स्वास्थ्यमन्त्रीको घोषणा – एक महिनाभित्र सरकारी अस्पतालमा लाइन बस्नु पर्दैन « Khabarhub

स्वास्थ्यमन्त्रीको घोषणा – एक महिनाभित्र सरकारी अस्पतालमा लाइन बस्नु पर्दैन

पहिलो निर्णय - राष्ट्रिय क्यासर रोग निवारण रणनीति स्वीकृत


३१ असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


471
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पदभार ग्रहणका क्रममा राष्ट्रिय क्यासर रोग निवारण रणनीति स्वीकृत गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।

सोमबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि पहिलो निर्णयका रुपमा मन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय क्यान्सर रोग निवारणका लागि रणनीति स्वीकृत गरेका हुन् ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट पदमा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचिन पौडेललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको राजनीतिक र सैद्धान्तिक पक्षबारेमा प्रशस्त जानकारी नभएको हुन सक्ने बताउँदै काम गरिरहेका, काम गरिसकेका र विज्ञहरुसँग मिलेर तात्कालीन कार्यक्रम र दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाइने बताए ।

पौडेलले एक हप्ताभित्र तत्काल के गर्ने र दीर्घकालमा के गर्ने भन्ने खाका ल्याउने बताए । एक महिना, तीन महिना, छ महिना र एक वर्षभित्र गर्ने कामको वर्गीकरण गरिने उनले बताए ।

पौडेलले एक महिनाभित्र सरकारी अस्पतालमा लाइन लाग्ने अवस्थामा सुधार गर्ने पनि बताएका छन्। उनले कुराभन्दा काम गर्न आफू आएको बताए।

‘एक महिनाभित्र संघीय सरकार मातहतका सरकारी अस्पतालमा लाइन लाग्न नपर्ने अवस्था बनाउनेछौँ’, उनले भने, ‘व्यवस्थित स्वास्थ्य सुविधा अघि बढाउनेछौँ । धेरै ठूला काम कति गर्न सक्छौँ थाहा छैन तर सान-साना कुरा अघि बढाउँछौँ ।’

प्रकाशित मिति : ३१ असार २०८१, सोमबार  २ : २४ बजे

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

राजेन्द्रले सुकुम्बासी रोइरहेको सुनाउँदा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘उनीहरूका पीडा र आँसुले म पनि छटपटिएको छु’

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकार सम्हालेयता पहिलो पटक कुनै राजनीतिक

एक वर्षमा २२ गैँडा मरे

चितवन– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा २२ वटा

नियमावली संशोधनका लागि शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको माग

काठमाडौं– नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) ले शैक्षिक परामर्श, भाषा