काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धि बनेको ऐन समय अनुकुल बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को संशोधन गर्न बनेको विधयेककाबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीबार भएको छलफललाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो भनेका हुन् ।
भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा २०५९ सालमा ऐन बनाउँदा र अहिले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थिति राजनीतिक र विज्ञान प्रविधिका हिसाबले धेरै फरक भएको उनले बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले बदलिँदो अवस्था अनुसार ऐनको संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘२०५९ सालमा यो ऐन बनाउँदाको स्थिति र अहिले संसोधनको प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थिति र राजनीतिक परिस्थितिमा फेरबदल आएको छ । एउटा साशन प्रणालीदेखि अर्को शासन प्रणालीमा आइपुगेका छौं । अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुसार पनि संशोधन आवश्यक छ।’
विज्ञान प्रविधिमा भएको नयाँ विकास अनुसार पनि उक्त ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताए ।
२०५९ देखि वा यो विधयेक संशोधनका लागि २०७६ मा पेश गर्दाको समयदेखि अहिले २०८१ सम्म सूचना प्रविधिमा भएको विकासअनुसार भ्रष्टाचार निर्मुलनका लागि उक्त ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो ।
त्यसैगरी भ्रष्टाचारका आरोपीलाई अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने छलफलको आवश्यकता रहेको उनले बताएका छन् ।
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गराउनेबित्तिकै निलम्बन हुने स्थिति ठिक छ कि छैन ? अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने ?’, उनले भने, ‘के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, सम्भव भएसम्म अन्य विज्ञसँग पनि राय सुझाव लिएर ऐन परिमार्जित गर्नुपर्छ । विगतका समस्यालाई व्यवस्थित गरियोस् । विधेयक परिमार्जनमा मेरो सहयोग हुन्छ।’
दाहालले निलम्बनबारे सोच्नुपर्ने बताए । ‘अदालतले टुंगो नलगाएसम्म टुंगिएको मानिँदैन। अदालतमा मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै पदाधिकारी निलम्बित हुन्छ पछि फैसला गर्दा निर्दोष ठहर्याउँछ । त्यो बीचको क्षतिपूर्ति के हुन्छ भन्ने विषय जटिल छ । मान्छे निलम्बित भयो तर, अदालतको फैसला विलम्ब भएर अवकाशमा गए समाधान के त ? यसको जवाफ दिने हामीले यसै ऐनमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’