अख्तियारका कामकारबाही पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ : राष्ट्रपति पौडेल « Khabarhub

अख्तियारका कामकारबाही पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ : राष्ट्रपति पौडेल


३० भाद्र २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् ।

वार्षिक प्रतिवेदन बुझेपछि राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको पहिचान गर्ने, अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजनसम्बन्धी कार्यलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र नतिजामुखी बनाउने कार्य बढी महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे ।

यसका लागि आयोगको संस्थागत क्षमता, विकास र कर्मचारीको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्दै आयोगका काम कारबाहीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु अत्यावश्यक रहेको उनले बताए ।

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानले परिकल्पना गरेको यस भूमिकालाई निर्वाह गर्ने क्रममा आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न रणनीति अवलम्बन गर्दै आएको र कार्यसम्पादन गर्दा आम नागरिक तथा राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गरी सदाचार, निष्पक्षता र निर्भीकताको मूल मन्त्रलाई आत्मसाथ गरेकामा खुसी व्यक्त गरे ।

उनले आयोगले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गर्ने सन्दर्भमा आफूले गरेका काम कारबाही समेटेर पेस गरेको यो प्रतिवेदनमा उठाइएका महत्त्वपूर्ण विषयलाई नेपाल सरकारले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे।

प्रकाशित मिति : ३० भाद्र २०८१, आइतबार  २ : ०२ बजे

‘प्रधानमन्त्रीको बोलीले सीमाबासीको मन दुखेको छ, संसद्‍मा उभिएर माफी माग्‍नै पर्छ’

बासना थापा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक हुन्। नेपाली कांग्रेसबाट विजयी

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको साथ, कार्यान्वयनको बाटो खोलिदियो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड

काठमाडौंमै बाँदर आतंक : भान्सामा छिरेर भात लैजान्छन्, सुकाएका लुगासमेत भेटिँदैनन्

काठमाडौं- पछिल्लो समय बाँदर आतंकले गाउँघरदेखि राजधानी काठमाडौंलाई समेत बाँकी

कर्णालीमा कर्मचारी अभावको गुनासो

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग देखिएको

 बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को प्रस्तुत बजेटलाई जनता केन्द्रित