गुनासो नआउनेगरी काम गरौँ : मन्त्री गुप्ता « Khabarhub

गुनासो नआउनेगरी काम गरौँ : मन्त्री गुप्ता


३१ असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


171
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले निजामती कर्मचारीको सरुवा तथा व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेपलगायतका कुनै प्रकारको गुनासो नआउने गरी कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदबहालीपछि कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै उनले निजामती सेवाको गरिमामा कुनै आँच नआउनेगरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जिकिर गरे ।

राज्यकोतर्फबाट जनतालाई उपलब्ध गराउन पर्ने सेवासुविधा सहज र सरल रुपमा गराउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री गुप्ताले संघीय मामिला मन्त्रालय सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सम्पर्क मन्त्रालय भएकाले सबै पक्षलाई मिलाएर लैजान हरप्रयत्न हुने धारणा राखे।

 उनले मन्त्रालय पुग्दा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलालगायतका कर्मचारीले स्वागत अभिवादन गरेका थिए ।

विसं २०२७ चैत २० गते पर्साको भोराटारमा–७ मा जन्म भई विसं २०४३ देखि राजनीतिमा प्रवेश गरेको मन्त्री गुप्ताले अनेरास्ववियु हुँदै एमालेको क्षेत्रीय अध्यक्ष भए। 

विसं २०७२ मा पार्टी जिल्ला कार्यसमिति र १०औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य बनेका उनी विसं २०७० र विसं २०७९ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए।

प्रकाशित मिति : ३१ असार २०८१, सोमबार  ७ : ३२ बजे

अदालतले ‘लालीबजार’ रोकेपछि सडकमा उत्रिए कलाकार (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- आगामी १८ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘लालीबजार’को प्रदर्शन

घरबारविहीनको जिम्मा सरकारले लिन्छ : सभापति लामिछाने

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले घरबारविहीन नागरिकको

अदालतको फैसलाले फिल्म रोकिएपछि कलाकारको असन्तुष्टि– सेन्सरबोर्डको औचित्य सकिएको हो ?

काठमाडौं – तीन दिनपछि रिलिज र प्रिमियरको तयारीमा रहेको फिल्म

‘माथिल्लो म्याग्दी’ जलविद्युत् आयोजना : १३ महिनामा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति

म्याग्दी– म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ‘माथिल्लो म्याग्दी’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण

सरकारी प्रणाली ह्याक गरेर ठेक्का विवरण हेरफेर, मुख्य आरोपी गौली पक्राउ, हालसम्म १३ जना हिरासतमा

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले सार्वजनिक खरिद अनुगमन