अदालतको फैसला नआएसम्म भ्रष्टाचार मुद्दामा कर्मचारी निलम्बन नगरौँ : प्रचण्ड « Khabarhub

अदालतको फैसला नआएसम्म भ्रष्टाचार मुद्दामा कर्मचारी निलम्बन नगरौँ : प्रचण्ड


३१ श्रावण २०८१, बिहिबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


339
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धि बनेको ऐन समय अनुकुल बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को संशोधन गर्न बनेको विधयेककाबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीबार भएको छलफललाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो भनेका हुन् ।

भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा २०५९ सालमा ऐन बनाउँदा र अहिले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थिति राजनीतिक र विज्ञान प्रविधिका हिसाबले धेरै फरक भएको उनले बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले बदलिँदो अवस्था अनुसार ऐनको संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘२०५९ सालमा यो ऐन बनाउँदाको स्थिति र अहिले संसोधनको प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थिति र राजनीतिक परिस्थितिमा फेरबदल आएको छ । एउटा साशन प्रणालीदेखि अर्को शासन प्रणालीमा आइपुगेका छौं । अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुसार पनि संशोधन आवश्यक छ।’

विज्ञान प्रविधिमा भएको नयाँ विकास अनुसार पनि उक्त ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताए ।

२०५९ देखि वा यो विधयेक संशोधनका लागि २०७६ मा पेश गर्दाको समयदेखि अहिले २०८१ सम्म सूचना प्रविधिमा भएको विकासअनुसार भ्रष्टाचार निर्मुलनका लागि उक्त ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो ।

त्यसैगरी भ्रष्टाचारका आरोपीलाई अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने छलफलको आवश्यकता रहेको उनले बताएका छन् ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गराउनेबित्तिकै निलम्बन हुने स्थिति ठिक छ कि छैन ? अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने ?’, उनले भने, ‘के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, सम्भव भएसम्म अन्य विज्ञसँग पनि राय सुझाव लिएर ऐन परिमार्जित गर्नुपर्छ । विगतका समस्यालाई व्यवस्थित गरियोस् । विधेयक परिमार्जनमा मेरो सहयोग हुन्छ।’

दाहालले निलम्बनबारे सोच्नुपर्ने बताए । ‘अदालतले टुंगो नलगाएसम्म टुंगिएको मानिँदैन। अदालतमा मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै पदाधिकारी निलम्बित हुन्छ पछि फैसला गर्दा निर्दोष ठहर्‍याउँछ । त्यो बीचको क्षतिपूर्ति के हुन्छ भन्ने विषय जटिल छ । मान्छे निलम्बित भयो तर, अदालतको फैसला विलम्ब भएर अवकाशमा गए समाधान के त ? यसको जवाफ दिने हामीले यसै ऐनमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित मिति : ३१ श्रावण २०८१, बिहिबार  २ : ३५ बजे

आगामी एक साता वर्षाको सम्भावना न्यून, देशभरको मौसम सफा रहने

काठमाडौं– नेपाल मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी एक

प्रोटोन ई.मास ५ बन्यो मलेसियाको सर्वाधिक बिक्री हुने ईभी

काठमाडौं– मलेसियाको विद्युतीय सवारी बजारमा प्रोटोन ई.मास ५ ले अक्टोबर

सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको बजेट विवादमा चेक गणतन्त्रमा प्रदर्शन

प्राग- सार्वजनिक रेडियो र टेलिभिजनको वित्तीय व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सरकारको योजनाविरुद्ध

अमेरिकासँग व्यापार वार्ता नमिले चीनसँग सहकार्य गर्ने कार्नीको संकेत

नोम पेन्ह- क्यानाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले अमेरिकासँगको व्यापार वार्ताबाट आफ्नो देशको

एनटी फाइबर इन्टरनेट र मेस एपी अफरको अवधि थपियो

काठमाडौं– नेपाल टेलिकमले ३० एमबीपीएस क्षमताको एनटी फाइबर इन्टरनेट प्याकेज