भ्रष्टाचारका कारण अहिले देश सबैभन्दा बढी कुशासनतर्फ गइरहेको छ । नेपाल विश्वका अत्यन्त भ्रष्टाचार भएका देशमध्येकै सूचीमा पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी सुशासन कल्पना गर्न सकिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा हामीले भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन हदम्यादको व्यवस्था गर्‍यौँ भने सुशासन कायम गर्न सम्भव हुँदैन ।

भ्रष्टाचारीलाई हदम्याद राखिए त्यति अवधि उसलाई मुद्दा चलाउन पाइँदैन । तर भ्रष्टाचारी हो भन्ने कुरा पछि कतैबाट पत्ता लाग्यो भने के गर्ने ? त्यसैले राख्नु हुँदैन, किनकि भ्रष्टाचारीले सधैँ मुटुमा ढङ्ग्रो ठोकोस् । मैले भ्रष्टाचार गरेको छु भोलि कुनै पनि बेलामा सरकारले प्रमाण फेला पार्‍यो भने मुद्दा चल्छ भनेर ऊ नमरुन्जेल मुटु ढुकढुक हुनु परोस् ।

अर्को भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधमा तलमाथि गर्नु हुँदैन । यहाँ कसैले कसैको ज्यान मार्‍यो भने त्यसलाई जहिले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सकिन्छ । यो त त्योभन्दा कम खतरनाक कुरा होइन । त्यसकारण प्रमाण जहिले फेला पर्छ, त्यहीँबाट मुद्दा सुरु गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

व्यवहारमा राष्ट्रियसभालाई अत्यन्तै कमजोर बनाइयो । त्यहाँ त राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने काम भयो ।

गोविन्दराज जोशीदेखि मोतीलाल बोहरा लगायतको धेरैजना भ्रष्टाचार मुद्दामा पर्नुभएको छ। रवीन्द्रनाथ शर्मालगायतका धेरै उदाहरणका रुपमा छन् । हाम्रो अभ्यास व्यवहारिक भएन भनेर संशोधन गर्ने अवस्थामा हदम्याद राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा जानु गलत हो ।

जसले जस्तोसुकै कुरा गरे पनि भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । भ्रष्टाचारीलाई कहिले उन्मुक्ति दिनु हुँदैन ।  जहिले प्रमाण फेला पर्छ, त्यहीँबाट अनुसन्धान गर्ने गरी कानुनमा निश्चित गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई मुद्दा चलाउन हदम्याद राख्नु पर्छ भन्ने गलत कुरा हो ।

हाम्रो राष्ट्रियसभा विज्ञहरूको सभा हो । सल्लाहकार परिषद् अथवा प्रतिनिधि सभाबाट भएका त्रुटि पनि सच्याउने विज्ञहरू बस्ने थलो हो भन्छौँ हामी । अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर अवकाश वा पदबाट हटेपछि भ्रष्टाचारको मुद्दा पाँच वर्षभित्र चलाइसक्नु पर्ने भनेर आयो । राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना त राम्रै भएको हो । तर व्यवहारमा राष्ट्रियसभालाई अत्यन्तै कमजोर बनाइयो । त्यहाँ त राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने काम भयो । त्यहाँका कुनै सदस्यले नेताको कुरा नसुनी नबोल्ने अवस्था भएकाले राष्ट्रियसभाको गरिमा राम्रो छ भनेर सोच्ने अवस्था छैन ।  यहाँसम्म कि राष्ट्रिय सभा हुनु र नहुनुमा अन्तर छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारी, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, संवैधानिक आयोगका सदस्यमाथि पदमै हुँदा भ्रष्टाचारको आरोपमा सोधपुछ र अनुसन्धान गर्न पाउँदैन भन्ने ब्याख्या गरिँदैछ । अख्तियारले उनीहरू अवकाश भएपछि मात्रै अनुसन्धान गर्न पाउँछ भनिँदैछ । यो भ्रष्टाचार मैत्री कानुन बनाउने कुरा भयो । नेताहरूको हाउभाउबाट उनीहरू पनि भ्रष्टाचार मैत्री देखिन्छन्, मुखले एउटा र व्यवहारले अर्को गरेका छन् ।

