यात्रुको खोजी आज पनि जारी छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल आर्मीका टोलीले शुक्रबारदेखि खोजी कार्य जारी राखेका छन् । खोज तथा उद्धार कार्यमा सशस्त्र प्रहरीको गोताखोरसहित करिब पाँच सय जनाको टोली परिचालन गरिएको छ ।

दुर्घटनामा परेका दुई वटा बसमा कम्तिमा ६५ यात्रु सवार थिए । तीमध्ये तीन जनाले पौडिएर ज्यान जोगाएका थिए ।

बेपत्ता भएका यात्रुमध्ये अहिलेसम्म १२ जनाको शव फेला परेको छ । तीमध्ये पाँच जनाको सनाखत भएको छ भने सात जनाको सनाखत हुन बाँकी छ ।

हिजो भारतको वाल्मीकि नहरमा चार वटा, नवलपुरको मध्यविन्दुमा एक, पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता–४ मा एक र भरतपुर–२६ सिसुवारमा एउटा शव भेटिएको थियो ।

यसैबीच, सरकारले दुई बससँगै हराइरहेका यात्रुहरूको खोजीका लागि भारत र बंगलादेशसँग सहयोग मागेको छ ।

गृहसचिव एकनारायण अर्यालसहितको टोलीले हिजाे सिमलताल क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेर फर्किएपछि गृह मन्त्रालयले भारत र बंगलादेशका अधिकारीहरुसँग सम्पर्क गरी सहयोग माग गरेको बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३१ असार २०८१, सोमबार  ८ : ०५ बजे

संसद्‍मा रास्वपाले भन्यो- लिपुलेकबारे शिष्टाचारले काम भएन, भारतसँग दृढ भएर कुरा गरौँ

काठमाडौं – प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश पराजुलीले

रास्वपा र राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन बहिष्कार गर्ने

काठमाडौँ- दुई प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय

रञ्जिताले बलाइन् केन्द्रीय सदस्य र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संयुक्त बैठक

काठमाडौं– आन्तरिक किचलोमा फसेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले संस्थापक

पर्यटकीय सम्भावना बोकेको सुदूरपश्चिम लगानी गर्न आह्वान 

काठमाडौं– सुदूरपश्चिम पर्यटकीय दृष्टिकोणले ‘भर्जिन ल्याण्ड’ भएको उल्लेख गर्दै लगानी

ट्रम्पको एउटै निर्णयले भारतीय उद्योग चौपट !

काठमाडौँ – अमेरिकाले भारतमाथि लगाएको ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क कार्यान्वयनमा