भारतमा थोक मुद्रास्फीति बढ्यो « Khabarhub

भारतमा थोक मुद्रास्फीति बढ्यो


३१ असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


699
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँदिल्ली– अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (डब्लुपिआई) मा आधारित मुद्रास्फितिको वार्षिक दर मे महिनामा दुई दशमलव ६१ प्रतिशतको तुलनामा जुनमा तीन दशमलव ३६ प्रतिशत रहेको संघीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले सोमबार जनाएको छ ।

‘यो सन् २०२४ मा मुद्रास्फितिको सकारात्मक दर मुख्यतया खाद्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि, खाद्य उत्पादनहरूको उत्पादन, कच्चा पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास, खनिज तेल, अन्य उत्पादन आदिको कारणले हो’, मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । 

डब्लुपिआई खाद्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक दर सन् २०२४ जुनमा वार्षिक आधारमा बढेर आठ दशमलव ६८ प्रतिशत भएको छ । यो मे महिनामा सात दशमलव ४० प्रतिशत थियो ।

खाद्यान्नको मूल्यहरू जुन सन् २०२४ मा वार्षिक रूपमा ८.६८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो, जुन मे महिनामा देखिएको ७.४० प्रतिशतले बढेको थियो । प्याजको हकमा मे महिनामा ५८ दशमलव ०५ प्रतिशतबाट जुनमा ९३ दशमलव ३५ प्रतिशत पुगेको छ ।

फलफूलको डल्युपिआई पनि मे महिनामा पाँच दशमलव ८१ प्रतिशतबाट बढेर जुनमा १० दशमलव १४ प्रतिशत पुगेको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मासिक तथ्यांकले देखाएको छ । 

प्रकाशित मिति : ३१ असार २०८१, सोमबार  ६ : २४ बजे

सरकारसँग जनता असुरक्षित हुन थाले : एमाले सचेतक घतानी (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं- नेकपा एमालेको एघारौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएकी निता

पश्चिम एसियामा मिसाइल चल्दा नेपालका सडकमा असर, बिटुमिन नआउँदा रोकियो कालोपत्र

काठमाडौं- इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको युद्धले यतिबेला पश्चिम एसियालाई

रास्वपा उपनेता पराजुली भन्छन् : अरू दलले नगरेको काम गरेका छौँ, नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रलाई मार्गनिर्देशन गर्छ

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपनेता पराजुलीले सरकारको नीति

‘पारस्परिक लाभ, सम्मान र बहुपक्षीय सहकार्यका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्ध’

काठमाडौं- सरकारले छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक लाभ, सम्मान र

आजका समाचार : आयो नीति तथा कार्यक्रम, संसद्‌मा पुगे आठवटै अध्यादेश, सरकारलाई सर्वोच्चको धक्का र राष्ट्रपति ट्रम्प बुधबार चीन जाँदै

भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गरिनेसरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्यालाई दीर्घकालीन