अख्तियार पनि कोहीप्रति जिम्मेवार छैन । उसले चाहे कुनै किसिमबाट मुद्दा चलाउँछ चाहेन भने जसरी पनि दबाउँछ । अख्तियार जस्तो संस्था अहिले जुन अवस्थामा छ, यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि आवश्यक छ कि छैन त ? पहिला त्यही प्रश्न आएको छ । अहिले त संविधान संशोधन गर्न दुई ठूला दलको गठबन्धन सरकार बनेको छ ।

अख्तियार जस्तो संस्था रहनु पर्ने हो कि होइन बहस आवश्यक छ । यदि नरहने हो भने त्यसका काम जिम्मेवार कुन संस्थाले कसले गर्ने ? यो गम्भीर प्रश्न छ ।

ती दुई दलको सरकार बनेपछि अख्तियारलाई यस्तै राख्ने वा बलियो बनाएर क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने कुरा अहिले महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसकारण अहिले यसतर्फ नगएर मूलतः अख्तियारको औचित्य छ भने कस्तो चाहिने हो बृहत् छलफल गर्नुपर्छ ।

असल नियतबाट गल्ती भए त्यसलाई भ्रष्टाचारमा राखिनु हुँदैन । भ्रष्टाचार भनेको त बदनियतसाथ कसैले गलत काम गर्छ भने त्यो हो । त्यस्तोमा जोसुकैमाथि मुद्दा चलाउनुपर्छ । त्यो कुरा अहिलेसम्म अख्तियारले गरेको छैन । बदनियतका साथ गरिने कुनै पनि कुरा भ्रष्टाचार हुनुपर्छ । अहिलेसम्म अख्तियारले त्यस्तो व्याख्या गरेर कसैलाई मुद्दा चलाएको छैन।

शैक्षिक योग्यताको सन्दर्भमा नक्कली सर्टिफिकेट पेस गरेर जागिर खाएमा अख्तियारले हेर्ने हो कि प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा हुने हो ? । त्यसैले यसमा अख्तियार जस्तो संस्था रहनु पर्ने हो कि होइन बहस चाहिएको छ । यदि नरहने हो भने त्यसका काम जिम्मेवार कुन संस्थाहरूले कसले गर्ने हो ?

अर्को, अख्तियालाई अहिले जुन किसिमको अधिकार दिइएको छ, कटौती गर्नुपर्ने कुराहरू के के हुन् छुट्ट्याउनु पर्नेछ । यसमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ । कुनै पनि उजुरी परिसकेपछि त्यसको अवस्था अनुसार कति गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो भन्ने छुट्याएर अनुसन्धान सुरु हुनुपर्छ । र, यति समयभित्र अनुसन्धान सकेर कानुनी कारबाही हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था चाहिन्छ ।

एउटा उजुरी परिसक्यो अनुसन्धान गर्दै छ भनेर १० औँ वर्ष राख्नु हुँदैन । त्यसले अस्थिरता कायम गर्छ । तर भ्रष्टाचार गरेको कुरा धेरै वर्षपछि पत्ता लाग्यो भने त्यसलाई अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो ।

अख्तियारमा वा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक रूपले पूर्वाग्रह राखेर आफूअनुकूल र विपक्षीप्रतिकुल पदाधिकारी नियुक्ति गरेको कुरा छर्लङ्ग छ । जसविरुद्ध उजुरी परेको छ, उसैले आफ्नाविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने कुरा हुँदैन । नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद् छ, त्यसले ठिक ठाउँमा गलत मान्छे राखिएको भएर ती संस्था बदनाम भइरहेका छन् ।

अहिले संवैधानिक परिषद्कोको कामको विषयलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था छ । जथाभावी नियुक्ति दिएकोले समस्या भएको छ । ५२ जना मान्छेलाई संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति गरिदिएको छ । त्यो मुद्दालाई अनेकौँ किसिमबाट अदालतमा अल्झाएर राखिएको छ । त्यसकारण यो सबै कुरा सुधार गर्न नेतृत्व लाग्नु पर्ने हो । तर विडम्बना जसले सबै बिगारेको छ, उसैको हातमा नेतृत्व छ ।

अहिले प्रचलनमा रहेका भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ का कानुनी व्यवस्था प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष हदम्यादका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर जानु नै यिनलाई कमजोर बनाइयो भन्ने हो।

एउटा उजुरी परिसक्यो अनुसन्धान गर्दै छ भनेर १० औँ वर्ष राख्नु हुँदैन । त्यसले अस्थिरता कायम गर्छ । तर भ्रष्टाचार गरेको कुरा धेरै वर्षपछि पत्ता लाग्यो भने त्यसलाई अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५४/४५ मा सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानीसम्बन्धी भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद नहुने व्यवस्था छ भनिएको छ, तर हामीले नयाँमा हदम्याद राख्न खोज्यौँ । भएका कुरालाई कमजोर बनाउने र बलिया कुरा राख्न कोसिस नगर्ने समस्या नै कुशासनको प्रमुख कारण हो ।

सरकार केही महिनाकै फरकमा फेरिन्छन् । प्रवृत्ति एउटै भएका व्यक्ति सत्तामा बस्दा राम्रो भएको केही देखिँदैन । यसमा नागरिक समाज बुलन्द हुनुपर्छ । संवैधानिक निकायले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सानीका सन्दर्भमा हदम्यादको व्यवस्था गर्नु भनेको विशेष समयपछि क्षमादान दिनु जस्तै हो । अपराधीलाई कहिले पनि क्षमादान दिनु हुँदैन । त्यस्तोलाई क्षमादान दिनु राष्ट्रघात जस्तै हो ।

पहिलादेखिकै हेर्दा राजनीतिक दलहरूको निर्णयलाई भर गर्न सकिँदैन । भर गर्ने भनेको यी नेतृत्वहरूले संसदमा गएर आफ्ना धारणा थाँती राखेर बोलेअनुसारको गर्नसके मात्रै विश्वास गर्न सकिन्छ ।

धेरै अगाडिदेखि नेपालको अवस्था दयनीय छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हो । त्यो कानुन संशोधनमा जाँदा पनि भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने विधेयकहरू संसदले पास गर्न लाग्नु भनेको सुधारको लक्ष्य हुँदै होइन । यही रूपमा गए भविष्यमा भ्रष्टाचार झन् बढ्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ ।

सन् २०२० को प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । तर त्यो प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारले अस्वीकार गरेर खारेज नै गरेको थियो । अहिले तिनै ओली प्रधानमन्त्री छन् ।

राजनीतिक मान्छेले भ्रष्टचारको फाइल खोल्छु भनेर कुनै अर्थ छैन । भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नुपर्ने अख्तियारले हो । कुनै गृहमन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छु भनेर खोलिने कुरा होइन । कानुन बमोजिम संवैधानिक निकायले फाइल खोले मात्र भ्रष्टाचार घट्न सक्छ ।

अब संविधानबाटै सुधार गर्नुपर्छ । संवैधानिक परिषद्‍बाट नियुक्ति गर्ने जुन परिपाटी छ, त्यसमा सुधार नगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने ठाउँमा उचित योग्यताको मान्छे पुग्न सक्दैनन् ।

अर्को, अख्तियार कोप्रति जिम्मेवार छ त ? कोहीप्रति छैन । त्यो जिम्मेवार नहुनुको कुरा त्यहाँ नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू वा अरु संवैधानिक निकायका पदाधिकारी जनताप्रति जिम्मेवार छैनन् ।

अर्को कुरा, देशमा जुन निर्वाचन प्रणाली छ, त्यो नै एउटा भ्रष्टाचार बढाउने माध्यम भएको छ । चुनावको बेला खर्च २५ लाख भनेर राखिएको छ । तर करोडौँ खर्च हुन्छ, राजनीतिक नेताहरू चुनाव खर्च भने २४ लाख मात्रै देखाइदिन्छन् ।

राजनीतिक दलले कुनै व्यक्तिलाई उम्मेदवारी दिन्छ भने त्यो उम्मेदवारी अनुसारको जिम्मा दलले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? उसलाई टिकट दिएर मात्रै पुग्दैन । उ भ्रष्टाचारमा लिप्त छ, छैन, चरित्र ठिक छ कि छैन ?  बेठिक भए राजनीतिक दलले सही मान्छेलाई मात्रै टिकट दिनुपर्छ । टिकट जसले पायो, त्यसले करोडौं खर्च गरेर जितेपछि भ्रष्टाचार नगरे के गर्छ त ?

त्यसकारण राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन पनि बदलिनु पर्‍यो । निर्वाचन आयोग कानुन पनि बदलिनु पर्‍यो । सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । तबमात्रै सुधार हुँदै जान्छ ।

(भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने कानुनी प्रबन्धबारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालसँग खबरहबले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश  )