अख्तियारका कामकारबाही पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ : राष्ट्रपति पौडेल « Khabarhub

अख्तियारका कामकारबाही पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ : राष्ट्रपति पौडेल


३० भाद्र २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् ।

वार्षिक प्रतिवेदन बुझेपछि राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको पहिचान गर्ने, अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजनसम्बन्धी कार्यलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र नतिजामुखी बनाउने कार्य बढी महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे ।

यसका लागि आयोगको संस्थागत क्षमता, विकास र कर्मचारीको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्दै आयोगका काम कारबाहीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु अत्यावश्यक रहेको उनले बताए ।

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानले परिकल्पना गरेको यस भूमिकालाई निर्वाह गर्ने क्रममा आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न रणनीति अवलम्बन गर्दै आएको र कार्यसम्पादन गर्दा आम नागरिक तथा राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गरी सदाचार, निष्पक्षता र निर्भीकताको मूल मन्त्रलाई आत्मसाथ गरेकामा खुसी व्यक्त गरे ।

उनले आयोगले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गर्ने सन्दर्भमा आफूले गरेका काम कारबाही समेटेर पेस गरेको यो प्रतिवेदनमा उठाइएका महत्त्वपूर्ण विषयलाई नेपाल सरकारले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे।

प्रकाशित मिति : ३० भाद्र २०८१, आइतबार  २ : ०२ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन