स्वास्थ्यमन्त्रीको घोषणा – एक महिनाभित्र सरकारी अस्पतालमा लाइन बस्नु पर्दैन « Khabarhub

स्वास्थ्यमन्त्रीको घोषणा – एक महिनाभित्र सरकारी अस्पतालमा लाइन बस्नु पर्दैन

पहिलो निर्णय - राष्ट्रिय क्यासर रोग निवारण रणनीति स्वीकृत


३१ असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


471
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पदभार ग्रहणका क्रममा राष्ट्रिय क्यासर रोग निवारण रणनीति स्वीकृत गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।

सोमबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि पहिलो निर्णयका रुपमा मन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय क्यान्सर रोग निवारणका लागि रणनीति स्वीकृत गरेका हुन् ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट पदमा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचिन पौडेललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको राजनीतिक र सैद्धान्तिक पक्षबारेमा प्रशस्त जानकारी नभएको हुन सक्ने बताउँदै काम गरिरहेका, काम गरिसकेका र विज्ञहरुसँग मिलेर तात्कालीन कार्यक्रम र दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाइने बताए ।

पौडेलले एक हप्ताभित्र तत्काल के गर्ने र दीर्घकालमा के गर्ने भन्ने खाका ल्याउने बताए । एक महिना, तीन महिना, छ महिना र एक वर्षभित्र गर्ने कामको वर्गीकरण गरिने उनले बताए ।

पौडेलले एक महिनाभित्र सरकारी अस्पतालमा लाइन लाग्ने अवस्थामा सुधार गर्ने पनि बताएका छन्। उनले कुराभन्दा काम गर्न आफू आएको बताए।

‘एक महिनाभित्र संघीय सरकार मातहतका सरकारी अस्पतालमा लाइन लाग्न नपर्ने अवस्था बनाउनेछौँ’, उनले भने, ‘व्यवस्थित स्वास्थ्य सुविधा अघि बढाउनेछौँ । धेरै ठूला काम कति गर्न सक्छौँ थाहा छैन तर सान-साना कुरा अघि बढाउँछौँ ।’

प्रकाशित मिति : ३१ असार २०८१, सोमबार  २ : २४ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच