दुर्गम गाउँमा आँखा शिविर, ७८६ जनाले लिए सेवा « Khabarhub

दुर्गम गाउँमा आँखा शिविर, ७८६ जनाले लिए सेवा


३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

ढोरपाटन– जिल्लाको दुर्गम मानिने तमानखोला गाउँपालिका सञ्चालित दुईदिने निःशुल्क आँखा शिविरबाट सात सय ८६ जना लाभान्वित भएका छन् । 

तमानखोला गाउँपालिका र लायन्स क्लबको आयोजनामा सञ्चालित शिविरको पहिलो दिन बुधबार पाँच सय ४६ र दोस्रो दिन बिहीबार दुई सय ४० नागरिकले सेवा लिएका हुन् ।

सहभागी बिरामीमध्ये ६९ जनाको मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया गरिएको छभने अन्यको आँखाको जाँचसँगै निःशुल्क चश्मा, औषधि उपलब्ध गराइएको हो । एक जनाको आँखाभित्र पलाएको मासुको शल्यक्रियामार्फत हटाइएको तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढामगरले जानकारी दिए ।

नागरिकको सहजताका लागि शिविर पालिकाको केन्द्र बोङ्गादोभान आधारभूत अस्पताल र तमान स्वास्थ्यचौकीमा गरी दुई स्थानमा गरिएको सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । ताकम फाउण्डेसनको सहयोग, नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ, हिमालय आँखा अस्पताल पोखरा र धवलागिरि आँखा अस्पताल बागलुङको प्राविधिक सहयोगमा शिविर सञ्चालन भएको उनले बताए।

मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीका लागि गाउँपालिकाले तमानसम्म ल्याउने-लैजाने व्यवस्था गरेको थियो । गाउँमै भएको आँखा शिविरले बूढापाकालाई सहज बनाएको स्थानीय प्रेम बुढामगरले बताए। आँखाको सामान्य उपचारका लागि पनि बागलुङ, पोखरा जानुपर्ने बाध्यता रहेकामा गाउँमा भएको शिविरले आफूहरूको ठूलो सहयोग भएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : ३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार  ८ : २७ बजे

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिको सम्बोधन

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई

राष्ट्रपतिले भने : सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि हाम्रा प्राथमिकता हुन्

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैकठलाई

अंश विवादले पोखराकी सिर्जनाको हत्या, ‘भाञ्जा’ले नै सडकमै हानेका थिए खुँडा

पोखरा- पोखरा महानगरको एक व्यस्त साँझ, सभागृह चोक नजिकैको सडक

‘कांग्रेस एक हुने लक्षण छैन, अदालतको फैसला नै मिल्ने आधार बन्न सक्छ’

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसमा समानान्तर गतिविधि गरिरहेको इतर समूह यतिबेला सर्वोच्चको

सूचनाको हक कानुनको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता

काठमाडौं– नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको