हात्ती नियन्त्रणका लागि विद्युतीय तारबार « Khabarhub

हात्ती नियन्त्रणका लागि विद्युतीय तारबार


३१ श्रावण २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा – मानव हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले विर्तामोड नगरपालिका क्षेत्रमा विद्युतीय तारबार (सोलार फेन्सिङ) निर्माण आजदेखि सुरु गरिएको छ ।

विर्तामोड नगरपालिका–६ को देउनिया खोलाको पुलदेखि वडा नम्बर–८ को किनसभिट्टासम्मको नौ किलोमिटर क्षेत्रमा विद्युतीय तारवार निर्माण सुरु गरिएको हो ।

मानव वस्तीमा हात्ती छिर्न नदिन राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले बिर्तामोडको वडा नम्बर ६, ७ र ८ पर्ने हरियाली सामुदायिक वनको क्षेत्रमा विद्युतीय तारबारको निर्माण गरेको जनाएको छ ।

नेपाल सरकारको रु एक करोड ३२ लाख ३६ हजारको लगानीमा तारबार निर्माण सुरु भएको संरक्षण कोष कोशीका प्रमुख वीरेन्द्र गौतमले बताए । यसको ठेक्का फुङ्फुङ्गे शैलेश्वरी निर्माण सेवाले लिएको छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार २०८१ कात्तिक २९ गतेसम्ममा योजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विद्युतीय तारवारका कारण दैनिक गाउँ पसेर दुःख दिँदै आएको हात्ती नियन्त्रण हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको नगरप्रमुख पवित्रा महतराले बताए । उनले विद्युतीय तारवारको शिलान्यास गर्नुभएको छ । उहाँले बढ्दो मानवीय क्षति कम गर्न र हात्तीलाई घेराबार गरेर सामुदायिक वनभित्र मनपर्ने आहाराको व्यवस्था गर्न पालिका लाग्ने बताए ।

संरक्षण कोषका कोशी प्रदेश प्रमुख वीरेन्द्र गौतमले यसअघि जिल्लामा बाहुनडाँगीमा १८ किलोमिटर, जलथल र चाराआलीमा क्षेत्र गरी ७६ किलोमिटर क्षेत्रमा विद्युतीय तारबार भइसकेको जानकारी दिए। यहाँ जडान गरिएको ‘अफसेट’ सोलार प्यानलको विद्युतीय तारबार हुलमा आउने हात्ती नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : ३१ श्रावण २०८१, बिहीबार  ८ : १४ बजे

पहिरो पन्छाएर नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडकको १५ ठाउँमा खसेको पहिरो हटाएपछि यातायात सञ्चालन

मध्यपूर्व तनावबीच लेबनान-इजरायलबीच रोममा नयाँ वार्ता

रोम– अमेरिकी मध्यस्थतामा लेबनान र इजरायलबीच मंगलबार इटालीको राजधानी रोममा

सरकारलाई सभामुखको निर्देशन- मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्नू

काठमाडौं– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई

चितवनको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत

चितवन– जिल्लाको विकासका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ५८ दशमलब ४१ प्रतिशत

‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन पूर्वाधार विकासका लागि कोशेढुंगा’

काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो