त्रिशूलीमा हराएकाको खोजी आज पनि जारी, भारत र बंगलादेशसँग सहयोग माग « Khabarhub

त्रिशूलीमा हराएकाको खोजी आज पनि जारी, भारत र बंगलादेशसँग सहयोग माग


३१ असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


162
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– गत शुक्रबार नारायणगढ–मुग्लिन सडकअन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका–२९ सिमलतालमा लेदो सहितको पहिरोमा परी त्रिशूली नदीमा हराइरहेका दुई बस र त्यसमा सवार यात्रुको खोजी आज पनि जारी छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल आर्मीका टोलीले शुक्रबारदेखि खोजी कार्य जारी राखेका छन् । खोज तथा उद्धार कार्यमा सशस्त्र प्रहरीको गोताखोरसहित करिब पाँच सय जनाको टोली परिचालन गरिएको छ ।

दुर्घटनामा परेका दुई वटा बसमा कम्तिमा ६५ यात्रु सवार थिए । तीमध्ये तीन जनाले पौडिएर ज्यान जोगाएका थिए ।

बेपत्ता भएका यात्रुमध्ये अहिलेसम्म १२ जनाको शव फेला परेको छ । तीमध्ये पाँच जनाको सनाखत भएको छ भने सात जनाको सनाखत हुन बाँकी छ ।

हिजो भारतको वाल्मीकि नहरमा चार वटा, नवलपुरको मध्यविन्दुमा एक, पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता–४ मा एक र भरतपुर–२६ सिसुवारमा एउटा शव भेटिएको थियो ।

यसैबीच, सरकारले दुई बससँगै हराइरहेका यात्रुहरूको खोजीका लागि भारत र बंगलादेशसँग सहयोग मागेको छ ।

गृहसचिव एकनारायण अर्यालसहितको टोलीले हिजाे सिमलताल क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेर फर्किएपछि गृह मन्त्रालयले भारत र बंगलादेशका अधिकारीहरुसँग सम्पर्क गरी सहयोग माग गरेको बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३१ असार २०८१, सोमबार  ८ : ०५ बजे

राजमार्गका अस्वस्थकर र महँगा होटलमा रोकिए चालक र सञ्चालकलाई कडा कारबाही हुने

काठमाडौँ– सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन रोकिने राजमार्ग क्षेत्रका होटल तथा

सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार लगानी : पहिलो चरणमा छानिए ८९ विद्यालय, मधेशलाई प्राथमिकता (सूचीसहित)

काठमाडौँ– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत

लोकतन्त्रलाई अलोकतान्त्रिक ढङ्गले हुत्त्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ : ओली

काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार अलोकतान्त्रिक, असामाजिक

नेपालको अर्थतन्त्र : वैदेशिक सूचक बलियो बन्दा व्यापार घाटा र महँगी भने बढ्यो

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना (भदौसम्म)

भूमि बैंक स्थापना गर्ने स्थानीय तहको संख्या ९ पुग्यो, थप ४ पालिकालाई मन्त्रालयले दियो स्वीकृति

काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले